क्विन्टलमै ४ सय घाटा खाएर धान बेच्दै किसान

सरकारले मोटा धानको तीन हजार चार सय १० रुपैयाँ ५१ पैसा र मध्यम धानको तीन हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ ६२ पैसा प्रतिक्विन्टल समर्थन मूल्य तोकेको छ । तर, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लाका किसानहरूले भने प्रतिक्विन्टल कम्तिमा चार सय रुपैयाँ घाटा खाएर व्यापारीलाई धान बेचिरहेका छन् ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ उधौपुरका किसान अस्लम अलि शेषसँग बेच्नका लागि एक सय ५० क्विन्टल धान छ । उक्त धान उनले गाउँमै व्यापारीहरूलाई बेच्ने योजना बनाएका छन् ।

तर, गाउँमा व्यापारीले मोटा धानको लागि दिने मूल्य तीन हजार रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मात्रै भएको शेष बताउँछन् । जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तीन हजार चार सय १० रुपैयाँ ५१ पैसा तोकेको छ ।

धान खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको नेपालगन्जको कारकाँदोमा रहेको शाखा कार्यालयबाट करिब १४ किलोमिटर नजिकका किसानले नै प्रति क्विन्टल चार सय रुपैयाँ घाटामा धान बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।

बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ झिगौरा गाउँ धान उत्पादनका दृृृष्टकोणले उर्बर ठाउँ हो । यस वर्ष उक्त गाउँमा धानको उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा राम्रो भएको स्थानीय किसान जगनारायण थारू बताउँछन् । तर, त्यहाँका किसानहरूले पनि मोटा धान तीन हजार रुपैयाँ प्रति क्विन्टलमै व्यापारीहरूलाई बेचिरहेको उनले बताए ।

संघ सरकारले असार महिनामा नै धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । सरकारले मोटा धानको तीन हजार चार सय १० रुपैयाँ ५१ पैसा प्रतिक्विन्टल र मध्यम धानको तीन हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ ६२ पैसा प्रतिक्विन्टल समर्थन मूल्य तोकेको छ । तर यस मूल्यका विषयमा किसानहरूसम्म प्रभावकारीरूपमा सूचना नै पुगेको छैन ।

बैजनाथका किसान थारू भन्छन्, ‘सरकारले मूल्य तोक्ने । तर किसानले भने घाटामै बेच्नुपर्ने अवस्था भयो । मैले नै मूल्यबारे जानकारी पाएको थिइन । कमसेकम स्थानीय सरकारले माइकिङ गरेर यसबारेमा जानकारी गराइदिए पनि हुन्थ्यो ।’

बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाही भने यस्तो सूचनका बारेमा किसानहरूले कुनै माग नगरेको बताउँछन् । कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख विनोद घिमिरे समर्थन मूल्यबारे केन्द्रबाटै सूचना सम्प्रेषण हुने गरेको र आफूहरूकहाँ त्यसबारेमा कार्यक्रम नै नहुने गरेको बताए ।

किसानहरूले सस्तोमा गाउँमै धान बेच्नुका कारणमा उनीहरूसम्म समर्थन मूल्यबारे जानकारी नपुग्नुका साथै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिदमा गर्ने ढिलासुस्ती र किसानमाथि थोपर्ने झन्झट मूख्य कारण हो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको नेपालगन्ज कार्यालयले अझै कहिलेबाट धान खरिद गर्ने हो भन्ने यकिन गरेको छैन । कार्यालयका प्रमुख रामशरण लामिछाने तिहारपछि मात्रै धान खरिदको काम सुरु हुने बताउँछन् । तर, किसानहरूको वर्षभरीको कमाई हुने समय भएकोले उनीहरूलाई तत्काल धान बिक्री गरेर रकम जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालगन्ज वडा नम्बर १४ का किसान सुरेन्द्रसिंह सरदार भन्छन्, ‘हामीलाई तत्काल पैसा चाहिएको छ । वर्षभरीको ऋण खर्च तिर्नेदेखि हिउँदे बाली र तरकारी खेतीका लागि पैसा आवश्यक परिरहेको छ । खाद्यले कहिले किन्ने हो ठेगान नै हुँदैन । व्यापारीले घरमै आएर किन्छन् । तुरुन्त नगद दिन्छन् ।’ सरदारले पनि १५ देखि २० क्विन्टल धान गाउँमै व्यापारीलाई बेच्ने योजना बनाएका छन् ।

खाद्यले धान खरिद गर्दा पनि किसानहरूले अनेक झण्झट व्यहोर्नुपर्छ । पालोका लागि टोकन लिँदा किसानहरूको लुछाचुडी हुन्छ । त्यसमा पनि सम्बन्धित निकायले पहुँचका आधारमा टोकन दिने गरेका किसान शेष बताउँछन् । उनका अनुसार टोकन पाइहाले पनि धान खरिद हुने ग्यारेन्टी हुँदैन । कहिले चिस्यान नपुगेको, कहिले गुणस्तर नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाइन्छ ।

‘धान बेच्नका लागि गाडीमा लोड गरेर खाद्यको गोमसम्म पुग्दा पनि दुई तीन दिन कुराइदिन्छ,’ कृषि कार्यका लागि ट्याक्टरसमेत किनेका शेष भन्छन्, ‘एक दिन ट्याक्टरले काम गरेन भने हाम्रो कम्तिमा १० हजार घाटा हुन्छ । अनि त्यहाँ गएर त्यस्तो झन्झट किन व्यहोर्ने ?’

खाद्य नेपालगन्जका प्रमुख लामिछाने पनि किसानहरूलाई धान ढुवानी गरेर नेपालगन्ज पु¥याउन समय र लागत बढी पर्ने गरेको बताउँछन् । गत वर्ष ५१ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य पाएको खाद्य नेपालगन्जले करिब ८ हजार क्विन्टल मात्रै धान खरिद गर्न सकेको थियो । त्यसका पछाडि पनि किसानलाई पर्ने समय र लागतको झन्झट कारण रहेको उनको दाबी छ ।

सोही कुरालाई मध्यनजर गरी यस वर्ष स्थानीय सरकारहरूसँग स्थानीय तहमै खरिद गर्नेगरी छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘स्थानीय सरकारले गोदामको व्यवस्था गरिदियो र धानको सुरक्षाको व्यवस्थामा प्रशासनले सहयोग गरिदियो भने हामी स्थानीय तहमै गएर धान खरिद गर्न सक्छौँ । यस सम्बन्धमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ,’ लामिछानेले भने । यसवर्ष नेपालगन्ज कार्यालयले ४० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा पाएको छ ।

बैजनाथ गाउँपालिकामा किसानको उत्पादन खरिद गर्नकै लागि भनेर गोदाम बनाइएको छ । तर, उक्त गोदाम सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधि नै नबनेको अध्यक्ष शाहीले बताए । गहुँ खरिद गर्ने सिजसम्ममा उक्त गोदाम सञ्चालनको कार्यविधि बनिसक्ने उनको जिकिर छ ।

नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा गोदामहरू रहेकोले आवश्यक समन्वय भएमा गाउँमै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउँछन् ।