कामविहीन जमुनाहाको अध्यागमन

अध्यागमनसम्बन्धी काम नहुने भएकाले भारतको रुपैडिहा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न चाहने पर्यटकहरूले दुःख पाइरहेका छन् । रुपैडिहा पुगेका विदेशी पर्यटकहरू यहाँबाट अध्यागमनको काम हुँदैन भन्ने थाहा पाएपछि पूर्वतिरका नाका प्रयोग गर्दै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । विदेशी पर्यटक लिन रुपैडिहा पुगेका यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरू रित्तै फर्किन बाध्य छन् ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय कोरोना महामारी फैलिएयता कामविहीन छ । अध्यागमनसम्बन्धी काम नहुने भएकाले भारतको रुपैडिहा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न चाहने पर्यटकहरूले दुःख पाउने गरेका छन् ।

‘रुपैडिहा पुगेका पर्यटकहरू यहाँबाट अध्यागमनको काम हुँदैन भन्ने थाहा पाएपछि पूर्वतिरका नाका प्रयोग गर्दै नेपाल प्रवेश गरेका उदाहरण पनि छन् । पर्यटक लिन रुपैडिहा पुगेका हाम्रा कर्मचारीहरू रित्तै फर्किएका छन्,’ होटल एसोसिएसन बर्दियाका सभापति मोहन चौधरीले भने ।

तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू स्थलमार्ग प्रयोग गरी भारत हुँदै नेपाल प्रवेश तथा भारत प्रस्थान गर्नका लागि नेपाल भारत सीमामा ८ वटा नाकाहरू छन् । ती नाकाहरूमा सरकारले अध्यागमन कार्यालय राखेर कर्मचारीहरू खटाएको छ । भारत हँुँदै आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू भित्रन सक्ने पर्याप्त सम्भावना भएको नाका हो नेपालगन्ज । तर, अहिले देशभरिका नाकामध्ये नेपालगन्ज नाका यस्तो नाका हो जहाँ अध्यागमनसम्बन्धी कुनै काम हुँदैन ।

नेपालगन्जस्थित होटल सोल्टी वेस्टेन्ड प्रिमियरका जनरल म्यानेजर राजविक्रम शाह पर्यटकहरूले नेपालगन्जबाट अध्यागमनसम्बन्धी काम नै नहुने थाहा पाएपछि यस नाकालाई योजनामै नराख्ने गरेको आफूहरूले महसुस गरेको बताए । नेपालगन्ज हुँदै आउन चाहने पर्यटकहरूले विकल्पमा सुनौली नाका प्रयोग गर्ने गरेका पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रने र बाहिरिने तेस्रो मुलुकका पर्यटक तथा नागरिकहरूका लागि भिसा दिने, भिसाको म्याद थप्ने र भिसाको प्रकृति परिवर्तन गर्नेलगायतका काम गर्नका लागि उक्त कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर, कोरोना महामारीका बेला बन्द गरिएको कार्यालयको काम अझै सुचारु हुन सकेको छैन । अहिले उक्त कार्यालयले पर्यटक भिसाको म्याद थप्नेबाहेक काम गर्न सकेको छैन । चार जना कर्मचारीहरू कामविहीन जस्तै छन् ।

कोरोनापछि कामकारबाही गर्न नसकेका पश्चिम नेपालका धनगढी र कन्चनपुरमा रहेका कार्यालयले अगस्ट १० तारिखबाट सबै काम सुरु गरिसकेका छन् । तर नेपालगन्जस्थित अध्यागमन कार्यालयले अझै काम गर्न नपाएको कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णा रानाले बताइन् ।

उनले केन्द्रबाट सबै कामका लागि अख्तियारी आए पनि रुपैडिहामा रहेको भारतीय अध्यागमनले काम नथाल्दा नेपालतर्फ पनि काम हुन नसकेको बताइन् । ‘अध्यागमनको काम दुबै देशको कुरा भएकाले भारततिर काम नहुँदा हामीले पनि काम गर्न पाएका छैनौँ,’ उनले भनिन् ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद दाहालले अहिले देशभरका सबै अध्यागमन कार्यालयलाई सबै सेवाहरू सुचारु गर्न अख्तियारी दिइसकेको बताए । उनले पनि नेपालगन्जमा भारततर्फको अध्यागमनले काम नगर्दा काम सुचारु हुन नसकेको बताए । भारततर्फ काम सुचारु गराउन तपाईंहरूले समन्वय गर्न सक्नुहुन्न ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै जानुपर्छ ।’

‘पर्यटन व्यवसाय जेनतेन धानिएको छ’

पश्चिम नेपालका होटल व्यवसायीहरूले अहिले पर्यटन व्यवसाय जेनतेन धानिएको अवस्थामा रहेको बताएका छन् । होटल व्यवसायीहरूले कोरोनापछि थलिएको पर्यटन व्यवसाय अहिले केही सुधार भएको जस्तो देखिए पनि उत्साहित बन्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उनीहरूले मिसन टुडेसँग कुरा गर्दै राजनीतिक अस्थिरता, हवाई उडानका विभिन्न दुर्घटना, सडकको दुरावस्था, पर्यटन प्रवद्र्धनमा राज्यको कम चासो, सरकारका ठूला परियोजनाको कमी र युवाहरूको पलायनलगायतका कारणले अहिलेको पर्यटन व्यवसायलाई प्रभाव पारिरहेको बताएका छन् ।

नेपालगन्जस्थित सोल्टी वेस्टेन्ड प्रिमियरका जनरल म्यानेजर राजविक्रम शाहले, नेपालगन्ज पर्यटनका दृष्टिले प्रशस्त सम्भावना भएको ठाउँ भए पनि अन्य पर्यटकीय क्षेत्रभन्दा पिछडिएको अवस्थामा रहेको बताए ।

उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘एकपटक पर्यटकहरूले नजिकैको कुनै घुम्नलायक ठाउँ लैजानुस् भनेर माग गरे । हामीले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा कुरा ग¥र्यौं । उहाँहरूले यो पनि अप्ठ्यारो छ, त्यो पनि अप्ठ्यारो छ भनेर यति निराशाजनक कुरा गर्नुभयो कि हामीले पर्यटकहरूलाई त्यहाँ लैजान सकेनौँ ।’ उनका अनुसार नेपालगन्ज जस्तै अवस्थितिको चितवनमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भएका कामका तुलनामा पश्चिम क्षेत्र अहिले पनि निकै पछाडि छ ।

होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) बर्दियाका सभापति मोहन चौधरी पछिल्लो ‘अघोषित आर्थिक मन्दी’का कारण पर्यटन व्यवसायले सुधार गर्न नसकेको बताए । कमजोर आर्थिक अवस्थाले नेपाली पाहुनाहरूको सक्रियता कम भएको र राजनीति अस्थिरता, दुर्घटना, सडकको खराब हालत, महँगो हवाई भाडा आदिका कारण विदेशी पर्यटकहरूको सङ्ख्या झनै न्यून रहेको उनले बताए । चौधरीको भनाइसँग होटल एसोसिएसन सुर्खेतका सभापति दुर्गा बस्नेतको भनाइ मेल खान्छ । यी दुवै व्यवसायीका अनुसार अहिले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू एनजीओ आइएनजीओका कार्यक्रम र सेमिनारले धानिएका छन् । बस्नेतले थपे, ‘यदि एनजीओ, आइएनजीओ नहुने हो भने सुर्खेतका होटलहरू त बन्द गरेर बसे पनि हुन्छ ।’

हान कन्चनपुरका सभापति जगदीश भट्टको भनाइ पनि फरक छैन । उनका अनुसार भारतीय पर्यटकहरू प्रशस्त आउने सम्भावना भएको कन्चनपुरमा उनीहरूलाई नाकादेखि लिएर पर्यटकीय स्थलसम्म गरिने व्यवहार ठिक छैन । प्रहरीले त नाकामा प्रवेश गरेदेखि पर्यटकीय गन्तव्यसम्म भारतीय पर्यटकहरूलाई चेकिङ गर्न नछोड्ने गरेको बर्दियाका चौधरी बताउँछन् । सोल्टीका जनरल म्यानेजर शाह भने नाकामा चेकजाँच हुनुलाई असामान्यरूपले लिन नहुने बताउँछन् । तर, चौधरी भन्छन्, ‘नेपालगन्ज नाकामा कडाभन्दा कडा चेकजाँच गरे भइहाल्यो नि ! भुरिगाउँ पुग्दासम्म पनि किन चेकजाँच गरिराख्नुप¥यो ।’

अर्काेतिर सरकार तथा पर्यटनसम्बन्धी निकायमा भइरहने नेतृत्व परिवर्तनले पर्यटनसम्बन्धी नीतिहरू कार्यान्वयन नै हुन नपाउने गरेको होटल व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘एउटा नेतृत्वले बनाएको नीति अर्काेले परिवर्तन गरिदिन्छ । समाचारमा हेडलाइन त बन्छन् । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देख्नै पाइँदैन,’ हान सुर्खेतका अध्यक्ष बस्नेतले भने । उनले सरकारको पर्यटनप्रतिको उत्तरदायित्व पर्यटनसम्बन्धी सूचना र जानकारीहरू दिने संयन्त्रसमेत नहुनुले उदाङ्गो पार्ने बताए ।

‘कर्णाली पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण ठाउँ हो । यहाँ आउने पर्यटकहरू वर्षमा कति आउँछन् भन्ने एउटा तथ्यांक कर्णालीको प्रवेशद्वारमा राख्ने र उनीहरूलाई चाहिने सूचना दिने आधिकारिक निकायसमेत सरकारले बनाउन सकेको छैन,’ उनले भने ।

अहिले जेनतेन धानिएको पर्यटन क्षेत्रमा थप उत्साह भर्न राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन नीति निर्माण जरुरी रहेको व्यवसायीहरूको धारणा छ । हान कन्चनपुरका सभापति भट्ट भन्छन्, ‘हामी भविष्यलाई लिएर उत्साहित छौँ । हामीसँग देखाउनलाई प्रशस्तै चिजहरू छन् । ठूलो जनसङ्ख्या भएको भारतसँग हामी नजिक छौँ । भारतका ठूला सहरहरूसँग हाम्रो नजिकको दूरी छ । यो सम्भावनालाई प्रयोग गर्न राज्यको स्पष्ट नीति चाहिन्छ ।’