भेरी–बबई डाइभर्सन दोस्रो चरणको काम सुरु

चेत नारायण पाण्डेय । सुर्खेत ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनको दोस्रो चरणको अन्र्तगतको काम सुरू भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको डाइर्भसनको पहिलो चरणको काम गत वैशाख ३ गते १२ किलोमिटर २ सय मिटर सुरुङको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे सँगै सकिएको थियो । आगामी ४ बर्षभित्र ४६ मेगावाट बिजुली बाल्ने लक्ष्यका साथ दोस्रो चरणको काम शुरु भएको हो । अहिले तीव्र रुपमा काम भईरहेको छ ।

दोस्रो चरणको आयोजना निर्माणका लागि गत साउन १३ गते चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ द्धागटियोनी र रमण जेभीसँग सम्झौता गरेसँगै कम्पनीले काम सुचारु गरेको हो । उक्त कम्पनीसँग आयोजनाले ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार विकास गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर शम्भुराज पण्डितका अनुसार यी दुई कम्पनीले पुल सहितको ब्यारेज, सर्जसाफ्ट (ट्यांकी) र पावर हाउस बनाउने काम गर्नेछन् । अहिले कम्पनीले काम गर्न सुरू गरिसकेका छन् । सम्झौता भएको ४ बर्ष भित्र बिजुली बाल्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।

त्यस्तै आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गा धनीलाई प्रतिरोपनी दश लाख मुआब्जा दिने गरी कार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले जग्गाको वर्गीकरण गरिएको, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह गरिएको, चलन चल्तीको दर रेट तथा सरकारी दररेट अनुसार हामीले प्रति रोपनी मूल्य तोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार हामीले प्रति रोपनी दश लाखसम्म दिन सकिने व्यहोरा जानकारी गराएका छौ ।’

प्रभावित क्षेत्रका जनता भेरी करिडोर अन्तर्गत ६० करोड तथा बबई करिडोर अन्तर्गत २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । त्यो बजेट आयोजनाले प्रभाव पार्ने पीडित जनताका लागि राहत अन्तर्गत साना सिंचाई आयोजना, तटबन्ध निर्माणका कामहरुमा तीव्रता दिने योजना रहेको बताए । उनले अहिले आयोजनाले त्यहाँका समस्या तथा चुनौतीको पहिचान गर्न थालिएको दाबि गरे ।

समयमै जनताका समस्या समाधान नगरेका कारण जनतामा थप अपेक्षा बढेको तर बीचबाट समाधान खोज्ने काम गरिएको उनको दाबि छ । आयोजनाले ड्याम निर्माण स्थानमा १२ मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने बताएको छ । ‘मुहानको बाँधबाट ४० क्युसेक पानी ट्यांकीमा खसाल्दा १२ मिटर उचाईमा खस्ने छ,’ इन्जिनियर पण्डितले भने, ‘त्यसका लागि हामीले प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ ।’ बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले निःशुल्क रूपमा बिजुली पाउनुपर्ने माग बारम्बार उठादै आएको छ ।