सहज रूपमा हटाइयो सुकुम्वासी बस्ती

काठमाडौँका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई हटाउन सरकारले सफलता पाएसँगै अब देशका विभिन्न स्थानमा सोही प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । बाँके, कैलाली, मोरङ, झापा लगायतका जिल्लामा विगतदेखि नै सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी ठूलो सङ्ख्यामा बसोबास भइरहेको पाइन्छ ।

सुकुमबासी बस्ती
काठमाडाैँ, १२ वैशाख
काठमाडौँस्थित थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती क्षेत्रमा बस्ती खाली गर्न शनिबार डाेजर लगाइँदै । आज सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न समयसीमा दिइएकाे थियाे । तस्बिर : किरणराज विष्ट / रासस

काठमाडौँ।

बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले एकाएक सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने निर्णय गर्दा त्यसले ठूलै द्वन्द्व निम्त्याउने अनुमानविपरीत शनिबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती शान्तिपूर्ण रूपमा खाली भएका छन् । विगतमा बागमती, धोवीखोला लगायतका क्षेत्रमा बस्दै रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने प्रयास हुँदा उल्टै सत्तासीन दलहरूले संरक्षण गर्दा स्थानीय प्रशासनको प्रयास सफल हुन सकिरहेको थिएन ।

बालेन काठमाडौँ महानगरको नगरप्रमुख हुँदा पनि नदी किनारालगायत सार्वजनिक क्षेत्रका बस्ती खाली गर्ने प्रयास भएका थिए । तर, संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा बालेनले सफलता पाउन सकेका थिएनन् । यसपटक पनि बालेनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र छलफल नगरी सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेका थिए । जुन निर्णयलाई लिएर रास्वपाभित्र हल्लीखल्ली नै मच्चिएको थियो ।

तर, बालेनले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि सुकुम्वासी र हुकुमम्वासी छुट्टयाइने र वास्तविक सुकुम्वासीलाई सरकारले बसोबासको बन्दोबस्त मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सुरक्षाकर्मीलाई डोजर चलाउन सहज भएको थियो । काठमाडौँका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई हटाउन सरकारले सफलता पाएसँगै अब देशका विभिन्न स्थानमा सोही प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाँके, कैलाली, मोरङ, झापा लगायतका जिल्लामा विगतदेखि नै सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी ठूलो सङ्ख्यामा बसोबास भइरहेको पाइन्छ । शनिबार सरकारको निर्देशनमा काठमाडौँ महानगरपालिका नेतृत्वमा थापाथली, सिनामंगल (गैह्रीगाउँ) लगायतका बस्ती खाली गराइएपछि आमसर्वसाधारणले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

विगतमा यस्ता अभियान हिंसात्मक झडप, राजनीतिक दबाब र अवरोधले ग्रस्त हुने गरे पनि यसपटक न्यून प्रतिरोधसहित प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकार परिपक्व तरिकाले अघि बढेको आभास भइरहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । थापाथलीमा बसोबास गर्दै आएका अर्जुन सापकोटाले वर्तमान सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबाट जोगाउन चालेको कदमलाई वर्षौँसम्मका लागि खुसी व्यक्त गर्न सकिने बताए ।

विगतमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै मतभेद हुने गरेको थियो । तर अहिले अन्ततः सरकारी संयोजन, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थासँगै अभियान सफल भएको देखिएको छ । थापाथलीमा झुपडी संरचना हटाइएपछि शनिबार दिउँसोबाट सिनामंगलको गैह्रीगाउँ बस्ती खाली गराउने क्रम सुरु गरिएको छ ।

थापाथलीमा साना झुपडीहरू रहेकाले केही घन्टामै डोजर प्रयोग गरेर भत्काउन सम्भव भएको थियो भने गैह्रीगाउँमा झुपडीसँगै केही पक्की घर समेत भएकाले प्रक्रिया अलि ढिलो देखिएको छ । गैह्रीगाउँमा धेरैजसो स्थानीयले आफैँ कोठा खोजेर स्थानान्तरण भएका छन् । कोठा नपाएका परिवारलाई भने उनीहरूको सामानसहित अस्थायी रूपमा रंगशालास्थित स्क्रिनिङ केन्द्रमा सारिएको छ ।

सुरक्षाकर्मीहरूले सवारीसाधन उपलब्ध गराएर सामान सार्न सहयोग गरेका छन् । तीलगंगा र शान्तिनगरतर्फबाट अतिक्रमण हटाइएको छ ।
बस्ती खाली गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले माइकिङ गर्दै स्थानीयलाई समयमै सामान सार्न आग्रह गरेका थिए । शुक्रबार साँझ नै सूचना दिइएकाले धेरैजसोले रातभरि सामान बाहिर निकालेका थिए । सिनामंगलका दीपक ढुंगानाले रातभरि जाग्राम बसेर सामान सुरक्षित राख्नुपरेको बताए ।

४५ वर्षअघि धरानबाट आएर यहीँ बस्दै आएकी मेनुका गुरुङले विगतमा प्रतिरोध गरे पनि यसपालि राज्यसँग हार स्वीकार गरेको बताइन् । ‘अब जहाँ राख्छन्, त्यहीँ जान्छौँ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार जीवनभरको संघर्षपछि बनाएको आश्रय एकाएक गुम्दा भावनात्मक पीडा भने थपिएको छ । थापाथलीमा बस्दै आएका गौरी पाठक, मुकुना दर्जी, सुमित्रा परियारले अब कहाँ जाने भन्ने प्रश्नमा अन्योल व्यक्त गरेका छन् ।

कोठा नपाउने समस्या, साना बालबालिकाको पढाइ र दैनिक जीविकोपार्जनको चिन्ताले उनीहरू थप दबाबमा छन् । कतिपयले आफन्तकोमा अस्थायी रूपमा बस्ने तयारी गरेका छन् । लामो समयदेखि नदी किनार अतिक्रमण हटाउन नसकिएको अवस्थामा यसपटक तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित ढंगले बस्ती हटाइनुलाई प्रशासनिक सफलता मानिएको छ ।

विशेषगरी वैकल्पिक व्यवस्थासहितको कार्यान्वयनले विगतको जस्तो तीव्र टकराव हुन नदिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान, दीर्घकालीन पुनर्वास, रोजगारी र बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता जस्ता विषय अब सरकारका लागि प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा उभिएका छन् ।

थापाथली, सिनामंगल लगायतका क्षेत्रबाट बस्ती हटाउने कार्य यसपटक सहज देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव सरकारको पुनर्वास नीतिमा निर्भर रहने विश्लेषण गरिएको छ । तत्कालका लागि सरकारको कार्यशैलीको प्रशंसा भए पनि प्रभावित नागरिकको जीवन व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेमा शंका छैन । त्यसैमा सरकारको सफलता यकिन हुने धेरैको भनाइ छ ।

थापाथलीका ९० प्रतिशत सुकुम्वासीसँग अन्यत्रै जग्गा 

काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्वासी बस्ती खाली गराइएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बस्ती हटाइरहँदा त्यहाँ बसेका करिब ९० प्रतिशत ‘सुकुम्वासी’सँग देशका अन्य स्थानमा आफ्नै जग्गा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए)ले विसं २०८१ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार थापाथलीमा ३९१ जना सुकुम्वासी रहेको देखिएको थियो ।

तीमध्ये घरमुलीको नागरिकता नम्बरका आधारमा खोजतलास गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढीको अन्यत्रै जग्गा फेला परेको हो । वास्तविक सुकुम्वासी ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै रहेको प्राधिकरणको अनुमान छ । प्राधिकरणको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै जग्गा काभ्रेको पाँचखालका दिनेशमान श्रेष्ठको नाममा छ । घरजग्गा कारोबारी हुनसक्ने अनुमान गरिएका उनीसँग धनकुटा र मकवानपुरमा गरी झन्डै १३ हजार वर्गमिटर जग्गा छ ।

त्यस्तै, मकवानपुरका चन्द्रबहादुर योञ्जनसँग २३ रोपनी, लमजुङका पदमराज खड्कासँग २१ रोपनी ११ आना र खोटाङका टेकबहादुर दर्जीसँग १८ रोपनी ६ आना जग्गा रहेको फेला परेको छ । यसैगरी, काठमाडौँकी रुपमुनी ढुङ्गानासँग २० रोपनीभन्दा बढी, नुवाकोटका बुधे तामाङसँग १४ रोपनी १ आना, धादिङका समरसिं प्रजासँग १० रोपनी ११ आना र दोलखाकी दिलमाया खत्री केसीसँग ६ रोपनी ३ आना जग्गा छ ।

सोलुखुम्बुका कर्णबहादुर राई, रौतहटका दिलबहादुर तामाङ, काभ्रेका विष्णु उप्रेती, मकवानपुरका श्याम परियार र काठमाडौँकी पवित्रामाया मगरनीसँग पनि १ देखि ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको पुष्टि भएको छ । विवरणअनुसार महोत्तरीका केदार महतो नुनिया, सप्तरीका भागवत राम, ललितपुरका सूर्यबहादुर सिलवाल, काठमाडौँकी सीता चालिसे, मकवानपुरका मिन राना मगर र चितवनकी दुर्गा खड्काको नाममा पनि विभिन्न स्थानमा जग्गा छ ।

त्यस्तै, ललितपुरकी कृष्णप्यारी तण्डुकार, काठमाडौँकी सीता पौडेल क्षेत्री र कैलाश खड्का, राज खुलाल, रामेछापकी ललिमाया श्रेष्ठ, नुवाकोटकी सुन्तली राई, सल्यानका झगेन्द्रबहादुर बुढा, तनहुँकी हिरा थापा, रौतहटकी कैलाशवती देवी, रसुवाकी कान्छीमाया गुरुङ, काठमाडौँकी चेतमाया श्रेष्ठ, लमजुङकी शकुन्तला भारती, सिन्धुलीका डम्बरबहादुर रुम्जन र सिन्धुपाल्चोककी सरस्वती बस्नेतको नाममा समेत जग्गा रहेको भेटिएको छ ।

काभ्रेका नारायणबहादुर मगर, धादिङका माईला तामाङ र काभ्रेकी मीना कोइरालाले भने यसअघि नै जग्गा बिक्री गरिसकेको देखिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२० र राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले नदी किनार, सडकको राइट–अफ–वे, वन क्षेत्र र जोखिमयुक्त स्थानमा जग्गा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता स्थानमा बसेकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । कानुनले निषेध नगरेका सुरक्षित स्थानमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीलाई भने सहरी क्षेत्रमा बढीमा १३० वर्गमिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३४० देखि ३ हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नदी किनारका बस्तीलाई त्यहाँबाट विस्थापन गर्ने सरकारको यो नीति नयाँ भने होइन । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९–०७० सालमा उनीहरूलाई इचंगुनारायण सार्ने प्रयास भएको थियो । करिब १४ करोड लागतमा २३३ परिवार बस्न मिल्ने ४ वटा ठूला अपार्टमेन्ट २०७३ सालमै निर्माण सम्पन्न भए पनि सुकुम्वासीहरू त्यहाँ जान नमानेपछि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको थियो ।