नेपालगञ्ज ।
बाँकेको नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकामा अब वडा कार्यालयबाटै खाता सञ्चालन हुने भएको छ । उपमहानगरपालिकाको शनिबार बसेको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अहिलेसम्म सबै २३ वटै वडाको खाता उपमहानगरपालिका कार्यालयबाटै सञ्चालन हुँदै आएको थियो । प्रवक्ता प्रमोद रिजालले वडाका सचिव र उपमहानगरपालिकाले खटाइदिएको अधिकृतको हस्ताक्षर रहने गरी सबै वडामा खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताए ।
अहिले वडा कार्यालयमा अधिकृत छैनन् । सुब्बा र खरदारले चलाइरहेका छन् । उपमहानगरपालिकामा रहेका अधिकृतलाई खाता सञ्चालनका लागि परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । ‘उपमहानगरपालिकाका एकजना अधिकृतले दुई वटा वडा हेर्ने गरी खटाइएको छ, प्रवक्ता रिजालले भने, ‘वडामै खाता सञ्चालन हुँदा अब जनताले अझ सुविस्ता पाउँछन् ।’ वडा कार्यालयमा खाता नहुँदा स–साना कामका लागि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा आउनुपर्ने बाध्यता थियो । बोर्डको निर्णय पछि अब वडाको काम वडाबाटै हुने भएको छ । वडा कार्यालयमै खाता सञ्चालन हुँदा उपमहानगरपालिकामा कामको लोड घट्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, लेखासँग सम्बन्धित कर्मचारीकै असहमतिले गर्दा अहिलेसम्म वडामा खाता सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।
‘अब वडामा काम गर्नेहरु फाइल बोकेर उपमहानगरपालिका आउनु पर्दैन, वडा नं. १ का अध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता रिजालले भने, वडा कार्यालयले माग गर्दै आएको खाता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका छन् ।’ यसैबिच शनिबारको बोर्ड बैठकले नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघलाई भोगाधिकारका लागि दिएको दश विगाह जमिन फिर्ता लिएको निर्णय सच्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले नेपालगञ्जमा सभागृह आवश्यक रहेकाले उक्त जग्गा संघलाई दिन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । ‘नेपालगञ्जमा सभागृह आवश्यक रहेको छ । संघले सभागृह बनाउन पहल गरिरहेको थियो ।
सरकारले जग्गा फिर्ता लिएको छ, प्रवक्ता रिजालले भने, सरकारले उक्त जग्गा संघलाई सभागृह बनाउन दिनु पर्छ । जग्गा फिर्ता लिने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं ।’ नेपालगञ्जको कारकादोस्थित सडक डिभिजन कार्यालय परिसरको दश विगाह जमिन सरकारले संघलाई सभागृह बनाउनका लागि दिएको थियो । २०६६ सालमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट भोगाधिकार दिइएको उक्त जग्गा सरकारले असारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट फिर्ता लिएको थियो ।
संघले दश वर्षसम्म तारबारसम्म गर्न नसकेपछि सरकारले जग्गा फिर्ता लिएको थियो । हुन त संघलाई २० र ३० गरी ५० वर्षसम्म भोगाधिकार दिने भनिएको थियो । संघले सभागृह बनाउने नाममा महोत्सवहरु गर्दै आएको थियो । त्यसबाट अढाई करोडजति जम्मा भएको छ । सभागृह बनाउन ३५ लाख बढी आवश्यक पर्ने योजना अघि सारिएको थियो । यता संघले पनि जग्गा फिर्ताका लागि पहल गरिरहेको छ ।