परिषदको सदस्यसचिव नियुक्तिमै अल्झियो कर्णाली सरकार

नन्दराम जैशी,सुर्खेत : हाल कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पदाधिकारीविहीन छ । सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालसहित सबै पदाधिकारीको गत पुस ६ गतेदेखि पदावधि सकिएको हो । खेलकुल परिषद् सदस्य–सचिवविहीन बनेको महिना दिन बितिसक्दासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ नियुुक्तिमा ढिलाइ गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार सदस्य–सचिव नियुक्तिमै अल्झिएपछि सडकदेखि प्रदेश सभा सदनसम्म यसको विरोध भइरहेको छ ।

सदस्य–सचिवको विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच नै मतभेद देखिएपछि नियुुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही सकेसम्म पुरानै सदस्य–सचिवलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने पुरानो सदस्य–सचिवलाई ल्याउने पक्षमा छैनन् ।

यसअघिका सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट मानिन्छन् । २०७७ पुस ६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त भएका सञ्ज्याललाई माओवादीसहित अन्य दलहरू पनि फेरि दोहो¥याउने पक्षमा छन् ।
नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्री कँडेल सञ्ज्याललाई फेरि दोहो¥याउन नहुने अडानमा रहेकाले यो विषय झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

पूर्व सदस्य–सचिव सञ्ज्याल आफैँमा इन्जिनियर भएका कारण छोटो समयमै देशकै उदाहरणीय रंगशाला निर्माण गरेको र त्यसका केही काम बाँकी रहेको अवस्थामा उनैलाई दोहो¥याउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस नेता शाही देखिन्छन् ।

सदनमा बोल्दै उनले भने, ‘प्रदेश रंगशाला पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नचाहेको र आफू पनि मुख्यमन्त्री भएर सक्रियता नदेखाएको भए बन्ने नै थिएन । त्यसैमा पूर्व सदस्य–सचिव सञ्यालको महत्वपूर्ण योगदान छ । रंगशाला निर्माण पनि सकिएको छैन । अब यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कँडेलले यो योजनालाई लत्याउने प्रयास गर्नु राम्रो होइन ।’

सदस्य–सचिवमा सञ्ज्याललाई नै दोहो¥याउनुपर्ने पक्षमा एकपछि अर्को सांसदले सदनबाटै बोल्न थालेका छन् भने यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई परिषद्को सदस्य–सचिवको रूपमा दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएपछि विरोध भइरहेको को छ । सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले ऐनमा नै व्यवस्था नभएको विषयमा आफूखुसी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृतलाई प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को जिम्मेवारी दिएको सांसदहरूको आरोप छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद विन्दमान विष्टले पनि सदनमा सदस्य–सचिवमा सञ्ज्याललाई नै दोहो¥याउनुपर्ने पक्षमा बोलेका थिए । सरकारले सुशासनका गफ दिएपनि मन्त्री भण्डारीले त्यसको विपरीत आफूखुसी काम गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्माले १०औँ राष्टिय खेलकुद गत मंसिरमै आयोजना गर्नसक्ने अवस्था रहेपनि प्रदेश सरकारका कारण पछि धकेलिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘खेलकुद परिषद्मा बेथिति थियो भने खोजेर कारबाही गरेहुन्थ्यो नि ? त्यो नगर्ने । भएका कामलाई झन् अधुरो बनाउनेगरी काम गरिरहेको व्यक्तिलाई हटाएर नियमविपरीत अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु कत्तिको न्यायसंगत हो ।’

यता, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अब सबैको सरसल्लाह र छलफलका आधारमा परिषद्को नयाँ कार्यसमिति गठन गरिने बताए । एकातिर थपिएको समयमा समेत राष्ट्रिय खेलकुद हुने विषय चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रदेशका राजनीतिक दलहरूबीच प्रदेश रंगशाला निर्माणको जस लिन हानथाप चलिरहेकोे छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही (माओवादी नेता) नेतृत्वको सरकारले प्रदेश गौरवको योजना अनुसार कर्णाली प्रदेश रंगशाला बनाउने भन्दै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो भने त्यसका लागि बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले रंगशालाको शिलान्यास गरेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री हुँदा र नहुँदा पनि निरन्तर अनुगमन जारी राखेका छन् ।
शाहीपछि मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता राजकुमार शर्माले पनि अनुगमन गर्ने गरिरहेका छन् । अब यो रंगशाला निर्माण सम्पन्न हुने तरखरमा छ । काम सकिनै लाग्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच रंगशाला निर्माणको जस लिने होडबाजी चलिरहेको प्रस्ट हुन्छ ।
चैतमा पनि प्रतियोगिता अन्योल
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले गत पुस २५ गते प्रदेश रंगशालाको अनुगमन गर्दै दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी चैत २३ गतेदेखि तोकिएकै मितिमा हुने दाबी गरेका थिए । तर सो समयमया अब प्रतियोगिता हुने, नहुने अन्योल बढेको छ ।
चैत २३ आउन अब साढे २ महिना मात्रै बाँकी छ । तर अर्थ मन्त्रालयले ‘डल्लो बजेट’लाई शीर्षकगत बजेटमा रूपान्तरण गर्न समय लगाइदिएका कारण प्रतियोगिता निर्धारित समयसीमाभित्र हुने नहुने अन्योल बढेको हो ।

संघीय सरकारले प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ६० करोड रूपैयाँ एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट हालसम्म पनि शीर्षकगत रूपमा विनियोजन भइनसकेको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आवश्यक सामग्री खरिदका कुनैपनि काम गर्न सकेको छैन । परिषद्को मंसिर २१ गते बसेको ११८औँ बैठकले बजेटलाई शीर्षकगत रूपमा टुक्रा गरी पठाइदिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयमा आवश्यक शीर्षक र बजेट राखेर पठाइएको थियो ।

मन्त्रालयले त्यसको स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव फेरि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ । मन्त्रालयमा बजेट शीर्षकगत टुक्रिएर नआएपछि समयमै प्रतियोगिता आयोजना हुनेमा अन्योलता बढेको हो ।
यदि राखेपले बजेट शीर्षकगत आएको खण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यदि एक÷दुई दिनमै अर्थ मन्त्रालयले बजेट शीर्षकगत टुक्र्याएर स्वीकृति दिएको खण्डमा पनि कम्तीमा ७० दिन सामग्री खरिददेखि अन्य तयारीका लागि लाग्ने देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का निर्वतमान सदस्य–सचिव सञ्ज्यालका अनुसार ससुरूमा ६० करोड बजेट टुक्र्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट टुक्रिएर आएको बजेट राखेपसम्म आउँदा कम्तीमा तीन दिन लाग्छ । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आवश्यक सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि न्यूनतम् ३० दिन लाग्छ ।

३० दिनपछि बोलपत्र खोल्ने कार्य भई मूल्यांकन गर्न ७ दिन लाग्छ । बोलपत्र मूल्यांकन भइसकेपछि उक्त प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा पास भएको सूचना ७ दिनका लागि निकालिन्छ । त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना ७ दिनका लागि जारी हुन्छ । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको मितिदेखि त्यसको मूल्यांकन अवधि कम्तीमा ७ दिनको हुन्छ ।

त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना टाँस गर्न ७ दिन लाग्छ भने ठेक्का परेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिइन्छ । यसरी हेर्दा कानुनी रूपमा कम्तीमा पनि ८० दिन लाग्ने निवर्तमान सदस्य सचिव सञ्ज्याल बताउँछन् ।
त्यसपछि तीन वटा विभागीय टोली र सात वटा प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई आवश्यक तयारीका लागि राखेपले बजेट पठाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेरै काम गर्नुपर्ने हुुन्छ ।

साथै कर्णालीका खेलाडीका हकमा थप बजेट आवश्यक पर्ने भएपनि बजेटको व्यवस्थापन कतैबाट भएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवासचन्द्र शिवाकोटीले राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्नका लागि शीर्षकगत बजेट छुट्याएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट बास्केटमा भएकाले कामलाई अगाडि बढाउन तत्काल समस्या देखिएको छ । अब बजेट टुक्रेर आइसकेपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ८५–९० दिन लाग्ने देखिन्छ ।