बजेटका लागि हानथाप, खर्चमा छैन ध्यान

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

धनगढी ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बढाउनुपर्ने मागसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई समयमा योजना नबुझाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटको ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा १४ अर्ब १४ करोड ८६ लाख ५२ हजार पुँजीगत बजेट रहेको सो पूर्वाधार मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म पाँच अर्ब ३८ करोड ६८ लाख ४७ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सो मन्त्रालयको असारमा खर्च गर्नका लागि पुँजीगत बजेट आठ अर्ब ९३ करोड ५४ लाख २० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । सो अवधिसम्म पूर्वाधार मन्त्रालयले चालूतर्फ विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत (३२ करोड ६० लाख ९२ हजार) खर्च गरेको छ ।

चालूतर्फ ४९ करोड ९७ लाख आठ हजार विनियोजन भएको थियो । टुक्रे योजना कार्यान्वयन गरे पनि पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय तथा ठुला योजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । बहुवर्षीय योजनाहरू अझै सम्झौताकै चरणमा रहेको पूर्वाधार कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

चालू वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत ३३.४६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ कूल १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख ७३ हजार विनियोजन गरिएकोमा छ अर्ब २७ करोड ६३ लाख ७७ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त अवधिमा प्रदेश सरकार पुँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालूतर्फ छ अर्ब ९१ करोड २९ लाख ६७ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो । चालूतर्फ १२ अर्ब ७७ करोड छ लाख ४८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । असारभित्रै खर्च गर्नका लागि प्रदेश सरकारको १३ अर्ब १८ करोड ९३ लाख ४४ हजार रूपैयाँ बाँकी छ । प्रदेश सरकारले कूल बजेटको ४१.८२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च ४१.७३ प्रतिशत (सात अर्ब १० करोड ४७ लाख ४० हजार) रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । गतवर्ष पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड ४३ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको थियो । गतवर्ष चालूतर्फ ११ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख ८० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पाँच अर्ब ८७ करोड ७७ लाख १८ हजार खर्च गरेको थियो ।

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको पूर्वाधार मन्त्रालयले गतवर्ष जेठसम्म पुँजीगततर्फ ४८.६० प्रतिशत (पाँच अर्ब ९२ करोड ७२ लाख ७२ हजार १५४ रूपैयाँ) खर्च गरेको थियो भने चालूतर्फ ३२ करोड १९ लाख २ हजार ४७८ रूपैयाँ (६३ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा तलको योजना प्रदेशले कार्यान्वयन नगर्ने मापदण्ड भएपछि संयुक्त रूपमा योजना राखिएको थियो । जसका कारण योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ भने बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको कारण ठुला योजनाहरू सम्झौताकै चरणमा छन् ।