नाउपाले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने

कैलाली ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । संसदीय दलले शुक्रबार समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता घनश्याम चौधरीले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले नाउपाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बिहीबार पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । आफ्नो मन्त्रीलाई जबर्जस्ती हटाएर अपमान गरेको भन्दै नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीले संघ र प्रदेश दुवैतिर प्रतिपक्षमा बस्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

अध्यक्ष र संरक्षकको त्यही निर्देशन गएपछि दलका नेताले शुक्रबार समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन् । तर समर्थन फिर्ता लिने सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद विभाजित देखिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नाउपाका सात जना सांसद छन् । शुक्रबारको बैठकमा तीन जना सांसद अनुपस्थित रहेको खुसीराम चौधरीले बताए । सांसदहरू लक्ष्मणकिशोर चौधरी, खुसीराम चौधरी र कैलाश चौधरी समर्थन फिर्ता लिने विपक्षमा छन् ।
‘पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुप¥यो । त्यहाँ छलफल हुनुप¥यो । अनियमितताको आरोप लागेपछि राजीनामा दिनुस भनेका थियौँ । त्यसले पार्टीको इज्जत जोखिन्थ्यो । उहाँले राजीनामा दिनुभएन । मुख्यमन्त्रीले हटाउनुभयो । यसबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनुप¥यो नि,’ सांसद खुसीराम चौधरीले भने ।

केन्द्रीय कमिटीले समर्थन फिर्ता लिने मन्त्री पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि क्रमशः प्रदेश हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले पनि निर्णय गर्थो । तर यहाँ नेतृत्वले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने चलन छ,’ उनले भने । सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि आफू बैठकमा नभएको र दलको बैठक पनि बसे नबसेको थाहा नभएको बताए । ‘दलको नेताले फिर्ता लिएँ भनेपछि भयो होला। तर दलको बैठक मा गएको छैन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री शाहले कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चौधरीलाई पदबाट राजीनामा गर्न यसअघि नै निर्देशन जारी गरेका थिए । तर चौधरीले राजीनामा दिन अटेर गरिरहेका थिए । खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको निर्देशकमा खेमराज जोशीलाई एकलौटी नियुक्ति गरेको, अनुदानमा पावरटिलर बाँड्न किसानबाट रकम असुलेको लगायत आरोपमा मन्त्री चौधरीलाई राजीनामा गर्न निर्देशन जारी भएको थियो ।

मन्त्री चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत १९ जेठमा खप्तडको कार्यकारी निर्देशकमा डोटीका खेमराज जोशीलाई नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कार्यकारी नियुक्त गर्दा मन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेका थिएनन् । कार्यकारी निर्देशकले उपसचिवस्तरको सेवासुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसअघि बजेट निर्माणको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै चौधरीले मुख्यमन्त्री शाहको राजीनामासमेत मागेका थिए ।

नाउपाको संसदीय दलले मन्त्री चौधरीले राजीनामा नगर्ने बरु बर्खास्त गर्न मुख्यमन्त्री शाहलाई चुनौती दिएको थियो । मन्त्री चौधरीबाट गल्ती नभएको बताउँदै दल नेता घनश्याम चौधरीले गल्ती गरेको भए मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न चुनौती दिएका थिए । मन्त्री चौधरीले कुनै गल्ती नगरेकोले राजीनामा नदिने बरु मुख्यमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर बर्खास्त गर्न नाउपाको चुनौती थियो ।

चौधरी जेठ ४ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनीभन्दा अघि नागरिक उन्मुक्तिकै लक्ष्मणकिशोर चौधरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । आर्थिक चलखेलको अडिओ सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशनमा लक्ष्मणकिशोरले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि नाउपाभित्र कसलाई मन्त्री पठाउने भन्ने किचलोकै बीच रामेश्वरलाई दलका नेता घनश्याम चौधरीले सरकारमा पठाएका थिए ।

सुदूरपश्चिममा काँग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको संयुक्त सरकार छ । काँग्रेसका १८, एमालेका ११ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा भने पर्ने छैनन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।