एक वर्षमा बन्नुपर्ने नेपालगन्ज नगर भवन तीन वर्षसम्म बनेन



नेपालगन्ज ।

एक वर्षमा निर्माण गरिसक्ने गरी काम सुरु गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नगर भवन तीन वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । नेपालगन्ज वडा नम्बर ८ टाँगा स्टैन्डनजिकै निर्माणाधीन भवनका लागि दुईपटक म्याद थप भएको छ । अन्तिमपटक २०८१ असार ५ गते क्षतिपूर्ति असुल गर्ने निर्णयसहित थपिएको म्याद पनि सोमबार सकिएको छ ।

तर, अझै निर्माण कार्य १० प्रतिशतभन्दा बढी बाँकी छ । २०७८ साल मंसिर २१ गते २०७९ असार १५ भित्र निर्माण कार्य सक्नेगरी सम्झौता भएकोमा समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०७९ जेठ २० गते पहिलोपटक एक वर्षका लागि म्याद थपिएको थियो ।

त्यसपश्चात २०८० असार ७ मा म्याद थपका लागि कम्पनीले पुनः निवेदन दिएपछि थपिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न नगरेमा सम्झौता रकमको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्तसहित २०८१ भदौ ३१ सम्म म्याद थपिएको थियो ।

अहिले पनि कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन भने क्षतिपूर्तिको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको पहिचानको रूपमा रहेको नगर भवन सम्झौता भएको भन्दा तीन गुणा बढी समय दिँदा पनि सम्पन्न नहुँदा निर्माण कम्पनीको छनोटमै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

किनकि निर्माण कम्पनी आत्रेय पूर्णचन्द्र जेभीका प्रतिनिधि लालबहादुर ढुंगाना स्वयम् उक्त निर्माण कार्य कम्पनीको आन्तरिक समस्याका कारण ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् । उनले कम्पनीको पार्टनरसँग तालमेल नमिल्दा ढिलाइ भएको बताए ।

१३ करोडको लागत स्टिमेटमा निर्माण सुरु भएको उक्त भवनमा फायर फाइटर ग्यारेजका साथै वेसमेन्टसहित तीन तलाको बिजनेस कम्पलेक्स बनाउने योजना छ । तेस्रो तल्लामा पाँच सय मानिस अट्ने क्षमताको बहुउद्देश्यीय सभाहल बनाइँदै छ ।

बेसमेन्ट पार्किङमा १४ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र करिब २५ वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिने योजना निर्माण सुरु हुँदा बताइएको थियो । यसैगरी भवनमा १९ वटा सटर निर्माण गरिने योजना छ । तर, योजनामुताबिक तीन तलाको संरचना बनिसके पनि सभा हल र सटरलगायत झ्याल ढोकाको काम हुन बाँकी छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर निवेश शर्मा कम्पनीले सन्तोषजनक काम नगरेपछि पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिसहित भदौ ३१ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्न म्याद थपिएको बताउँछन् । तर, अहिले थपिएको मितिमा पनि भवन निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

यता, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ढुंगाना उपमहानगरपालिकाले गरेको जरिवानाको क्षतिपूर्तिको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको बताउँछन् । अदालतले निर्णय दिन बाँकी रहेको बताउँदै उनले आफूहरूले बाँकी काम पनि दसैँअघि नै पूरा गरिसक्ने जिकिर गरे ।

प्रकाशित मिति : २०८१ असोज २ गते बुधबार