कोहलपुर, साउन २३
नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको बहुमतका नाममा निलम्बनमा परेका सदस्यहरुका सम्बन्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेद्वारा जारी निर्देशनको अबज्ञा गरिएको छ । निलम्बन परेका सदस्यहरुलाई सुनुवाईको समेत मौका नदिई निलम्ब गर्नु बिधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै प्रशासनले बिधान अनुसार गर्न साउन १९ गते संघको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोलासिंह हमालले निलम्बनमा परेका २ सय ६ जना सदस्यहरुको नाम काटेर मतदाता नामावली सार्बजनिक गरेपछि पीडित ब्यवसायीहरु आक्रोसित भएका छन् । उनीहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पक्षपाती भुमिका निभाएको र अर्धन्यायीक निकायको निर्देशनको अवज्ञा गरिएको बताएका छन् ।
निर्वाचनको मुखमा अध्यक्ष बाहेक बहुमत समेतले बिधान बिपरित कोहलपुरक्षेत्रका सदस्यहरुलाई निलम्बन गरेपछि संघमा बिबाद चुलिएको छ । निलम्बन गर्नुअघि उनीहरुलाई सुनुवाईको मौका समेत दिइएको थिएन । संघले विवाद समाधान गर्न नचाहे पछि पीडित ब्यवसायीहरु प्रशासन पुगेका
थिए । ‘प्रशासनले आदेश दियो, तर त्यसको कार्यान्वयन गरिएन, कुनै सुनुवाई भएन ।’– पीडित ब्यवसायी सदस्य मध्ये एक नम प्रसाद शर्माले भने,–‘प्रमुख निर्बाचन आयुक्तले निष्पक्ष भूमिका निभाउनु भएन ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पीडित ब्यवसायीहरुको गुनासो सुन्नुपर्नेमा उल्टो दुःख दिने काम
गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो
छ ।
प्रशासनको आदेशको अवज्ञा गरिएपछि पीडित ब्यवसायीहरुले शनिबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायका लागि दबाब दिन सार्वजनिक आह्वान समेत गरेका छन् । ‘जबर्जस्ती जुन तरिकाले हामीलाई कारवाही गरिएको छ । यस्तो नजिर अरु कुनै पनि ठाउँमा नबसोस् भनेर सबैलाई आवाज उठाईदिनुहोस्’– नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ बांकेका अध्यक्ष भाष्कर काफ्ले भने । उनले कुनै खास ब्यवसायीहरुका लागि भन्दा पनि आफुहरुले न्यायको पक्षमा आवाज उठाईरहेको बताएका छन् । काफ्ले प्रशासनको आदेशको अबज्ञा गरिएको र त्यसबाट पनि कुनै सुनुवाई नभए आफुहरु अदालतसम्म जाने बताए ।
आफुहरु निर्वाचनको बिरोधी नभएको बताउदै आफ्नो प्यानल घोषणा गरेर निर्वाचनको कार्यक्रममा लागिसकेको बताए । तर पीडित ब्यवसायीहरुको पक्षमा निरन्तर लागिरहने उनले
बताए ।