23 October 2021  |   शनिबार, कार्तिक ६, २०७८

कर्णालीबाट एनजिओ हटाउ अभियान

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बिहिबार, जेष्ठ २७, २०७३  

सुर्खेत, जेठ २७ गते । कर्णालीका साझा मुद्दा उठाउँदै आएको कर्णाली जनअधिकार मञ्चले अव गैरसरकारी संस्था ( गैसस)हरुको विरुद्धमा आवाज उठाउने भएको छ । कर्णालीमा गैससहरुले गर्दा विकृति बढाएको, परनिर्भरता बनाएको भन्दै गैसस हटाउ अभियान थाल्ने भएको हो । आगामी भदौ महिनादेखि यो अभियान सुरु गरिने बताइएको छ । कर्णालीको गरिवी, भोकमरी र अभाव बेचेर विदेशीबाट डलर भित्र्याउने तर कर्णालीबासीलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ गैससहरुको कुनै भूमिका नदेखिएपछि गैसस हटाउ अभियान थालिने कर्णाली जनअधिकार मंचका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाले बताउनुभयो । उहाँले गैससहरुले कर्णालीबासीलाई मुख्यतः परनिर्भर बनाउने, काम गर्ने बानी हटाएको आरोप लगाउँदै भदौको दोस्रो साताबाट मुगु जिल्लाबाट यो अभियान थालिने उल्लेख गर्नुभयो । मुगुदेखि डोल्पासम्म (मुडा) अभियान नाम दिएर गैसस हटाउन लागि पर्ने उहाँको भनाइ छ । एउटै घरमा ७÷८ वटा एनजीओ र आइएनजिओको बोर्ड छ तर प्रगति भने शुन्य छ, उहाँले भन्नुभयो, कर्णालीबासीको विकासका लागि खोलिएको हो भने भारततिर जानेहरुको संख्या घट्नुपर्ने हो, खेती गर्ने बानीको विकास हुनुपर्ने हो, तर भएको छैन, त्यसैले अव गैसस हटाउ अभियान सुरु गर्न लागेको हौं । केही सीमित टाँठाबाठाहरुले मात्रै समग्र कर्णालीको नाम बेचेर आपूm मोटाउने काम गरेको अध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ । कर्णालीमा सवैभन्दा धेरै गैससहरु भएपनि कर्णालीको विकास हुन नसकेपछि अव कर्णालीका नाम बेचेर आपूm मोटाएका ११ सयजनाको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग उहाँले गर्नुभएको छ । आफूहरुसंग ११ सय जनाको नाम भएकोले अख्तियारमा सम्पत्ति छानविन गर्न मुद्दा हाल्ने भन्दै कर्णालीको गरिवी र भोकमरी बेचेर आफू मोटाउने व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक गरिने चेतावनी अध्यक्ष रोकायाले दिनुभएको छ । समृद्ध कर्णालीका लाग मंचले आगामी दिनमा थप सशक्त कार्यक्रम गर्ने भएको छ । कर्णाली स्वायत्त प्रदेश अनिवार्यरुपमा गराइनुपर्ने, कर्णाली विकास आयोग तत्काल पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने, विगतमा कर्णालीबासीसंग राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ६ नं. प्रदेशमा कर्णालीका पक्षमा जनचेतना अभियान थालिने कार्यक्रम रहेका छन् । कर्णाली ६ नं. प्रदेशमा राखिएकोले प्रदेशको नाम र केन्द्र जहाँ राखिएपनि आफूहरुलाई फरक नपर्ने तर स्वायत्त कर्णाली प्रदेश अनिवार्य हुनुपर्ने अध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले कर्णालीको विकासका लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै उहाँले आक्रोश पोख्नुभएको छ । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि बजेट नछ्ट्याएको, चीन जोड्ने छोटो नाका नाक्चेनाङ्ला खुलाउन पनि बजेट नछ्टयाइएको, कर्णाली करिडोरलाई पनि बेवास्ता गरिएकोले वर्तमान सरकारले कर्णालीमैत्री बजेट नल्याएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको छ । RSS

प्रकाशित मितिः बिहिबार, जेष्ठ २७, २०७३     7:37:40 PM  |