संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु : सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमनेसामने

शुभाकर विश्वकर्मा,कोहलपुर (बाँके) : संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सुरु भएको हो । बैठकको सुरुमै सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्मा विरोध जनाएको थियो ।

पहिलो दिनको बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधामन्त्री ओलीले आफू ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिबद्धता गरेर थालेका काम सम्पन्न गर्ने र नीतिगत सुधार भनेर गरेको घोषणा अनुरुप थुप्रै काम सम्पन्न भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले २९ वटा कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको बताए ।

कानुनी सुधारको हुटहुटी भएको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवामा परेको असुविधालाई सुधार, व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल बढाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको ओलीले बताए ।‘हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक साताअघि सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ब्रेक–थ्रु भएको छ । काठमाडौँ–तराई द्रूत मार्गअन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ पनि ब्रेक थ्रु भएको छ ।

भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रबन्ध भएको छ । यही अवधिमा बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको नीतिगत सुधारका ठोस कार्ययोजना तय गरेर सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ ।

हामी सरकारमा आउनुअघि र पछिका अर्थतन्त्रमा परिसूचकको तुलनात्मक सुधार भएको छ । ६ महिना अघिजस्तो अहिले अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति छैन । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू राम्रा छन् ।’८० को दशक समृद्धिका लागि सहकार्यको दशक बनोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । अबको दशकलाई दिगो आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण तर्फको यात्रा गर्ने अवसरको रूपमा लिन संसद्का सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल सबै मिलेर जान उनले आह्वान गरे ।

प्रधानमन्त्रीपछि संसद्लाई सम्बोधन गरेका प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार आर्थिक समृद्धि र जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको बताए । वर्तमान सरकार निर्माण गर्दा सातबुँदे सहमति गरिएको भन्दै ७ बुँदे कार्यान्वयनमा सन्दर्भमा कांग्रेस दृढ रहेको देउवाले बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले संविधान संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुन नहुने बताएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायतका संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुन नहुने देउवाको भनाइ थियो ।
देउवाले संविधान प्रारम्भ भएको दश वर्ष भइसकेकाले संविधानको अभ्यासको समीक्षा गर्ने समय आएको बताए । देउवाले संविधान संशोधन गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायत आधारभूत विशेषता कमजोर हुन नहुने बताए ।

अधिवेशनमा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सरकारको बचाउ गरे । उनले देशमा स्थिरताका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार निर्माण गरेको दाबी गरे । उनले ‘अध्यादेशबाट जन्मिएको’ पार्टीले अध्यादेशकै विरोध गर्दा आफू अचम्ममा परेको बताए ।

प्रतिपक्षद्धारा सरकारको कार्यशैलीको विरोध
प्रतिपक्षद्वारा सरकारको कार्यशैली अध्यादेशको विरोध संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । वर्तमान सरकार मुलुकको हितभन्दा पनि व्यक्तिवादी स्वार्थमा अघि बढिरहेको उनीहरूले आरोप लगाएका हुन् । संसद् नभएको समयमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशबाटै सरकारको नियत प्रस्ट भएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले बेमौसममा अध्यादेश ल्याएको बताए । उनले संसद्को समितिमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नलिई अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध गरे । उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । समितिमा छलफल भइरहेका बेला फिर्ता नलिई सरकार अध्यादेशमार्फत जान खोजेको छ । हामी त्यसको विरोध गर्दछौँ,’ पाण्डेले भने ।

हिउँदे अधिवेशनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णीम वाग्लेले नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको रास्वपालाई सत्ताधारी दलले बदलाको राजनीति गरिरहेको बताए । ‘हामीलाई ह्रास गराउने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ । व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कानुन संशोधन गरिएको छ । एउटा व्यक्तिलाई दुःख दिन राज्य लागेको छ,’ वाग्लेले भने । न्यायिक आयोग गठन गरेर राजकीय पदमा रहेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने रास्वपाको माग रहेको उनले बताए । विधिको शासन अनुसार सरकार नचलेको उनले आरोप लगाए ।

सो अवसरमा उनले राजकीय पद ग्रहण गरेका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरे । संसदीय समितिले रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि सरकारले उनलाई जसरी पनि फसाउने नियत राखेको बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देल ६ महिनामा सरकारले देखिने गरी कुनै पनि काम नगरेको आरोप लगाए ।

अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदका अन्य दलहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै चर्को विरोध गरे । वर्तमान प्रणाली असफल भएकाले नवीन समझदारी आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाउँ । अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजालाई राखौँ । पूर्ण समानुपातिक संसद् बनाऔँ । प्रदेश खारेज गरौँ । स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाऔँ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले निरंकुश शासनको झल्को दिएको बताएका छन् । उनले आर्थिक सूचक सकारात्मक नभएको भन्दै युवाहरू दैनिक विदेश जाने क्रम नरोकिएको र गाउँ खाली भएको बताए । अधिवेशनमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले समेत विविध विषयमा धारणा राखेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा ६ अध्यादेश पेस 
सरकारले ६ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको हो । हिउँदे सभाको पहिलो बैठकमा ६ वटा अध्यादेश पेस भएका हुन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, निजीकरण संशोधन अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ पेस गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, नीजिकरण संशोधन अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ पेस गरेका हुन् ।भूमि,व्यवस्था सहकारी एवम् गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ पेस गरेका छन् । आगामी बैठक अब माघ २४ गते बस्नेछ ।