शुभाकर विश्वकर्मा,जुम्ला
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको तेस्रो केन्द्रीय बैठकले २१ बुँदे जुम्ला घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ । भाद्र २० र २१ ग्ते सम्पन्न केन्द्रीय बैठकले जुम्ला घोषणा घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि ‘हिमाल बचाऔँ अभियान’ देखी तेहोरो करका बिरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिएको छ । विश्वमा लगायात नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको असरमा हिमालय क्षेत्रमा समेत पर्न थालेको छ । ७७ वटै जिल्लाका सामुदायिक वनकर्मीहरुको भेलाले ‘हिमाल बचाऔँ अभियान’ शुरु गरिएको हो ।
यस्तै देशभरका सामुदायिक वनहरुले तेहेरो कर तिर्ने नीति फिर्ता लिन सरकारलाइ माग गरिएको छ । नयाँ आर्थिक ऐनमा सामुदायिक वनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टा छुट्टै कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त कर वनमैत्री नरहेको निचोड पनि महासंघको घोषणा पत्रले निकालेको छ । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका २ तल्फीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले जुम्लामा सम्पन्न ऐतिहासिक केन्द्रीय समितिको बैठकबाट जुम्ला घोषणा पत्र जारी गरिएको बताईन् ।
उनका अनुसार सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वनको दोहन गर्ने खालका कानुनहरुको खारेजीको पनि माग गरिएको छ ।यस्तै घोषणा पत्र मार्फत राष्ट्रपति चुरे व्यवस्थापन समितिलाइ पनि खारेज गरिनु पर्ने माग गरिएको छ । यस्तै जुम्लालाई पर्या पर्यटनको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नको लागि अभियान संचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष गोकर्ण चौलागाईले जुम्लामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट नयाँ सन्देश प्रवाह गरेको बताए । उनका अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारहरु संग समन्वय गर्न नीति बनाएरै अघि बढ्ने बताईएको छ ।
दुई दिन सम्पन्न उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले उद्घाटन गरेका थिए । उनले सामुदायिक वन क्षेत्रले शैक्षिक, स्वास्थ्य लागायतका क्षेत्रमा गरेको सहयोग अपरिहार्य भएको बताएका थिए । उक्त कार्यक्रममा महासंघका ८५ जना केन्द्रीय पदाधिकारी मध्ये ७५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।