दाङ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सांसद धनबहादुर केसी (डीबी) कारागार चलान भएका छन् । उनी आइतबार अदालत उपस्थित भएको र अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गर्न कारागार पठाएको रुकुम पूर्वका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) माधव खरेलले जानकारी दिए ।
सांसद केसीले रुकुम जिल्ला अदालत पुगेर आइतबार दिउँसो आत्मसमर्पण गरेका थिए । रुकुमपूर्व क्षेत्र नम्बर १ (२) बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद् केसी कागजात किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएकोमा कारागार चलान भएका हुन् ।
रुकुम पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले पनि प्रदेश सांसद केसी आफैँ अदालतमा उपस्थित भएको जानकारी दिँदै भने, ‘उहाँ अदालतमा उपस्थित भएपछि अदालतले तोकिएको सजाय भुक्तान गर्नका लागि कारागार चलान गरिएको छ ।’
प्रहरीले केसीलाई काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको स्रोत बताउँछ । उनलाई प्रहरीले रुकुम पूर्व पु¥याएको थियो । तर प्रहरीले केसी आफैँ अदालतमा उपस्थित भएको दाबी गरेको छ ।
३३ वर्षपहिले सांसद केसीलाई साविक रुकुम जिल्ला अदालतले कीर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । त्यसयता उनी फरार सूचीमा थिए । श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा प्रदेश सांसद केसीले कीर्ते गरेको अभियोगमा साविक रुकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसमा उनी दोषी ठहर भई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । अहिलेसम्म उनले सजाय भुक्तान गरेका थिएनन् ।
राजनीतिमा लाग्नुपूर्व उनी अवैध मार्ग हुँदै मानिस अमेरिका पठाउने काममा सक्रिय रहेको आरोप थियो । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बाँकेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री बादसाह कुर्मी र रुकुम पूर्वका केसीलाई कानुनी कारबाही गर्न मागसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) दाङले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
२०७५ साल वैशाख ३१ गते रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले सांसद केसीविरूद्ध २०४८ साल असार ९ गते भएको फैसला अनुसार कारबाही नभएको भन्दै रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतको नाममा बाँकी रहेको लगतबारे पत्राचार गरेको थियो ।
रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतका तत्कालीन शाखा अधिकृत राधाकृष्ण रिजालका अनुसार सोही वर्ष साउनमा जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी रुकुम पूर्वमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी लगत पठाएको थियो । केसी कारागार चलान भएसँगै उनको पदका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ ।
संविधानको धारा १७८ मा प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्यता तोकिएको छ । जसको ‘घ’ मा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको ।’ सांसद केसी कारागार चलान भएको पत्र सभामुखलाई प्राप्त भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने कानुनी प्रावधान रहेको लुम्बिनी प्रदेश संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्