सात हजार धरौटीमा छुटे कोहलपुरमा बिरुवा काट्ने भुसाल



कोहलपुर ।

कोहलपुर–नेपालगन्ज सडक खण्डको कोहलपुर नगरपालिका–१० रामनगरस्थित बीच सडक (ग्रिन बेल्ट)मा हुर्किएका बिरुवा काट्ने रामनगरकै लक्ष्मीप्रसाद भुसाल ७ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । बाँके जिल्ला अदालतले उनलाई ७ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको हो ।

गत भदौ २४ गते राति बीच सडकमा हुर्किएका बिरुवा आराले काटेका भुसाललाई निकै ढिलो गरी कात्तिक २० गते मात्र नगरपालिकाको उजुरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले उनलाई अभद्र व्यवहारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

नगरपालिकाले उजुरी दिन ढिला गर्दा भुसाल लामो समयसम्म पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् । नगरपालिकाले रोपेका बिरुवा राति आराले धमाधम काटेर ५ वटा समीका बिरुवा भुसालले ढलाइएका थिए । सोबेला बिरुवा काटिएको खबर पाएपछि राति नै इलाका प्रहरी कार्यालय, कोहलपुर नगर प्रहरी र जनप्रतिनिधिसहितको टोली घटनास्थलमा पुगेर घटनाको अवलोकन गरेको थियो ।

घटनाको अध्ययन अवलोकनपश्चात रामनगरकै स्थानीय भुसालले ती बिरुवा काटेको पत्ता लागेको थियो । भुसालले बिरुवा काट्दै गरेको सिसिटिभी फुटेजसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसपछि नगरपालिकाले सुरुमा आपराधिक उपद्रो शीर्षकमा उजुरी दिएको भए पनि शीर्षक नमिलेकाले अर्को शीर्षकमा उजुरी दिन भन्दै प्रहरीले उजुरी फिर्ता गरिदिएपछि नगरपालिकाले लामो समयसम्म उजुरी नै दिएको थिएन । तर सञ्चार माध्यम र कोहलपुरबासीको तीव्र दबाबपछि ढिलो गरी नगरपालिकाले भुसालविरुद्ध अभद्र व्यवहारमा दोस्रोपटक प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो ।

कोहलपुर बिरुवा प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही गर्न आनाकानी शीर्षकमा मिसन टुडे दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेपछि त्यस विषयलाई लिएर सरोकारवालाबीच नै विवाद उत्पन्न भएको थियो । उनीहरू एकअर्कामाथि दोषारोपणमा उत्रिएका थिए ।

कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले सो समाचारको कटिङसहित फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) कार्यालय बाँकेले यस विषयमा ठूलो असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले विभिन्न कानुनको हवाला दिएर गैरकानुनी काम गर्नेहरूकै पृष्ठपोषण हुनेगरी जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल)ले काम गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

नगरपालिकाको तर्फबाट इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा बुझाएको अपराधसम्बन्धी जाहेरी जिल्ला सरकारी वकिलको रायका कारण दर्ता नभई फिर्ता भएको उनको भनाइ थियो । तर जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) कार्यालयले भने आफूहरूकहाँ यस विषयमा कुनै लिखित उजुरी नआएको र कानुनी कुरा मौखिक आधारमा नहुने भन्दै नगर प्रमुख आचार्यको भनाइको प्रतिवाद गरेको थियो ।

नगर प्रमुख आचार्यले सरकारी वकिल कार्यालयमाथि दोषारोपण गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न कमेन्टहरू आएका थिए ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८१ मंसिर ३ गते सोमबार