शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
डोटी जिल्लास्थित शिखर नगरपालिकामा सवारीसाधन दुरुपयोग गरि आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता रावल जोराले सवारीसाधन सुविधाविपरीत एक लाख ४० हजार रूपैयाँँ बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ ।
‘शिखर नगरपालिकाकी उपप्रमुखले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत सवारीसाधन सुविधाबापत एक लाख ४० हजार रूपैयाँँ बुझेको’ उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सेवा सुविधा स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुन्छ । त्यसबाहेक अतिरिक्त भुक्तानी लिनु वा नियमविपरीत सुविधा लिनु अनियमितता मानिन्छ ।
भुक्तानी कुन आधारमा गरिएको हो, स्वीकृति कसले दिएको हो र प्रक्रिया कस्तो अपनाइएको थियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा सम्बन्धित कार्यविधिहरूअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सवारी सुविधा दिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ । सरकारी सवारी उपलब्ध गराइन्छ भने केही अवस्थामा इन्धन वा मर्मत खर्चको सीमा तोकिन्छ ।
तर, तोकिएको सीमा र प्रक्रिया नमानिकन नगद भुक्तानी लिनु वा अतिरिक्त सुविधा लिनु वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन मानिन्छ । यसलाई सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको ठहरिन सक्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायले यस विषयमा चासो लिई छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
दिपायल–सिलगढीमा नियमविपरीत तह वृद्धि
डोटीस्थित दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा कर्मचारीको तह तथा स्तरवृद्धि नियमविपरीत गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नगरपालिकामा कार्यरत अधिकृत बिनुराज जोशीसहितका केही कर्मचारीको तह वृद्धि कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरिएको उल्लेख गरेको हो ।
प्रतिवेदनले यो प्रकरणलाई केवल प्रशासनिक त्रुटि नभई प्रणालीगत कमजोरीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा कार्यरत केही कर्मचारीहरूको तह तथा स्तरवृद्धि गर्दा प्रचलित कानुनी प्रावधान पालना गरिएको छैन । विशेषगरी अधिकृत बिनुराज जोशीसहितका कर्मचारीको तह वृद्धि प्रक्रिया नियमविपरीत गरिएको उल्लेख छ ।
नेपालमा कर्मचारीको तह वृद्धि एक संवेदनशील प्रक्रिया हो । जसमा योग्यता, सेवा अवधि, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा प्रतिस्पर्धात्मक आधार जस्ता मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू हुन्छन् । तर, ती प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको तह वृद्धिले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
कर्मचारीको तह तथा स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यस ऐनको दफा ७ अनुसार कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा तथा तह वृद्धिसम्बन्धी कार्यहरू प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिवेदनले देखाएको अवस्थाअनुसार ती प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै नगरपालिकाबाटै तह वृद्धि गरिएको पाइएको छ । उक्त अनियमितता औँल्याउँदै दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई अब उप्रान्त कर्मचारीहरूको तह वृद्धि गर्दा कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मेलौलीमा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगको आरोप
बैतडीस्थित मेलौली नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग र पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर अनियमितता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । वडा नम्बर ९ का वडाअध्यक्ष लोकराज भट्टमाथि सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको तथा विभिन्न कार्यमा अधिकारको दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ ।
यो प्रकरण व्यक्ति विशेषको आचरणसँग मात्र सीमित छैन । यसले स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनी शासन र समन्वय प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । वडाअध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरेको आरोप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारीको निजी प्रयोगका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनअनुसार दण्डनीय मानिन्छ ।
स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक जग्गा प्रायः सडक, चौतारा, बजार क्षेत्र वा सामुदायिक उपयोगका लागि छुट्याइएको हुन्छ । त्यसको अतिक्रमण वा दुरुपयोगले दीर्घकालीन रूपमा पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक हितमा असर पार्छ । मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर ७ को काँडा बजार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यहाँ सडकको जग्गामै घर निर्माण भएको विषय सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित निकायलाई कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय बैतडी, पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडी र नापी कार्यालयबीच समन्वय गरी यथार्थ स्थिति पहिचान गर्न भनिएको छ । सडक क्षेत्रभित्र निर्माण भएका संरचनाहरूले यातायात व्यवस्थापन, सुरक्षा र भविष्यका विकास योजनामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन् ।
स्थानीय तहमा निगरानीको कमजोरी– नियमित अनुगमन नहुनु, राजनीतिक संरक्षण तथा प्रभावशाली व्यक्तिको संलग्नता, अभिलेख व्यवस्थापनको समस्या र जग्गाको स्पष्ट सीमांकन नहुनु, कानुनी कारबाहीमा ढिलाइ लगायतका कारणले अतिक्रमण बढ्दो रहेको छ।
नेपालमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा अतिक्रमण गर्नु वा गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गर्नु कानुनी अपराध हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिनु पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यअन्तर्गत पर्न सक्छ । यस्ता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार राख्छ ।
सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र, सडक र नापीसम्बन्धी विषयमा विभिन्न कार्यालयहरूको भूमिका हुन्छ । तर, यी निकायबीच समन्वय कमजोर हुँदा अतिक्रमण सजिलै हुने र समयमै नियन्त्रण नहुने समस्या देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्