मेयर धवलशम्शेरभन्दा ठेलावाला शक्तिशाली

मेयर राणाले गरेको सडकबाट ठेला हटाउने र फुटपाथ अतिक्रमणबाट जोगाउने निर्णय भने अहिले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले मेयरभन्दा ठेलावाला शक्तिशाली देखिए । यसको उदाहरण, ‘अहिले सडकभरि यत्रतत्र छरिएका ठेला र अतिक्रममा परेको फुटपाथ हो ।’ फुटपाथमा जथाभावी राखिएका सामानले पैदल यात्रीलाई आवतजावतका लागि समस्या भएको छ ।

नेपालगन्ज ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरी नियुक्त गरेपछि एउटा प्रशंसनीय कार्यको सुरुवात ग¥यो । जुन कार्य थियो, ‘सडकमै अस्तव्यस्त राखिएका ठेला विस्थापित गर्ने र फुटपाथ अतिक्रमबाट जोगाउने ।’

नगरको यस अभियानलाई नगर प्रहरीले पनि सक्दो सहयोग ग¥यो । बिहानदेखि साँझसम्म ठेला हटाइ सडक खुला बनाउन नगर प्रहरी माइकिङ गर्दै हिँड्थ्यो भने ठाउँठाउँका ठेला आफैँले हटाउथ्यो । फुटपाथका सामान आफैँ पन्छ्याउथ्यो ।

पश्चिम नेपालको विकासोन्मुख सहर नेपालगन्जमा यो आवश्यकता पनि थियो । दैनिक बढ्दो सवारीसाधनको चापलाई सहज बनाउन र फुटपाथमा हिँड्ने पैदल यात्रीका लागि ठेला र फुटपाथलाई अतिक्रमणबाट जोगाउनै पथ्र्यो । त्यतिबेला नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशम्शेर राणादेखि नगर प्रहरीको प्रशंसा भयो ।

त्यतिबेला उनीहरु प्रशंसा गर्न लायकै थिए । मेयर राणाले गरेको सडकबाट ठेला हटाउने र फुटपाथ अतिक्रमणबाट जोगाउने निर्णय भने अहिले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ठेलावाला र स्थानीय व्यापारीले चुनावमा मतदान प्रभावित हुन सक्ने धम्कीपूर्ण प्रतिक्रिया दिएपछि उपमहानगरपालिका आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हटेको कतिपयको भनाइ छ । जसले मेयरभन्दा ठेलावाला शक्तिशाली देखिएको संकेत गर्छ । यसको उदाहरण, ‘अहिले सडकभरि यत्रतत्र छरिएका ठेला र अतिक्रममा परेको फुटपाथ हो ।’

फुटपाथमा जथाभावी राखिएका सामानले पैदल यात्रीलाई आवतजावतका लागि समस्या भएको छ । सडकमा अव्यवस्थित ठेला हुँदा सवारीसाधनलाई सुरक्षित यात्राका लागि कठिन भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ । सडकभरि ठेला र फुटपाथभरि सामान हुँदा नागरिकले असुरक्षित यात्रा गर्नु परेको नागरिक समाजका अगुवा तथा अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताए । ‘अहिले सडक अव्यवस्थित भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सडकलाई व्यवस्थित बनाउन ठेला व्यवस्थापन र फुटपाथ खाली गर्नुपर्छ ।’

नेपालगन्जमा बढ्दो सहरीकरणसँगै सर्वसाधारणको बाक्लो चहलपहल देखिन्छ । तर सरोकारवाला निकायले फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्न सकेको देखिँदैन । ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई त ठूलो जोखिम छँदैछ,’ नेपालगन्जकी सावित्री खड्काले भनिन्, ‘सपांगलाई पनि फुटपाथमा आवतजावत गर्न जोखिम छ ।’ सडकमा हिँड्दा दुर्घटनाको जोखिम भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘फुटपाथमा पनि हिँड्ने ठाउँ हुँदैन ।’

नेपालगन्ज–सुर्खेत रोड, न्यूरोड, सदरलाइनलगायत नेपालगन्ज बजार क्षेत्रका अधिकांश फुटपाथमा पैदलयात्री सहजै हिँड्डुल गर्न सक्ने स्थित नभएको उनले बताइन् । ‘फुटपाथ त हामी पैदलयात्रीका लागि हो, तर पार्किङ र व्यापारीको सामानले भरिभराउ हुन्छ,’ मञ्जु राठौरले भनिन्, ‘फुटपाथमै हिँडु बाटो छैन, सडक छेउमा हिँडु ठूलो गाडी कतिबेला हुइँकिएर आएर किचेर मार्ला भन्ने डर ।’

‘फुटपाथ कब्जा गरी नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने,’ उनले भनिन् । ‘नियम उल्लघंन गर्नेलाई कारबाही नहुँदा फुटपाथ कब्जामा छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यता पैदलयात्रु भने सडकबाटै हिँड्न बाध्य छन् । सडकमा हिँड्दै गर्दा दुर्घटना भए कसले जिम्मा लिने ?’ पैदलयात्रीहरूले यात्रा गर्दाका असहजता, जोखिमलाई प्रशासन र नगरले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल सडक मापदण्ड २०७० ले पैदलयात्रुको चापअनुसार फुटपाथको चौडाइ निर्धारण गरेको छ ।

१५ मिनेटभित्र पाँच सयजनासम्म आवतजावत गर्ने फुटपाथमा १.५ मिटर, पाँच सयदेखि १५ सयजना हिँड्ने ठाउँमा दुई मिटर, १५ सयदेखि २५ सयजना हिँड्ने ठाउँमा २.५ मिटर र २५ सयदेखि ३५ सयजनासम्मको चाप भए तीन मिटर चौडाइको फुटपाथ बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

फुटपाथ कब्जा गरेर व्यापारीहरूले मनलाग्दी सामान राख्दा सरोकारवाला निकाय नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, प्रशासन र प्रहरी भने मौन बसेका छन् । सरोकारवाला निकायले देखे पनि नदेखेझै गर्दा यात्रुहरूलाई हिँड्डुलमा सास्ती भएको बताइएको छ ।

‘ठेला व्यवस्थापनबाट पछाडि हटेका छैनौैँ’

नगर प्रहरी स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म निरन्तररुपमा ठेला व्यवस्थापन र फुटपाथ व्यवस्थित गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतको निरीक्षण उपशाखाका प्रमुख तथा नगर प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सूर्य बोगटीले बताए । ‘त्यतिबेला पनि हाम्रो अभियान थियो र अहिले पनि छ,’ उनले भने, ‘सडकबाट ठेला हटाउने कार्यमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौं ।’

ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा विभिन्न क्षेत्रमा डियुटीसमेत गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । उपमहानगरपालिकाले भेरी प्राविधिकतिर जाने सडक छेउमा ठेला व्यवस्थापन गर्न लागेको उनी बताउँछन् । तर मुख्य सडकभन्दा भित्र भएकाले ठेला व्यवसायीहरु त्यहाँ जान अनिइच्छुक देखिएका छन् । दैनिकजसो भारतीय बजार रुपैडिहाबाट ठेला आउने हुँदा पनि समस्या भएको निरीक्षण उपशाखाले जनाएको छ ।

‘भारतबाट आउने ठेलालाई कित जमुनाहमै रोक्नु प¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘दैनिक सामान ल्याएर आउने ठेलालाई रोक्न सकिँदैन ।’ जनशक्ति अभाव हुँदा पनि ठेला र फुटपाथ व्यवस्थितमा चुनौती भएको उनको भनाइ छ । अहिले १६ जना नगर प्रहरीमा १३ जनामात्र छन् ।

‘अदालतको आदेश कार्यान्वय भएन’

उपमहानगरपालिकाले ठेलावाला र स्थानीय व्यापारीलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा पनि यो बर्षाैंदेखिको समस्या भएको नागरिक समाजका अगुवा तथा अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताए । ठेलावाला र स्थानीय व्यापारीसँग कर मात्र असुल गरेरभन्दा पनि उनीहरुलाई व्यापारिक परियोजनाका लागि ठाउँ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन नेपालगन्ज नगरपालिकाविरुद्ध उनले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दासमेत हालेका थिए । नगर क्षेत्रको सडक, ढल, फोहोर व्यवस्थापन नभएको भन्दै उनले दिएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले २०६६ चैतमा नगरपालिकाविरुद्ध आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘सडक, ढल र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ।’ तर अहिले नगरभित्र उक्त आदेशको कुनै पालना नभएको उनको भनाइ छ ।

नागरिकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘नागरिक छाडा भएर हुँदैन, संविधानले दिएको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ ।’ साप्ताहिकरुपमा हाट बजार सञ्चालन भयो भने पनि यत्रतत्र छरिएका ठेलाको व्यवस्थापन गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

समाचारको दाबी गलतः रिजाल

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइसम्बन्धी नमुनायोग्य काम गरेको दाबी गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नगरले यस्तो दाबी गरेको हो ।

साथै विज्ञप्तिमा मिसन टुडे दैनिक पत्रिकाको वर्ष १२ अंक १८० पुस १४ बुधबार प्रकाशित पत्रिकामा ‘सरसफाइको नाममा मासिक चार करोड’ समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

समाचारमा दाबी गरिएजस्तो मासिक चार करोड खर्च नभएको भन्दै उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालद्वारा हस्ताक्षेरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरसफाइ शाखाअन्तर्गत स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी गरी एक सय ५६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको मासिक तलब ३४ लाख नौं हजार चार सय एक रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।’ साथै मुख्य सडकको फोहोर व्यवस्थापनका लागि इ–बिलिङमार्फत फर्महरु छनोट गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।