विवाद बढेपछि सडकमा तारबार

लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–४ गणेश चोकदेखि पूर्व एबीसी स्कुलतर्फ जाने सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले बजेट पनि छुट्याएको छ । तर स्थानीयले विवाद गरेपछि सो सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ । विवादका कारण सो सडकका लागि छुट्याइएको बजेज फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

समीर अली बेहना । नेपालगन्ज ।

ग्राभेल सडकको एकातर्फ पक्की नाला निर्माण भइसकेको छ, सडकको अर्काेतर्फ नाला निर्माण भएको छैन । पक्की नाला निर्माण भएकोतर्फ बाटोमै एक मिटर चौडाइको तारबार गरिएको छ ।

यो दृश्य हो, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–४ गणेशपुर चोकदेखि पूर्व एबीसी स्कुल जाने बाटोको । यसरी सडकमै तारबार लगाउने व्यक्ति स्थानीय यज्ञबहादुर शाही हुन् । उनले आफ्नो घरअघिको उक्त बाटोमा तारबार गरेका हुन् । शाही यसो गर्नुको कारण सडकको अर्काेपट्टीका व्यक्तिले सडक विस्तारका लागि घर भत्काएर जग्गा दिन नमानेकाले दुवैतर्फ नाला बनाउन दबाब दिने उद्देश्य रहेको बताउँछन् ।

उनले सडकमा तारबार लगाएपछि उक्त सडकबाट यात्रा गर्न असहज त भएको छ नै, स्थानीय सरकारलाई योजना कार्यान्वयनमा समेत अड्चन आएको छ । पहिले पक्की रहे पनि करिब ६ वर्षदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको बाटो निर्माणका लागि योजना अघि बढाउन खोज्दा केही व्यक्तिले मापदण्डअनुसारको जग्गा दिए भने केही व्यक्तिले दिन चाहेनन् ।

जग्गा दिन नचाहने व्यक्तिहरू अदालतसम्म पुगेर उनीहरूका संरचना नभत्काउनु भन्ने आदेश लिएर आए । तर अदालतले उपमहानगरपालिकाले उक्त सडकको अधिकार क्षेत्र तोकेको कुनै निर्णय नभएको भन्दै उक्त आदेश दिएको छ । संरचना भत्काउन तयार भएका शाही आफूहरूको तर्फ मात्रै जग्गा काटिएर सडक विस्तार भएपछि त्यसले अन्याय भएको बताउँछन् ।

२०७७ सालमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बजेटमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने प्रयास हुँदै आएको उक्त बाटोमा स्थानीयले घरटहरा नभत्काएपछि निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

नेपालगञ्ज वडा प्रहरी कार्यालयदेखि बसपार्क जाने बाटोको बीचबाट आरम्भ भएको उक्त बाटो एबीसी स्कुलहुँदै गणेशपुर चोकसम्म पुग्छ ।
तत्कालीन वडाध्यक्ष सफिक बेहनाको कार्यकालमा स्थानीयहरूलाई बोलाएर गरिएको छलफलबाट नालासहित ८ मिटर फराकिलो बाटो बनाउने मापदण्डमा सहमति गरेर निर्माण थालनी गरिएको थियो ।

स्थानीयहरूको छलफलबाट ८ मिटर फराकिलो बाटो बनाउने निर्णय गरे पनि ठेक्का लगाउँदा ६ मिटर बाटो बनाउने सम्झौता भएको स्थानीय देवनारायण दासले बताए । तर उक्त मापदण्डअनुसार पनि केही व्यक्तिहरू आफ्ना संरचनाहरू भत्काउन तयार भएनन् । उनीहरू अदालत गए ।

वर्ष २०८१ जेठ महिनाको १७ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ ले बाटो बिस्तारका लागि सम्बन्धित सबैको घरटहरा भत्काउने सूचना टाँस गरेपछि देवी दासको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २४७, रामप्रसाद पटहरको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २४८ र मंगलप्रसाद पटहरको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १७४ लाई भत्काउन नहुने भनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय र वडा नम्बर ४ को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई नेपालगन्ज उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइपछि २०८१ असोज १६ गते नेपालगन्ज उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासका न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र गोविन्द जोशीको संयुक्त इजलासले रामप्रसाद पटहर, मंगलप्रसाद पटहर र देवनारायण दासको घर नभत्काउन फैसला सुनायो । फैसलामा विपक्षी उपमहानगरपालिकाले सडकको अधिकारक्षेत्र र मापदण्ड तोकेको निर्णय नभएकाले घर नभत्काउन आदेश दिइएको छ । त्यसपछि शाहीले पनि बाटोमा तारबार लगाइदिएका हुन् ।

शाहीका अनुसार पहिलोपटक उपभोक्ता समितिको बैठकमा ८ मिटर बाटो बनाउने सहमति भएको थियो । बैठकमा रामप्रसाद पटहर र देवनारायण दासले दुई वर्षपछि घर बनाउँदा बाटोका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

स्थानीय सबैले बाटोका लागि घर तथा पर्खाल भत्काएर जग्गा उपलब्ध गराउँदा तीन जनाले अटेरी गरेपछि आफूले बाटोमा तारबार लगाएको शाहीको भनाइ छ । शाही भन्छन्, ‘विकास सबैका लागि हो । कानुन सबैका लागि बराबर हो, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । सबैले जग्गा दिए म पनि दिन्छु । तर अरूले नभत्काएसम्म म पनि तारबार हटाउँदिनँ ।’

यता रामप्रसाद पटहर बैठकमा नाला आवश्यक भएकाहरूले ८ मिटरको बाटो दिने सहमति भए पनि आफूले ६ मिटरको बाटो बनाउने सहमति मात्र गरेको बताउँछन् । पटहर भन्छन्– ‘मेरो घरको पानी निकास पश्चिमतर्फ भएकाले मलाई नालाको आवश्यकता छैन । जहाँसम्म नालाको जरुरत थियो, त्यहाँसम्म नाला बनाइएको छ ।’

आफूले ४ मिटरको बाटोलाई ६ मिटर बनाउने सम्झौता भएका बेला एक–एक मिटर जग्गा दिइसकेको उनले बताए । तर ८ मिटर बाटो बनाउने सहमतिबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको उनले जिकिर गरे । उनले भने, ‘एकचोटी भत्काएको घर फेरि बनाउन ६ लाख जति खर्च भयो । बाटो विकासका नाममा पटक–पटक अर्काको घर भत्काउन मिल्दैन ।’

स्थानीय देवनारायण दास पनि पटहर जस्तै नाला जरुरी भएकाहरूले ८ मिटर र नाला जरुरी नभएकाले ६ मिटरसम्म बाटोका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने छलफलमा सहमति भएको बताउँछन् । दासका अनुसार रामप्रसाद पटहर, मंगलप्रसाद पटहर र देवनारायण दासले ६ मिटरसम्म जग्गा छोड्ने तर बाँकीले ८ मिटर जग्गा छोड्ने सहमति भएको थियो ।

देवनारायणले भने, ‘सुरुमा ३ मिटरजतिको बाटो थियो । हामीले एक मिटर बाटोका लागि जग्गा दिएका थियौँ, त्यसपछि फेरि एक–एक मिटर जग्गा दियौँ । अहिले बाटोमा दुईवटा गाडीहरू एक साथ आउन जान सक्ने अवस्था छ त्यसैले बारम्बार हामीले घर भत्काउन सकिँदैन ।’

वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष गोपाल पुन लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको बाटो निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याइएको बताउँछन् । अध्यक्ष पुनका अनुसार स्थानीयले विवाद गरेपछि बाटो निर्माण कार्य रोकिएको हो ।

पुनले भने, ‘बजेट फ्रिज भएर जानुभन्दा विकास हुनु राम्रो हो । यसका लागि हामीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र वडाबासीहरूसँग छलफल गरेर समाधानको बाटो खोज्नेछौँ ।’