सङ्घीय संसद् सिंहदरबार आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस
काठमाडौँ ।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद लामो हो । यो लामो विवादमा अधिकांश नेपालीले भारतद्वारा नेपालको भूमी मिचिएको दाबी गर्दै आएका छन् । यही विवादको अन्त्यको लागि कतिपयले इस्ट–इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको युद्ध अघिसम्म जानुपर्ने तर्क पनि गर्दै आएका छन् । तर यही सीमा विवादको प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने आइतबार दिएको अभिव्यक्तिले आम नेपालीलाई भाउन्न हुने गरी चिन्ता बढाएको छ ।
संसद्मा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले ‘भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् भने आम सर्वसाधारणले नेपालले भारतको कुन भूमि मिच्यो भनेर प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागिरहेका छन् ।
सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको यो अभिव्यक्ति नेपालको परम्परागत सरकारी धारणा र कूटनीतिक अडानविपरीत हो । अहिलेसम्म नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित भनिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको भए पनि नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको विषय भने सार्वजनिक रूपमा उठेको छैन ।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइले सीमा विवादलाई नयाँ कोणबाट बहसमा ल्याएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गम्भीर र दूरगामी असर पार्ने बताएका छन् । ‘कुनै पनि राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले संसद् जस्तो सर्वोच्च राजनीतिक मञ्चबाट आफ्नो देशले अर्को मुलुकको भूमि अतिक्रमण गरेको अभिव्यक्ति दिनु सामान्य विषय होइन,’ उनले भने ।
ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राख्दै आएको दाबीलाई यस्तो भनाइले कमजोर पार्न तर्क गरे । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने दाबी तथ्यसँग मेल नखाने बताए । ‘नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले वर्षौँ लगाएर गरेको सीमांकन कार्यमा सुस्ता र कालापानीमा अझै विवाद छ,’ उनले भने ।
उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउन गरिरहेको कूटनीतिक प्रयासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताए । त्यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबीको आधार सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए ।
महतले आफू परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा त्यस्तो कुनै तथ्य वा प्रतिवेदन नदेखेको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भनेका छन् । उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा नेपालको दाबी कायम रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु दुःखद् भएको प्रतिक्रिया दिए ।
परराष्ट्रले दियो प्रस्टीकरण
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्टीकरण दिएको छ । सांसदहरूले भारतसँगको सीमा विवादबारे सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ’मैले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको यो विषय मूलतः दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् ’सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थायी सीमा अवधारणा (ँष्हभम द्ययगलमबचथ एचष्लअष्उभि) अवलम्बन गरेका कारण ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको पनि परराष्ट्रले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि अवरूद्ध प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको र संयुक्त रूपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । परराष्ट्रका अनुसार, प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाइएको छ ।
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । यसको जबाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ । दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
‘नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ । नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दसगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संसद्मा पनि चर्कियो विवाद
प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि प्रतिनिधिसभामा व्यापक विरोध भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपाका सांसदहरूले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन् । काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको भनिएको अतिक्रमणको स्थानबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दै तथ्य पुष्टि नभए उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताइन् । नेकपाका सांसद रमेश मल्लले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्