बुटवल ।
बुटवल सुनचाँदी व्यवसायी संघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत् सुनचाँदी तथा हिरा पत्थरका गरगहनामा विलासिता कर र भ्याट लगाउने जनाएपछि त्यसले उपभोक्तालाई मर्का पर्नुकासाथै सुनचाँदी व्यवसायलाई धराशायी बनाउने भन्दै आह्वान गरिएको चरणबद्ध आन्दोलनलाई सफल बनाउन सबै व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त रूपमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत् सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने र हिरा जवाहरत लगायत बहुमूल्य बस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेपछि त्यसको खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
संयुक्तरूपमा गरिएको चरणबद्ध आन्दोलनबारेमा छलफल गर्न बुटवल सुनचाँदी व्यवसायी संघ, बुटवलको बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकले आफ्ना सबै व्यवसायीहरूलाई घोषित कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आह्वान गर्दै एकजुट हुन अनुरोध गरेको छ । बैठकपछि संघका अध्यक्ष गकुल विश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत जेठ २९ र ३० गतेको दुई दिन व्यवसाय (पसल) बन्द गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सुनचाँदी व्यवसाय आर्थिक मन्दीका कारण दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको र सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सुनलाई विलासिताको बस्तु भनी सुनका गरगहनामा विलासिता कर २ प्रतिशत र हिरा तथा जवहरातमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाई व्यवसायीहरूलाई व्यवसायबाट विस्थापित गर्ने स्थिति सृजना गरिएको जनाइएको छ ।
अहिले पनि छिमेकी भारतको भन्सार दर र नेपालको सुन आयातको भन्सार दरमा एकरूपमा नहुँदा नेपाली उपभोक्ताहरू सीमानाका बजारहरूमा सुनका गरगहना किन्न जाने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै बजेट वक्तव्यमार्फत् लिएको नीति कार्यान्वयन भएमा व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने जनाइएको छ ।
बैठकमा महासंघका केन्द्रीय सदस्यद्वय चेतनारायण विक र दिपककुमार विक, संघका वरिष्ठ सल्लाहकार जोगलाल विश्वकर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिबहादुर सुनार, सल्लाहकार सुरशरत्न बज्राचार्य, उपाध्यक्ष कृष्ण सुनार, सहसचिव इन्द्रबहादुर सुनार, कोषाध्यक्ष दलबहादुर सुनार, सहकोषाध्यक्ष सरोज गहतराजलगायतले सुझाव राखेका थिए ।
आन्दोलनका क्रममा आफ्ना मागसहितको ब्यानर पसल पसलमा राख्ने, कालो झण्डा राख्ने, कालो पट्टी बाँधेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, विरोधपत्रको रजिष्ट्रर तयार गरी ग्राहकहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने र जिल्ला र नगर संघहरूमार्फत् विरोधस्वरुप सार्वजनिक स्थलमा सेतो कपडामा हस्ताक्षर संकलन गर्ने जस्ता कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
संघले सुन तथा सुनका गरगहनामा लागु गरिएको विलासिता २ प्रतिशत र हिरा तथा जवहारात जडित गरगहनामा लागु गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल पुनर्बिचार गरी खारेज गर्न, सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न छिटोभन्दा छिटो ऐन नियम तथा नीतिहरू निमार्ण गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको परिपत्रअनुसार बैंकहरूबाट निकासा गरिने सुन साना व्यवसायहरूका लागि सय ग्राम र दुई ग्रामसम्मका परिमाणमा प्रदेशस्तरमै स्थानीय बैंकहरूले उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न तथा छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा नेपालमा लिइने भन्सार दर ४ प्रतिशत बढी भएकोले त्यसलाई घटाई भारतमा जसरीनै ६ प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्