सङ्घीयता अनुभूत हुनेगरी काम गर्दै गण्डकी प्रदेश सभा

पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश मंगलबारदेखि स्थापनाको आठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेश सभा स्थापना भएको दिनलाई नै यस वर्षदेखि प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको छ । विसं २०७४ माघ २२ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल पूरा भई दोस्रो कार्याकालको पनि दुई वर्ष वितिसकेको छ । यस अवधिमा प्रदेश सभा संघीयताको कानुनी र संरचनागत जग निर्माणमा केन्द्रित रह्यो । प्रदेश संरचनालाई सुदृृढ र संस्थागत गर्नेतर्फ प्रदेश सभाको सक्रियता रह्यो ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ५९ कानुन निर्माण भएभने दोस्रो कार्याकाल सुरु भएयता १३ वटा कानुन निर्माण र एउटा नियमावली पारित भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार यस अवधिमा दुईवटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् । ‘गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत–सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,’ ‘साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘जीवननाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ विषयगत समितिमा विचाराधीन छन् ।

यसैगरी, ‘औद्योगिक व्यवसायय ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि प्रदेश सभामा पेस भएको छ । गत सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदेश सभा अधिवेशनमा नयाँ विधेयक प्रस्तुत हुँदैछन् । विसं २०७९ मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको निर्वाचन भई प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल विसं २०७९ पुस १८ गते सुरु भएको थियो । उक्त अवधिमा केही संकल्प प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भएका थिए ।

प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश सभालाई जिम्मेवार बनाइ संघीयता अनुभूत हुनेगरी काम गर्न प्रदेश सभा प्रयत्नशील रहेको बताउँछन् । उनले संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तीनवटै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । नागरिकका भावनाअनुसार प्रदेश सभाले कानुन निर्माणलगायत संविधानले निर्देश गरेका काम गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक जना स्वतन्त्र सदस्य रहेका छन् । प्रदेशसभा बैठक ‘युट्युब’बाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएको छ । अनलाइनका माध्यमबाट विधेयकबारे सुझाव संकलन हुने गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्यका जिज्ञासाका जवाफ मन्त्रीहरुले जवाफ दिने गरे पनि प्रश्नोत्तरको अभ्यास हालसम्म भएको छैन ।