सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका रैथाने बाली तथा स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भौगोलिक संकेत’ जिआई प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विशेष स्थानसँग सम्बन्धित उत्पादनलाई सोही स्थानको पहिचानसहित कानुनी रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने लक्ष्यका साथ यो पहल सुरु गरिएको हो । यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य समेत विस्तार गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन एफएओले संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सुर्खेतमा आयोजित एक प्रादेशिक सचेतना कार्यक्रममा विज्ञहरूले जुम्ली मार्सी, स्याउ, टिमुरलगायत विभिन्न जडीबुटीलाई जिआई ट्याग प्रदान गरी विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
भौगोलिक संकेतको प्रयोगले कर्णालीका उत्पादनलाई छुट्टै पहिचान दिलाउने मात्र नभई उच्च मूल्य प्राप्त गर्न तथा उपभोक्ताको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै यसलाई कृषकको बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा कानुनी संरक्षण प्रदान गर्न सकिने कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । उनका अनुसार जिआई कार्यान्वयनसँगै बिचौलियाको भूमिका घट्नेछ भने प्रत्यक्ष निर्यातको सम्भावना बढ्नुका साथै कृषकको आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘प्रारम्भिक चरणमा कर्णालीका तीनदेखि चार प्रमुख उत्पादनलाई नमुना रूपमा छनोट गरी प्रक्रिया अघि बढाइने योजना छ,’ उनले भने, ‘टिमुर, ओखर, स्याउ, अदुवा, बेसार, आलु, जडीबुटी तथा मार्सी धानजस्ता रैथाने बालीहरू जिआई ट्यागका सम्भावित दाबेदारका रूपमा रहेका छन्।’
कार्यक्रममा सहभागी कृषक तथा व्यवसायीहरूले रैथाने बाली क्रमशः लोप हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संरक्षणसँगै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
उत्पादन भए पनि उचित बजारीकरण र प्रशोधनको अभावका कारण अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको कृषि विज्ञ धनहादुर कठायतले बताए ।
‘सरकारले यस नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके कर्णालीका अर्गानिक उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बलियो स्थान बनाउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास गरिएको छ ।’
बीउ बिजन नियमावलीमा छलफल
मन्त्रालयले कृषि तथा सहकारी क्षेत्रलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दुई महत्वपूर्ण मस्यौदामाथि छलफल पनि अघि बढाएको छ । ‘कृषि, पशुपन्छी, सहकारी तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका’ र ‘बीउ बिजन व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली’का मस्यौदामाथि सरोकारवालाबीच घनीभूत छलफल गरिएको हो ।
कर्मचारी, कृषक, सहकारीकर्मी तथा व्यवसायीहरूको ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित तयार पारिएको तालिम निर्देशिकाले प्रशिक्षण प्रणालीलाई औपचारिकताबाट बाहिर निकालेर कार्यसम्पादनमुखी बनाउने उद्देश्य राखेको छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन–२०७९ को आधारमा तयार गरिएको यस मस्यौदामा सहभागीहरूले विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
सो अवसरमा कृषिमन्त्री शाहले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सञ्चालन हुने तालिमलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु निर्देशिकाको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए । प्राप्त सुझावहरू समेट्दै निर्देशिकालाई चाँडै अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए ।
‘निर्देशिका लागू भएपछि कृषि उत्पादन, बजारीकरण र सहकारी व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिले आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रविधिमा आधारित तालिम पाउने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तै हामीले ‘कर्णाली प्रदेश बीउ बिजन व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली’को मस्यौदामाथि पनि छलफल गरेका छौँ ।’
कर्णाली प्रदेश बीउ बिजन ऐन २०८१ को दफा २५ अनुसार तयार गरिएको उक्त नियमावलीले प्रदेशमा बाली उत्पादनमा गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा छ । उच्च गुणस्तरयुक्त बीउ उत्पादन, प्रशोधन र प्रयोगशाला परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव सञ्जीवकुमार कर्णका अनुसार दुवै मस्यौदाहरू प्रारम्भिक चरणमै रहेका छन् ।
सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर छिट्टै अन्तिम रूप दिइने तयारी भइरहेको उनले बताए । कर्णालीको भौगोलिक अवस्था र कृषकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यी कानुनी दस्तावेज तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्