जमिनको पूर्ण भोगाधिकारबाट वञ्चित मुक्त कमैया

जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य हुँदै आएका कमैयालाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापछि सरकारले उनीहरूको पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनका लागि बस्ने जमिनका साथै घर बनाउन काठ वा रकममध्ये एक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप जग्गा पाएका मुक्त कमैयाहरूले लालपुर्जा पाएको २५ वर्ष भइसक्दा पनि उक्त जग्गाको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूसँग अहिलेसम्म पनि हातमा लालपुर्जाबाहेक उक्त जग्गा आफ्नो हो भन्ने महसुस गराउने कुनै अधिकार छैन् ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ का २६ वर्षीय रामकृष्ण चौधरीले करिब चार वर्ष भयो आफ्नै फर्निचर उद्योग खोल्ने सपना देखेको । तर, उनीसँग त्यसका लागि पुँजी छैन । ऋण दिने मान्छे छैनन् । उनीसँग उनका पिता कमैया मुक्त हुँदा सरकारले दिएको १६ धुर जमिनको अस्थायी लालपुर्जा त छ । तर उक्त लालपुर्जा बैंकबाट ऋण लिनका धितो राख्न मिल्दैन । उक्त जमिनको स्थायी लालपुर्जा नदिएर सरकारले जग्गाको अधिकारबाट वञ्चित गराइरहेको छ । पिता बितेर गइसके, तर रामकृष्णका दाजुभाईमा उक्त जग्गाको हक हस्तान्तरणसमेत हुन सकेको छैन ।

रामकृष्ण भन्छन्, ‘मसँग फर्निचर बनाउने राम्रो सीप छ । आफ्नो फर्निचर उद्योग खोल्न पाएको भए म उहिल्यै मालिक भइसक्थेँ । तर, अहिलेपनि अरुकै कामदार भएर बस्नुपरेको छ ।’ २०५७ सालको चैत महिनामा चार कठ्ठा दुई धुरको लालपुर्जा पाएका कोहलपुर ११ कै अगनिया थारूले पनि उक्त जग्गाको न छोराहरूमा हक हस्तान्तरण गर्न पाएका छन् न बेचबिखन गर्न पाएका छन् । आधा उमेर कमैया बस्नुपरेका अगनिया कमैयाबाट मुक्तिपछि पुनस्र्थापनाका लागि भनेर सरकारले जग्गा दिएपनि उक्त जग्गाको हक उपभोग गर्ने अधिकार नदिएर बेइमानी गरेको बताउँछन् ।

रामकृष्ण र अगनियाजस्तै बाँकेमा मात्रै साढे १४ हजार मुक्त कमैयाहरूले कमैयाबाट मुक्त हुँदा पाएको जग्गाको स्थायी लालपुर्जा नपाउँदा अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । पश्चिम नेपालको बाँकेसहित दाङ, बर्दिया, कैलाली र कञ्चपुरसमेत पाँच जिल्लाका २५ हजारबढी मुक्त कमैयाहरूले सरकारबाट यस्तो अन्याय भोगिरहेका छन् । जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य हुँदै आएका कमैयालाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो ।

उक्त घोषणापछि सरकारले उनीहरूको पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनका लागि बस्ने जमिनका साथै घर बनाउन काठ वा रकममध्ये एक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप जग्गा पाएका मुक्त कमैयाहरूले लालपुर्जा पाएको २५ वर्ष भइसक्दा पनि उक्त जग्गाको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूसँग अहिलेसम्म पनि हातमा लालपुर्जाबाहेक उक्त जग्गा आफ्नो हो भन्ने महसुस गराउने कुनै अधिकार छैन् ।

सरकारले तत्कालीन अवस्थामा मुक्त कमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा दिइएको अस्थायी लालपुर्जामा ‘मुक्त कमैयालाई वितरण गरिएको जग्गाको हक हस्तान्तरण, बेच बिखन गर्न वा कुनै किसिमले दान, दातव्य वा धितो बन्धक राख्न कम्तिमा १० वर्ष पाइने छैन्’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । त्यहीँ कम्तिमा १० वर्षको लागि भनेर गरिएको अधिकार उपभोग प्रतिबन्धलाई सरकारले २५ वर्ष भइसक्दा पनि फुकुवा गरेको छैन् । मुक्त कमैयाहरू प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै स्थायी लालपुर्जा नदिएर सरकारले कमैया मुक्त भएको महसुस गर्न नदिएको बताउँछन् ।

यसरी जग्गाको अधिकार उपभोग गर्न नपाउँदा मुक्त कमैयाको दैनिकी कष्टकर रहेको कोहलपुर– ११ कै वनवा थारू बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘न सन्तानहरूले उच्च शिक्षा लिन पाएका छन् । भाइहरू छुट्टिएर बस्न खोज्दा पनि जग्गाको अंशबण्डा गर्न नमिल्दा समस्या सृजना भएको छ । ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरौँ भने बैंकले धितो राख्न मान्दैन ।’

सरकारले १० वर्षका लागि भनेर गरेको हक उपभोगको प्रतिबन्धलाई लम्ब्याइराखेको विषयमा सरकारलाई घच्घच्याउन कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाका मुक्त कमैयाहरू विभिन्न निकायहरू धाए । उनीहरूले २०८१ साल माघ २९ यता मात्रै स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।

कुनै पनि निकायबाट यस समस्याको समाधान ननिस्किएपछि मुक्त कमैयाहरू अहिले अदालत गएका छन् । उनीहरूले कानुन व्यवसायीहरूको सहयोगमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा परमादेश तथा उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइको दिन लठ्ठी टेक्दै उच्च अदालत नेपालगन्जमा आइपुगेका ६९ वर्षीय बाबुराम थारू जग्गाको हक सन्तानहरूमा हस्तान्तरण नगर्न पाउँदा दुःख लागेको बताउँछन् । सरकारले कमैया मुक्त भनेर घोषणा गरेपनि आफूहरूको जीवनस्तर सुधारमा कुनै पहल नगरेको उनको भनाइ छ । ‘भएको लालपुर्जा पनि केही कामै नलाग्ने बनाए । कागज मात्रै भएर के काम ?’ उनले भने ।

अदालतको कारण देखाउ आदेश

मुक्त कमैयाहरूले जमिनको अधिकार उपभोग गर्न नपाएको विषयमा दायर रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार अदालतका न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दको इजलासले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँके समेतका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

मुक्त कमैयाहरू र मानवअधिकार कर्मी भोला महत, अधिवक्ता वसन्त गौतम र बलबहादुर चन्दसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा मालपोत कार्यालयसहित नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदनमा यथासक्य छिटो दर्ता श्रेस्ता कायम गरी स्थायी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिनु दिन लगाउनु भन्ने परमादेशको माग गरिएको छ ।

यसैगरी जग्गा प्राप्त भएको १० वर्षे अवधि व्यतित भइसक्दा पनि सम्पत्तिको अधिकार उपभोगबाट वञ्चित गराउनु भन्ने कुनै निर्णय, पत्राचार, परिपत्र वा निर्देशन भए बदर गरी निष्क्रिय घोषित गरिपाउँ भनी उत्प्रेषणको आदेश पनि माग गरिएको छ । अदालतले निवेदनमा माग भएबमोजिमको आदेश जारी गर्न नहुने कारण माग गर्दै पन्ध दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

यसका साथै उक्त मुद्दाको विषयवस्तु नागरिकको जीवन, बासस्थान र सम्पत्तिसम्बन्धि हकसँग जोडिएको हुँदा अग्राधिकार दिन पनि निवेदनमा माग गरिएको छ । निवेदनको माग बमोजिम अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार पनि दिएको छ । अधिवक्ता वसन्त गौतम सरकारले जग्गा प्रदान गरिसकेपछि सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गराउनु नेपालको संविधान र कानुनहरूको बर्खिलाप भएको बताएका छन् । उनले सम्पत्तिको अधिकार नपाउँदा मुक्त कमैयाहरूको दैनिकी निकै कष्टकर रहेको पनि बताए ।