पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा वाग्ले
काठमाडौँ।
आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्ताले भ्याट तिर्ने व्यवस्था लगायतका अन्य कार्यक्रमलाई लिएर सरकारको व्यापक विरोध भइरहेको बेला अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत् उपभोगमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को निर्णय ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि गरिएको दाबी गरेका छन् ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यसबाट सर्वसाधारणमाथि न्यून असर पर्ने तर ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण स्रोत जुट्ने जिकिर गरे । उनले नेपालमा बढ्दो विद्युत् उत्पादन र खपतलाई व्यवस्थित गर्न प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको सुनाए ।
सुशासनको पक्षमा काम गर्ने दाबी गरेको यो सरकारले नेपालमा घरेलु विद्युत् उपभोगमा पहिलोपटक प्रत्यक्ष भ्याट लगाउने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्रीका अनुसार मध्यमस्तरका अधिकांश उपभोक्तालाई यस निर्णयले अत्यधिक आर्थिक भार पार्ने छैन । उनले ५१ देखि १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने लाखौँ घरधुरीको मासिक खर्चमा सीमित मात्र वृद्धि हुने उनको प्रष्ट्याइँ छ ।
त्यस्तै, तुलनात्मक रूपमा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले पनि आफ्नो खपतको अनुपातमा मात्र अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सरकारले विद्युत्बाहेक शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि कर लगाउने घोषणा गरेको छ । विपन्न नागरिकको ढाड सेक्ने गरी कर लगाउने निर्णयपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्