कोहलपुर (बाँके) ।
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठकमा अन्तरप्रदेश विकास समन्वयमा जोड दिइएको छ । सोमबार गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा स्याङ्जामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीस्तरीय दोस्रो बैठकमा दुवै प्रदेशको विकास र समन्वयमा जोड दिइएको हो । प्रदेशको विकासका लागि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच सहकार्यका लागि दोस्रो मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठकले विभिन्न नौ बुँदे निर्णय र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजना २०८१ माघ ३० गते पाल्पाको रानीमहलमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीस्तरीय पहिलो संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको थियो । सोमबार बसेको बैठकमा पहिलो बैठकमा गरिएका २१ बुँदै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको जनाइएको छ । दोस्रो बैठकमा ती निर्णय र प्रतिबद्धताहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रदेशका योजना आयोगले संयुक्त रूपमा सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागितामा तीन महिनाभित्र कार्ययोजना बनाइ पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णय एवम् प्रतिबद्धताको वितरण तयार गर्ने र बाँकी विषयलाई प्राथमिकता दिइ कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश मातहतका निकार्यहरूलाई निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने कार्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै दुवै प्रदेशको धार्मिक पर्यटन विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ‘दामोदरकुण्ड कृष्णागण्डकी ‘उत्तरवाहिनी’–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग’ विकासका लागि अवधारणापत्र तयार गर्न दुवै प्रदेशको पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
दुवै प्रदेशका आवधिक योजनामा प्रदेश समुन्नतिका लागि प्रस्तावित रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना (अन्तरप्रदेश साझेदारीमा सञ्चालन हुने भनी पहिचान गरिएका कार्यक्रम) कार्यान्वयन गर्न दुवै प्रदेशका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन खाका तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुवै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम पहिचान गरी आगामी पुस मसान्तभित्र दुवै प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
यही असौज २१ देखि कात्तिक १९ गतेसम्म उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कात्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य रूपमा सफल बनाउन प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण गर्ने र स्थानीयस्तरमा सहजीकरणका लागि आ–आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुरोध गर्ने जनाइएको छ । नौ बुँदे निर्णय र प्रतिबद्धताको सात नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विकास व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा एकअर्काका सिकाइ तथा असल अभ्यासहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्न प्रमुख सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेशको जिम्मेवारी, भूमिका तथा अधिकारलाई ध्यानमा राखी यथासम्भव कानुनी तथा नीतिगत एकरुपता कायम गर्दै जाने निर्णय भएको छ ।’ दुवै प्रदेशका प्रमुख तीर्थस्थल वा पर्यटकीय स्थल जोड्ने पदमार्गको पहिचान तथा निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार पार्न प्रदेशका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको दुवै प्रदेशले जनाएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ अनुसार तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गर्ने उल्लेख छ । त्यही मर्मलाई ध्यानमा राख्दै संविधानको अनुसूची–६, ७ र ९ बमोजिम प्रदेशको जिम्मेवारी तथा अधिकारबमोजिम संघीय प्रणालीको सबलीकरणका लागि अन्तरप्रदेश समन्वय एवम् सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बैठकको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । संविधानको धारा २३३ को मर्म र भावनाअनुरूप सिमाना जोडिएका गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासका लागि साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने विषयको पहिचान एवम् कार्यान्वयनका लागि आगामी दिनमा समेत बैठकलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्