आगामी बैशाखमा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको छ । तर प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको मुद्धा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । अहिले उक्त विषयमा संवैधानिक इजालासमा चर्चा भइरहेको छ । खासमा चुनाव हुने वा नहुने त्यो सर्वोच्चको निर्णयको आधारमा हुनेछ । जे होस चुनाव तोकिसकेकाले मातहतका निकायहरुले आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले चुनावी अभियानहरु सुरु गरिसकेको छ । जिल्लामा समेत निर्वाचनका गतिविधिहरु धमाधम हुन थालेका छन् । एकातिर निर्वाचन गर्ने निर्णय आधिकारिताको प्रश्न छ । अर्कातिर सरकारी पक्षले कुनै पनि हालतमा बैशाखमा चुनाव हुने ठोकुवा गरिरहेका छन् भने देशको सिंगो पंक्ति यस विषयको शसक्त विरोधमा छ । त्यसैले सबैले यस विषयमा विभिन्न खाले राय प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
यो विषयले पुस ५ गतेयता खुबै चर्चा पाएको छ । मानिसहरुले आफ्ना भावनाहरु व्यक्त गरिरहेका छन् । खास कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन नेपालको संविधानमा । सबैले यो असंवैधानिक कदम हो भन्ने निष्कर्षका साथ यस कदमको विरोध गरिएको हो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देश हो । नेपालको संविधान २०७२ को संविधानमा संघीय शासन भएको देशको रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।पहिलो पटक केन्द्रमा आधारित केन्द्रीत शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेको छ । पहिलो पटक तीन तहका सरकार छन् । जनताको जनमतद्धारा निर्माण भएको जनताका प्रतिनिधिहरुको साझा संस्था प्रतिनिधिसभा विघटनपछि केन्द्र सरकार कामचलाउ बनेको छ । प्रदेश सरकार पनि सत्ताधारी पार्टीको विवाद र सरकार प्रमुखको सनकको खतरामा छ ।
स्थानीय सरकारलाई भने चुनाव कै जस्तै राजनीति लागेको जनप्रतिनिधिहरु दैनिक पक्ष, पक्षका कार्यत्र,ममा सहभागी भइरहेका हुन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा छ । त्यसको विरोध समेत उसले गरिरहेको छ । जे होस चुनाव हुनु भनेको जनताको जनमतको सम्मान हुनु हो । तर अहिलेको परिस्थिति फरक भएकोले यस बारे थुपै्र दुविधाहरु छन् । निर्वाचन आयोग भने आफ्नै रफ्तारमा चलिरहेको छ । त्यसैले निर्वाचन भएमा जनताले भाग लिनैपर्छ । भएन भनेपनि अर्को कुनै विकल्प पिक्कै खोजिएला । हरेक नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिनु उसको अधिकार चाँही हो ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्