नेपालगञ्ज, ३० कात्तिक/ नेपालमा सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन आएको एक दशक वितिसक्दा पनि सार्वजनिक निकायले अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन नगरेको एक कार्यक्रममा औंल्याइएको छ ।
युएनडिपीको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रद्धारा बुधबार नेपालगञ्जमा आयोजित सूचनाको हक सम्वन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले ऐन कार्यन्वयनका लागि सरोकारवाला निकायले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोख्रेलले अहिले पनि करिब ९० प्रतिशत नागरिकहरु सूचनाको हक बारे अनभिज्ञ भएको बताउदै विभिन्न पाठयक्रम, नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सुुशासन र पारदर्शिताका लागि सूचनाको हक एक बलियो औजारको रुपमा रहेकाले यसको प्रयोग बढी मात्रामा गर्न आग्रह समेत गरे । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सचिव राम प्रसाद दाहालले सूचनाको हकको बारेमा सम्पुुर्ण स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायहरुमा प्रचार प्रसार गर्नुु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउदै सूचनाको हक एउटा पत्रकारका लागि मात्र हो भन्ने बुझाई नभई यो सबै नागरिकका लागि महत्वपुर्ण रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–नं.१० का वडाध्यक्ष विन्दुभुषण बस्नेत, ११ नंं वडाध्यक्ष उज्जवलसिंह राठौर, वडा न ५ का वडाध्यक्ष कैफुुलवरा अन्सारी र वडा नंं ८ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र गुप्ता बैश्यले सूचनाको हकले सरकारी निकायलाई पारदर्शी, र खुल्ला बनाउने भएकाले यसबारे सम्पुर्ण वडाबासीलाई जागरुक बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै यसको प्रयोग गरी कार्यन्वयनका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
सोही अवसरमा स्थानीय युवा राम सुुहावन सोनकरको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय नगरस्तरीय सूचनाको हक सम्बन्धी सञ्जाल गठन गरिएको छ । गठित सञ्जालले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी गराउनका लागि सूचना माग गर्ने अभियान सञ्जालन गर्नुका साथै ऐन कार्यन्वयनका लागि विशेष भुमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्