विपद् व्यवस्थापनदेखि बजार अनुगमनसम्मका निर्णय

मंंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन तथा समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकले विभिन्न ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

दाङ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मंगलबार विपद् व्यवस्थापन तथा समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकले विभिन्न ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । बैठकले तीन वर्षको विपद्को स्थिति तथा मनसुनजन्य विपद्को कारणबाट भएको जनधनको क्षति तथा राहत तथा पुनर्लाभमा प्रदेश सरकारको उपस्थितिबारे समीक्षा गरेको थियो ।

विपद्को अवस्था तयारी तथा राहत वितरण अवस्थाको विषयमा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा समीक्षा समेत गरिएको बताइएको छ ।

असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण सिर्जित विपद्मा पूर्व प्रक्षेपणको तुलनामा कम जोखिम भएकोमा पूर्व तयारी उद्दार र राहत वितरण कार्यहरूमा संलग्न सबै सरोकार निकायको भूमिका राम्रो रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । बैठकले आगामी दिनमा यस्ता विपद्जन्य घटना घट्न सक्ने भएकोले पूर्व तयारी अवस्थामा रहन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने राहत रकम समयमै निकासा गर्न र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको दीर्घकालीनरूपमा विपद् जोखिम कम गर्ने उपायसहित विकास निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाउने विषयमा सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान दिने, चाडपर्वहरू लक्षित गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि संयुक्त बजार अनुगमन टोली र विषयगत अनुगमन टोलीलाई सक्रिय बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, आम उपभोक्तालाई सहज रूपमा वस्तु तथा सेवा प्राप्तीमा सहजिकरण गर्न सबै सरोकारवालाको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरिएको छ ।

यसैगरी बैठकले उपभोग्य वस्तुमा हुने कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण एवं नियमनको विषयमा तीनै तहका सरकारका निकाय बिच समन्वय र सहकार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउने, सडक सुरक्षा व्यवस्थापन पूर्व पश्चिम लोकमार्ग लगायत अन्य सडकहरूमा सवारी साधनको अत्यधिक चाप, मादक पदार्थ सेवन गरि सवारी साधन चलाउने, पुराना सवारी साधनको प्रयोग गर्ने र सिट भन्दा बढी क्षमताबाट हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नियमित चेकजाँच कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको थियो ।

यातायात अनुगमनमा प्रविधि मैत्री बनाउन प्रदेश सरकारले यस सम्बद्ध निकायलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने तर्फ ध्यान दिने, भारतबाट तिर्थयात्रीको रूपमा प्रदेशभित्र भित्रने भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरूलाई नाकामा जाँच गरी प्रदेशभित्र आगमनमा सहजता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वर्षायामको समयमा सडकको अवस्था बिग्रिन गई यातायात आगमनमा समस्या परेको गुनासो प्राप्त भएकोले प्रदेश मातहतको सडकहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मर्मत कार्यको व्यवस्था मिलाउने तथा लोक मार्गहरूको हकमा नेपाल सरकार मातहतका सडक डिभिजनका कार्यालयहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रमुख चाडबाडका दिन यातायात न्यून सङ्ख्यामा गुड्ने तर चाडबाड मनाउन नागरिकहरू एकठाँउबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने र सवारी साधनको अभाव हुने समस्यालाई मध्यनजर गरी स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकाय प्रदेश मातहतका निकायको समन्वयमा उक्त अवसरमा वैकल्पिक सवारी साधन सञ्चालनतर्फ समन्वय र सहकार्य गर्ने, भन्सार नाकाबाट चाडवाड मनाउन भित्रिने आम नागरिकहरूलाई सहज आगमनको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने, प्रदेश भित्र लागु औषध ओसारपसार तथा दुव्र्यसनी बढ्नु तथा आत्महत्याका घटनाहरू दिनानुदिन बढ्नु दुःखदायी पक्ष भएकाले यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको सहकार्यमा सचेतना मूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी यस्ता घटनाहरू न्यूनिकरणको लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरी, प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थी, मन्त्रालयका सचिवहरू, तराईका ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।