सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आवको भन्दा केही घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालू आवमा ३३ अर्ब बजेट सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई अर्ब घटाएर आगामी आवको बजेट ल्याएको हो ।
प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार अर्थात ५९.७ प्रतिशत र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख अर्थात २४.१२ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड र स्थानीय तहका वित्तीय हस्तान्तरण ४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार प्रदेशसभाको दशौं बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटमा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्य राखिएको अर्थमन्त्री केसीको दाबी छ । तीन ७ को अवधारणाअन्तर्गत ७ उद्देश्य, ७ प्राथमिकता र ७ रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याइएको उनले बताए ।
केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको छ । विगतदेखि नै सञ्चालनमा आएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री केसीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई महत्व दिइएको बताए ।
गरिबी निवारण र रोजगारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भन्ने नारा दिई मुख्यमन्त्री रोजगारमार्फत सबै वडामा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री केसीले यो कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले अगाडि सारेको कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइए पनि सो कार्यक्रमका लागि बजेट भने उल्लेख गरिएको छैन ।
दलित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरका उत्तरी क्षेत्रमा हिल स्टेसनका रूपमा विकास गरी हाइकिङ क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने नयाँ योजना ल्याइएको छ ।
रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यानलगायतका पर्यटकीय स्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश राजधानी हरियाली गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । यसपटक प्रदेश राजधानी सुर्खेलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा पारिएको छ ।
कर्णालीलाई जडिबुटीको हबको रूपमा विकास गरिने योजना सरकारको छ । यो योजना केन्द्र सरकारले पनि ल्याएको थियो ।
अन्तर प्रदेश सडक निर्माण गर्न ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नपुगेका पालिकाका केन्द्रमा सडक सञ्जाल जोडिने जनाइएको छ । सडक र पुल निर्माण गर्न ६८ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
रिम्बो बस्ती विकासका लागि ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम विगतमा पनि आउने गरेको कार्यक्रम हो । यस्तै विपन्नको घर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ भने जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । संघीय सरकारले पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लड बैँक स्थापना गरिनेदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेलगायतका कार्यक्रम ल्याइएको छ । स्वास्थ्यतर्फ धेरैजसो विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘कर्णाली स्वास्थ्य नागरिक अभियान’ चलाइने कार्यक्रम ल्याइएको र उक्त कार्यक्रमका लागि ८ करोड रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री केसीले बताए ।
शिक्षातर्फ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय ७० वटा विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि काम गरिने जनाइएको छ । त्यसका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै भूकम्पबाट भत्किएका शिक्षण संस्था निर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै कर्णालीको भाषा, साहित्य, कला संरक्षणका लागि ऐन निर्माण गरिने बताइएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ नामक नारा दिइएको छ । यस्तै ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
पूर्वाधारमा बढी, कानुनमा कम
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्दै यो मन्त्रालयलाई महत्व दिएका हुन् ।
उनले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ ।
कानुन मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि २० करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा कानुन मन्त्रालयलाई निकै कम महत्वको मन्त्रालयको रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्