कुहिएको काठ व्यवस्थापनमा सुधार हुन्छः वनमन्त्री कुर्मी

दाङ ।

लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीले कुहिएर गैरहेको काठ व्यवस्थापन कार्यलाई मन्त्रालयले छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

देउखुरीस्थित मन्त्रालयमा वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा बुधबार मन्त्री कुर्मीले सो कुरा बताएका हुन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि कुर्मीले घाटगद्दी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वन व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदैं देशको आर्थिक समृद्धिसँग वनलाई जोडेर काम गर्ने उनले बताए । ‘कुहिएर गएको काठलाई हामीले सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । काठ बिक्री वितरण गर्ने ठेक्का प्रणालीलाई सुधार गरेपछि काठहरू खेर जानेछैनन् । यसका लागि घाटगद्दीको संरचनामा सुधार गर्ने योजना छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ ।’ मन्त्री कुर्मीले भने ।

बुधबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको टिमसँग भेटघाट गर्ने क्रममा उनले सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका थिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको नेतृत्वमा आएको टिमले वन क्षेत्रका नीति, कानुन र कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूका बारेमा मन्त्रीलाई सुझाव दिएको थियो ।

टोलीले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८१ मा सामुदायिक वनमा कर लगाउने निर्णय खारेज गरिनुपर्ने, वन ऐनमा सुधार तथा संशोधन गरिनुपर्ने, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु पर्ने लगायतका बारेमा मन्त्री कुर्मीलाई जानकारी गराएको थियो ।

महासंघका केन्द्रीय सचिव डिल्ली गिरीले एक सामुदायिक वन एक उद्यमको नारालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए । ‘नेपालको सामुदायिक वन विश्वकै नमुना बनेको छ । यसको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले विशेष रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा भएका काठहरू कुहिएर जान्छन्, हामी काठ अन्य ठाउँबाट आयात गर्छौं । प्रदेशको काठ प्रदेशकै उद्योगमाखपतगर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’