नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानी अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ । प्रदेश स्थापनायता कर्णाली सरकारले ल्याएको कूल बजेटमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा जम्मा तीन दशमलव एक प्रतिशत मात्रै लगानी गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक रूपमा करिब २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुने गरेको दाबी गरिए पनि समग्र खर्चको विश्लेषण गर्दा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो ।
कर्णालीका सरोकारवाला निकायहरूले यसलाई चिन्ताजनक अवस्था भन्दै सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताहका अवसरमा शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेश सरकार तथा सरोकारवालासँग शिक्षा क्षेत्रमा लगानीसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हु्न । कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरोकारवाला निकायहरूले प्रदेश सरकारलाई दबाब समेत दिने बताएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको भन्दै आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका महासचिव टिकाराम आचार्यका अनुसार भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा शिक्षा पूर्वाधार, शिक्षक अभाव, गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण र प्रविधिमा पहुँचजस्ता समस्या विद्यमान छन् । यस्ता चुनौती समाधान गर्न पर्याप्त बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि हालको लगानीले ती आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको उनले बताए ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा न्यून लगानी हुँदा मानव पूँजी विकासमा असर पर्छ भने बेरोजगारी बढ्ने र दीर्घकालीन आर्थिक विकास प्रभावित हुने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै लगानी बढाउनुपर्छ ।’ शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका कर्णाली संयोजक भुपेन्द्र कँडेलले शिक्षामा बजेट वृद्धि मात्र नभई खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीबिना कर्णालीको समग्र विकास सम्भव छैन । भौगोलिक रूपमा विकट र सामाजिक रूपमा पछाडि परेको प्रदेशमा शिक्षा नै दीर्घकालीन विकासको आधार हो,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय, समावेशी र पहुँचयोग्य शिक्षा सुनिश्चित गर्न बजेट बढाउनुपर्छ ।’
कर्णालीमा अझै पनि विद्यालय पहुँच, शिक्षक दरबन्दी, पूर्वाधार, डिजिटल शिक्षा र गुणस्तर सुधारका चुनौतीहरू कायम छन् । यी समस्याहरू समाधान गर्न पर्याप्त बजेटबिना सम्भव नहुने सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले स्विकारे । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम बजेटको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुका साथै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै विद्यालय सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छन् ।
तर शिक्षक तालिम र प्रविधिमा आधारित शिक्षण प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । यसबारे निजी र गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक ललितजंग शाहीले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘बजेट बढाउनु मात्र नभई त्यसको सही उपयोग र नतिजामुखी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि अपरिहार्य छ । त्यसैले आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रममा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह छ ।’
शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जोड
कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानी न्यून रहँदा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । कर्णाली सरकारले कूल बजेको १० प्रतिशत बजेट पनि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा करिब २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने जनाए पनि सो लगानीको ठूलो हिस्सा विद्यालय भवन निर्माण, मर्मत तथा शिक्षकको तलबमै सीमित हुने गरेको पाइएको छ ।
यसले शिक्षा प्रणालीको आधारभूत संरचना धान्ने काम गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षा सुधारमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार हालको बजेट विनियोजनले कक्षाकोठाभित्रको सिकाइ गुणस्तर, शिक्षण विधि सुधार, विद्यार्थीको सीप विकास तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । अझै पनि धेरै बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको अवस्था छ ।
उनीहरूलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, खेलकुद, कला, मनोरञ्जन तथा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमार्फत विद्यार्थीको समग्र क्षमता विकासमा समेत लगानी न्यून रहेको छ । यस्ता गतिविधिले विद्यार्थीको सिर्जनशीलता, आत्मविश्वास र सामाजिक सीप विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि नीति तथा कार्यक्रममै पर्याप्त प्राथमिकता नपाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
सरोकारवाला निकायहरूले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि मात्र नभई त्यसको सन्तुलित र प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले पूर्वाधार र तलबमा केन्द्रित खर्चसँगै गुणस्तर सुधार, समावेशी शिक्षा, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको पुनः भर्ना र अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत पर्याप्त लगानी गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशको दिगो विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रको सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रममा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्