भन्सारअघि एमआरपी लेबलको नियम, समस्यामा आयातकर्ता

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

सरकारले आयात गरिने मालवस्तुहरूमा भन्सार जाँचपास गर्नुअघि नै अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी०को लेबल लगाउनुपर्ने नियम कार्यान्वयन गर्न थालेपछि आयात प्रभावित भएको छ । आयातका लागि भन्सारबिन्दुमा आइपुगेका मालवस्तुहरू जाँचपास नहुँदा नाकामै थन्किएका छन् ।

सरकारले कार्यान्वयन गर्न थालेको नियमका कारण विशेषगरी एमआरपी नलेखिएका कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र औजारजस्ता औद्योगिक वस्तुहरू र तरकारी र फलफुलजस्ता चाँडो बिग्रने वस्तुहरू बोकेका ट्रक र कन्टेनर गरी हजारौँ मालवाहक सवारीहरू भन्सार नाकामै रोकिएका छन् । देशका उत्तर दक्षिणका सबै भन्सार नाकाहरूमा अहिले एमआरपी उल्लेख नभएका सामानहरू जाँचपास गर्ने गरिएको छैन । यसरी रोकिएका सामग्रीमा एफएमसीजी, हार्डवेयर, बाथवेयर, तयारी पोसाक, छाता, जुत्ता, खेलौना, शृंगार प्रसाधनका सामान लगायतका रहेका छन् ।

नेपालगन्ज भन्सारका प्रमुख जनार्दन आचार्यले आफूहरूले सरकारको नियम पालना गराउने र सकेको सहजीकरण गरिरहे पनि एमआरपीको लेबल लगाइएका वस्तुबाहेक अरु जाँचपास नभइरहेको बताए । जसले गर्दा यहाँ पनि दर्जनौँ ट्रक र कन्टेनर थन्किएका उनले बताए । ट्रकहरू नाकामा थन्किँदा व्यवसायीहरूले ढुवानी लागत बढेको, एकीकृत भन्सार जाँच चौकीमा लाग्ने शुल्क अतिरिक्त रूपमा भुक्तान गर्नु परिरहेको र बिग्रने मालवस्तुहरू बिग्रिएर क्षति व्यहोर्नु परिरहेको बताइरहेका छन् ।

यति मात्रै नभई औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू समयमा नपाउँदा उद्योगको उत्पादन पनि प्रभावित भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । बालेन सरकारले १ सय बुँदे कार्यसूचीमा व्यापारिक वस्तुको एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गरेर आयात गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको थियो । उक्त व्यवस्थाले बजारमा मूल्यको एकरुपता कायम गर्नु र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको सरकारले बताउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मानेन मध्यमार्गी प्रस्ताव

भन्सार जाँचपासअघि नै एमआरपी लेबल लगाउनुपर्ने नियममा सहजीकरणका लागि भन्सार विभागको प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ । भन्सार विभागले आयातित वस्तुको एमआरपी भन्सारबिन्दुमा घोषणा गर्नुपर्ने र आयात गरिसकेपछि एमआरपीको लेबल लगाएर मात्र बिक्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धतामा जाँचपास गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको थियो ।

विभागले तयार पारेको उक्त प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाए पनि अस्वीकार गरिएको हो ।भन्सारको प्रस्तावमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि आउन लागेको र आगामी आर्थिक वर्षको ऐनबाट त्यसैबाट थप स्पष्टता कायम गर्न सकिने भएकोले तत्काललाई स्वघोषणाको विकल्प दिएर सहजीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावअनुसार काम हुने हो भने धेरै सहजतापूर्वक एमआरपीको नियम कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले स्वघोषणाका आधारमा सरकारका अनुगमन र नियमन गर्ने निकायले बजार अनुगमन गर्ने र मूल्यसूची भिडाउने हो भने सरकारले लिएको उद्देश्य पनि पूरा हुने बताए । भन्सार विभागका एक अधिकारीले पनि मध्यमार्गी प्रस्तावले राज्यको उद्देश्य पनि पूरा हुने र व्यवसायीहरूको हित पनि पूरा हुने बताए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको अव्यवहारिक व्यवस्था

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ४ मा लेबल नलगाइएको वस्तु पैठारी र बिक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले नै नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेबल उल्ले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।लेबलमा हुनुपर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको सोही दफाको उपदफा २ मा वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य पनि लेबलमा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था अहिले सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष चिरन्जिवी ओली भन्सार जाँचपास अघि नै एमआरपीको लेबल लगाउनुपर्ने नियम अव्यवहारिक रहेको बताए । प्याकेज गरिएर आउने वस्तुमा लेबल लेखिएको नै हुने र एपआरपी उल्लेख गर्न समस्या नभए पनि मेशनरी तथा औद्योगिक वस्तुमा पनि एमआरपीको लेबल लगाउन सम्भव नहुने बताए ।

तर भन्सारमा सबैलाई एकै डालोमा हालेर एमआरपी नभएकै नाममा जाँचपास रोकिनु व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित बनाउने काम भएको उनले बताए । ‘उदाहरणका लागि नट बोल्टमा पनि एमआरपीको लेबल लगाउ, मेसिनरी पाटपुर्जामा पनि लेबल लगाउ भन्ने हो भने त्यो सम्भव नै छैन । उत्पादकले हाम्रा लागि भनेर लेबल राखिदिन्न । भन्सारमा आइसकेपछि त्यहाँ सामान झारेर लेबल लगाउन थाल्ने हो सामानमा क्षति पुग्ने र हराउने जोखिम हुन्छ । त्यहीअनुसार लागत पनि थपिन्छ । जसको मार अन्तमा उपभोक्तालाई नै पर्ने हो,’ ओलीले भने ।

भन्सारका एक अधिकारीले पनि एपआरपी र भन्सारको काममा कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए । ती अधिकारीले भने ‘भन्सार लगाउने कारोबार मूल्यमा हो । एमआरपीको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्यका अरु निकायहरू, स्वयं वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय र स्थानीय तहका संयन्त्रमार्फ नियमन गर्नुपर्ने हो । तर खै कसरी ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखियो ।’

ती अधिकारीले भन्सारमा घोषणा गरिएको मूल्य नै देशका सबै भागमा एकनास लागू हुनुपर्छ भन्नु पनि अव्यवहारिक हुने बताए । ‘एमआरपी ढुवानीको दूरी र व्यवसायीको लागतअनुसार फरक पर्छ । त्यसैले भन्सारमै तोकिएको एमआरपीले बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा पनि व्यवहारिक देखिन्न,’ उनले भने ।

ती अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि भन्सारबिन्दुमै एमआरपीको लेबल देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको आफूले जानकारी नपाएको बताए । उनले भने, ‘नीति निर्माताहरूले पनि कानुन बनाउँदा यस्ता कुरामा ख्याल गरेको देखिएन ।’