कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा सांसदका कुण्ठा र आक्रोश

कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा भाग लिँदै संसद्मा सोमबार बोल्ने सांसदहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र प्रदेश सरकारप्रति कुण्ठा र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सोमबारको बैठकमा पहिले आफू बोलिसकेपछि सांसदहरूको कुण्ठा र आक्रोश सुनेर मौन बसिरहेका मुख्यमन्त्री कँडेलबाट त्यसको जवाफ भने आउन बाँकी छ ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा भाग लिँदै संसद्मा बोल्ने सांसदहरूले कुण्ठा र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सोमबार बसेको उक्त बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र प्रदेश सरकारप्रति कुण्ठा र आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार गर्नैपर्ने काम पनि नगरेको दाबी गर्दै सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीप्रति कुण्ठा र आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । ती कुण्ठा र आक्रोशमा आमनागरिकका सवालसँगै व्यक्तिगत सवाल पनि प्रस्ट झल्किन्थ्यो ।

सोमबारको बैठकमा पहिले आफू बोलिसकेपछि सांसदहरूको कुण्ठा र आक्रोश सुनेर मौन बसिरहेका मुख्यमन्त्री कँडेलबाट त्यसको जवाफ भने आउन बाँकी छ । अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेश सभामा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता राजकुमार शर्मा, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, सांसदहरू कल्याणी खड्का र सन्तोषी शाहीले मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारको कामकारबाहीबारे कुण्ठा र आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

सांसद सन्तोषी शाहीले सानो पार्टीको सांसद भनेर आफूमाथि विभेद गरिएको बताइन् । भूमिकाका हिसाबले ४० वटै सांसदको पद एउटै रहेको भन्दै आफूलाई संसद्भित्र र सरकारको नजरमा सानो पार्टीको सांसद भनेर विभेद गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘लामो समयदेखि संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्नुमा सरकार नेतृत्वकै कमजोरी हो । ढिलै भए पनि अधिवेशन सुरु भएको छ । यो अधिवेशनले कानुन निर्माणमा ध्यान देओस्,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पदाधिकारीविहीन भएर अस्तव्यस्त भइरहेका बेला प्रतियोगिताको तयारीभन्दा आफ्नो मान्छेलाई पदाधिकारी बनाउनेमा सरकार लागिपरेको छ ।’

प्रदेश सरकारका योजनामा बेथिति रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यममन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूले जे गरेको छु त्यही ठिक छ भन्ने दम्भ देखाएको उनको आरोप छ । सांसद कल्याणी खड्काले संसद्मा आरोप–प्रत्यारोप लगाउनुभन्दा उचित छलफल गरेर नागरिकको हितमा काम गर्न एकजुट हुनुपर्ने बताइन् । संसद्मा सबैले आफ्नो मनमा लागेको पीर पोखेको देख्दा अब थप माझिएर अघि बढ्ने अवसरका रूपमा आफूले लिएको उनको भनाइ छ ।

‘बहुवर्षीय योजनाको अनुगमन, निरीक्षण गरिँदैन । योजना निर्माणमा पनि मापदण्ड पालना गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका तीन वर्षअघिको योजनामा पनि अहिले बजेट हालेर दुरूपयोग गरिएको छ ।’

नीति निर्माण गरेर प्रदेश विकासमा हातेमालो गर्नुपर्ने सांसददेखि मन्त्रीसम्मले आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिएको पाइँदैन । हालसम्म कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएका ७८ वटा विधेयकमध्ये ३८ वटा ऐन बनेका छन् भने अन्य विधेयकले ऐनको रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

नकारात्मक धारणा सिर्जना भयो : मुख्यमन्त्री कँडेल

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली सरकारको विकास बजेट खर्च र योजना छनोटबारे नकारात्मक धारणा सिर्जना भएको तर्क गरे । संसद्मा बोल्दै उनले यस्तो सोच बदल्न सरकार मात्रै नभई सबै दल र निकायले भूमिका खेल्नुपर्ने दाबी गरे ।

‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ । सोही अनुसार हामी अघि बढेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षको साउन ९ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन चरण अघि बढेको हो,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । जनप्रतिनिधिले पनि सकारात्कम रूपमा भूमिका खेलौँ । बजेट कार्यान्वयनमा सबैको सहभागिता बढाई जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गरौँ ।’

अब थप योजना बनाउनेमा भन्दा यसअघि जे जस्ता योजना पारित भएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत रकम विगतबाट दायित्व सिर्जना गरेका योजनामै लगानी गरिएको छ । अलपत्र योजना र अधुरा योजनालाई पूरा गर्न लागिपरेका छौँ । जो कोही व्यक्ति र पालामा सुरु भए पनि ती योजनालाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले अधुरा योजनामा थप बजेट लगानी गरिएको हो । तर कतिपय योजना अघि बढेका छन् भने कतिपय योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यी योजना सम्पन्न गर्नेगरी सरकार लागि परेको छ । तर जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो । त्यो हुन सकेको छैन ।’

बहुवर्षीय धेरै अधुरा योजनामा निर्माण व्यवसायी नै सम्पर्कमा आउन नमानेको उनले उल्लेख गरे । २ वर्षदेखि वीरेन्द्रनगरभित्रका १५ वटा सडक अलपत्र रहेको एक उदाहरण दिँदै काम समयमै गरेमा भुक्तानी दिन कुनै समस्या नरहेको बताए । तर यसबारे निर्माण व्यवसायीलाई खबर गरे पनि काम भइरहेको छैन । कर्णालीमा हालसम्म चालुतर्फ २४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८ प्रतिशत मात्रै गरी जम्मा १५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

‘यो खर्च विगतका वर्षको तुलनामा अंकले केही प्रतिशत बढी भए पनि यो सोचनीय विषय रहेको छ । हामीले जे अपेक्षा र मेहनत गरेका छौँ । तर सो आधारमा काम हुन नसकेको हो,’ उनले थपे, ‘सबै योजनालाई स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसकिए पनि केही बुहुवर्षीय योजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना पनि अघि बढेको छ । ‘बैंक खाता छोरीको’ कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिए पनि कार्यान्वयनमा अलमल भइरहेको छ । यसबारे छलफल जारी नै छ ।’

सबैको सरसल्लाह र छलफलका आधारमा प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको नयाँ कार्यसमिति गठन गरिने उनले बताए । आगामी वर्षको बजेट बनाउनेबारे योजना आयोगले दस्तावेज बनाइरहेको भन्दै त्यसका आधारमा सरकार अघि बढ्ने कँडेलले बताए ।

कानुन निर्माणमा जुन गतिले काम हुनुपर्ने हो त्यो गतिका काम नभए पनि छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३० लाख माथिका सबै योजना टेन्डर गर्ने सहमति भएअनुसार सो अनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । बाँकी टेन्डर हुने योजनामा पनि सांसदहरूले सकरात्मक भूमिका खेलिदिन उनको अनुरोध छ ।

मुख्यमन्त्रीको कुरामा दया लागेर आयो : शर्मा

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्माले संसद्मा मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरामा आफूलाई दया लागेर आएको बताए । आफ्नो कार्यकालमा ल्याएका धेरैजसो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्रीप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘भन्दा दुःख लाग्छ, इतिहास बिर्सिने गरेका छौँ । रुकुमपश्चिम गएर मुख्यमन्त्रीज्यूले एक कार्यक्रममा मरेका मान्छेले ज्यूदाँ मान्छेलाई दुःख दिने भए भनेर भाषण गर्नुभएछ । यो कुरा मैले सुनेको हो । यदि यो कुरा साँचो हो भने मुख्यमन्त्रीज्यू आकाशबाट खस्नुभयो । या धर्तीबाट उम्रिनु भयो ? मलाइ थाहा छैन । तर म यही गणतन्त्रको उपजको रूपमा सांसदको भूमिकामा यहाँ कार्यरत छु । इतिहासमा बलिदान भयो ।

विद्रोह थियो । जनयुद्ध थियो ? या आतंक थियो ? त्यो बेला सरकारमा को थियो ? त्यो पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु । रोल्पाको चप्काको मेलामा लोकबहादुर र मनबहादुरलाई हत्या गरिएपश्चात प्रतिवाद स्वरूप आन्दोलन सुरु भएको थियो । इतिहास हामी कि बिर्सिन्छौँ र ? किन यति हेपेर बोल्छौँ ? अचम्म लाग्छ । सशत्र संघर्षको २८ साल हामीले बिर्सिनु हुँदैन । कांग्रेस पनि बन्दुक नबोकेरै संघर्ष गरेरै आएको हो नि । र आजको लडाइँको मैदान मुख्यमन्त्रीज्यूले भनेजस्तो सोचेजस्तो हुँदो रहेनछ त ।’

साथै सार्वजनिक खरिद ऐन खारेज गरेर नयाँ जनअपेक्षा बनाउन उनको सुझाब छ । खरिद ऐनमा सुर्खेत र डोल्पामा एउटै मापदण्ड उल्लेख भएको भन्दै यसलाई संशोधन गरेर समय अनुकूल बनाउनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यस्ता कुरामा किन काम गर्नुहुन्न मुख्यमन्त्रीज्यू । अनि कसरी हुन्छ विकास र काम । हप्तामा सचिव परिवर्तन हुने दयालाग्दो अवस्था छ । छलफल र बहस गरौँ । समस्याको विकल्प निकालौँ । यसमा हामी आफैँ कति इमान्दार भयौँ स्वमूल्यांकन गरौँ । बेइमानीको पनि त हद हुन्छ नि ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र आफूले मौखिक रूपमै भेटेर सल्लाह गर्न खोज्दा पनि मुख्यमन्त्रीले नटेरेको उनको आरोप छ । कानुन निर्माण र कानुन अनुसार काम नगर्ने भन्दै ‘मनपर्दाे ढंगले काम गर्दै जाने भए यस्तो खालको यो सुशासन हो कि कुसाशन हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनले थपे, ‘मुख्यमन्त्रीसँग १० हजार युवालाई रोजगारी दिने भन्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको कागज खल्तीमै छ ।

त्यो कार्यक्रम किन अघि नबढाएको । मलाई माओवादीकै कार्यकता भर्ती गर्छ भन्ने आरोप थियो । किन एमालेका कार्यकर्ता भर्ती नगरेको त ? रोजगारी दिने कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्छ ? यस्तै १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै समयमा गर्नसक्ने अवस्था थियो । तर ध्यान दिइएन र पछि धकेलियो । बेथिति थियो भने खोजेर कारबाही गरे हुन्थ्यो नि । त्यो नगर्ने भएका कामलाई झन् अधुरो बनाउनेगरी काम गरिरहेको व्यक्तिलाई हटाएर नियम विपरित अर्को व्यक्रिलाई जिम्मेवारी दिनु कत्तिको न्याय संगत हो ।’

सत्तामा पुगेर उन्माद हुनुहँुदैन : शाही 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री कँडेलप्रति व्यंग्य गर्दै सत्तामा पुगेर उन्माद हुन नहुने बताए । उनले भने, ‘म अन्तिम चरणको अवस्थामा छु । ८ बुँदे सहमति हप्ता दिनभित्र सुधार नभएर पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा छु । म कसैको कारबाही खान पनि तयार छु । पवित्र गठबन्धन गर्नुहोला । हामी सरकार बाहिर बस्नेछौँ । सत्तामा पुगेर उन्माद हुनुहँुदैन । बरु सरकार नै छोड्न परे पनि गलत कदममा लड्नेछु । अब धेरै सहने पक्षमा छैन । चेक एन्ड ब्यालेन्स गरौँ भनेर धेरै काम गरेँ । अब सहने स्थितिमा छैन ।’

साथै संसदमा बोल्दै उनले वाइडबडी काण्डमा आफूलाई फसाइएको बताए । ‘त्यो बेला म निलम्बित थिएँ । यमलालजी मुख्यमन्त्री बन्नुभएछ बधाई छ । म विश्वस्त थिएँ । तीन महिनभित्रै सफाइ पाउनेछु भन्नेमा । तर दुर्भाग्य भनौँ केही यो सदन र केही बाहिरका मान्छे सबै गएर यसको अवधि बढाइदेउ समेत भन्न भ्याएछन् ।

त्यसका लागि पनि बधाई छ सबैलाई,’ उनले भने, ‘गएको चैत २२ गते म निलम्बन भएको पत्र आएछ । त्यो बेला सदन बसेको रहेनछ । सचिवज्यूले सूचना टाँस गरी निलम्बनको जानकारी दिएपछि कार्य व्यवस्थाको बैठक बसेछ । त्यहाँ बहस भएछ । ठिक पार्नुपर्छ भनेर । कसै कसैले त हाम्रो पाप लाग्यो समेत भन्न भ्याएछन् । मैले त सबैलाई बनाएर धर्म नै गरेको थिएँ नि ।’

आफू मुख्यमन्त्री भएको समयमा भएको १५बुँदे सहमति पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनले आरोप छ । ‘प्रदेश रंगशाला पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नचाहेको र आफू पनि मुख्यमन्त्री भएर सक्रियता नदेखाएको भए बन्ने नै थिएन । तर अहिले मुख्यमन्त्री कँडेलले यो योजनालाई लत्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘कृषि मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयबाट छुट्याइएका ३० लाख माथिका सबै योजना ठेक्का गर्ने सहमति कार्यान्वयन भएको छैन ।

कर्मचारी सरुवामा मनपरी गरेर अनावाश्यक कर्मचारीलाई दुःख दिइयो । मुख्यमन्त्रीज्यूले यस्तै प्रवृत्ति छ भइरहेको छ भन्न पाइँदैन । काम गरेरै देखाउनुपर्छ । मन्त्री र सचिवलाई तर्साएर मात्रै हुँदैन । निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन संशोधनबारे छलफल अघि बढाउनुपर्छ ।’ साथै उनले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीलाई बर्खास्त नगर्दासम्म आफूहरू सरकारमा बस्ने कि नबस्ने प्रश्न रहेको उल्लेख गरे ।