बैशाख र मंसिरमा चुुनाव गर्न सहमतिको प्रयास



नन्दराम जैशी । सुुर्खेत ।

आगामी निर्वाचनको कार्यतालिका निर्धारण गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच छलफल सुरु भएको छ । यसले मुलुकको राजनीतिक बहस चुनावकेन्द्रित हुन थालेको हो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी बैशाखमा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर राजनीतिक सहमति भने जुुटिसकेको छैन, भने निर्वाचन व्यवस्थापन र निष्पक्षताको सुनिश्चिततामाथि समेत बहस सुरु भएको छ ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनका सम्भावित समयतालिकाबारे प्रस्ताव राखेको थियो । छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आयोग पुगेका थिए । तर उनले पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाललाई छलफलमा सहभागी गराएर आफू बाहिरिएका थिए । आयोगले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाखभित्र र प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी मंसिरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेकपा संयोजक प्रचण्डले आयोगको प्रस्तावलाई प्रारम्भिक रूपमा उपयुक्त देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर पार्टीभित्र थप छलफल र अध्ययन गरेपछि मात्रै अन्तिम धारणा बनाउने उनको भनाइ छ । प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार उनले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाखमा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने गरी आयोगले प्रस्तुत गरेको समयतालिका व्यावहारिक देखिएको बताएका थिए । तर, आयोगको प्रस्तावप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच प्रारम्भिक सकारात्मकता देखिए पनि अन्तिम राजनीतिक सहमति भने बनिसकेको छैन ।

अहिलेको छलफलको मुख्य पेच स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि छुट्टाछुट्टै ? भन्नेमा केन्द्रित छ । आयोगले निर्वाचन गराउन प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी अघि बढाउन सकिने जानकारी दिए पनि निर्वाचनको स्वरूप र समयतालिका राजनीतिक सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो । शुक्रबारको छलफलमा यही विषयलाई टुंगो लगाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सहमति खोज्ने समझदारी बनेको रास्वपा नेता जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच स्थानीय तथा प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने सम्भावना, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, आर्थिक भार, प्राविधिक क्षमता र राजनीतिक सहमतिका विषयमा छलफल भएको थियो । तर, बैठकले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन । स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? सम्भव छ कि छैन ? भनेर छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्केको नेता खरेलले बताए ।

अब राजनीतिक तहमा छलफल गरेर उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत सहमति जुटाउने र त्यसअनुसार निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिने विषयमा कुराकानी भएको उनले बताए । ‘अब निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगको प्राविधिक तयारीमा मात्र सीमित नरही राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र सरकारको निर्णय प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन आफू तयार रहेको सन्देश दिए पनि दलहरूबीच साझा धारणा नबनेसम्म निर्वाचनको अन्तिम खाका स्पष्ट हुदैन ।’

कार्यकाल सकिन लाग्दा आयोगको चासो

निर्वाचनको समयतालिकाबारे अहिले नै बहस सुरु हुनुको प्रमुख कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुने समय नजिकिनु हो । २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार उनीहरूको कार्यकाल २०८४ बैशाख ३० मा समाप्त हुँदैछ ।

त्यस्तै, २०७९ मंसिर ४ गते प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो । त्यसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल पनि आगामी निर्वाचनको समयतालिका निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार बनेको छ । स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले तयारी अघि बढाउन खोजेको छ । निर्वाचनको मिति अन्तिम समयमा निर्धारण गर्दा मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, सुरक्षा प्रबन्ध र बजेट व्यवस्थापनमा समस्या आउने अनुुमान छ।

सोही कुुरालाई ध्यानमा राखेर आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग प्रारम्भिक परामर्श थालेको हो । आयोगले शुक्रबारको बैठकमा मतदाता नामावली अद्यावधिकसहित निर्वाचन तयारीका विभिन्न पक्षमा भइरहेको प्रगतिबारे राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जानकारी गराएको थियो । निर्वाचनको तयारीसँगै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ । शुक्रबारको छलफलले निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन इच्छुक र तत्पर रहेको देखाएको छ । तर स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि फरक–फरक समयमा गर्ने, कुन निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिने र आवश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषय अझै राजनीतिक सहमतिको प्रतीक्षामा छ ।

निष्पक्षतामाथि शीर्ष नेताहरूकै प्रश्न

निर्वाचनको मिति र स्वरूपबारे छलफल भइरहँदा अर्को महत्वपूर्ण विषयका रूपमा निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेका छन् । विगतका निर्वाचनमा देखिएका विवाद, मतगणनासम्बन्धी गुनासा र मतपेटिका व्यवस्थापनको पारदर्शितालाई लिएर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुुन् ।नेकपा संयोजक प्रचण्डले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मतदाताले कुनै दबाब, अवरोध वा प्रभावबिना आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विगतका निर्वाचनमा मतगणना, मतपरिणाम र मतपेटिका व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न प्रश्न तथा गुनासा उठ्ने गरेको उनले स्मरण गराए ।‘कतिपय उम्मेदवारले आफूले खसालेको वा प्राप्त गरेको मत हराएको, अपेक्षा गरेभन्दा फरक परिणाम आएको तथा मतपेटिका ओसारपसारका क्रममा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई सहभागी हुन नदिइएको जस्ता गुनासा दोहोरिने गरेको छ’ उनले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा यस्ता प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन निर्वाचन प्रक्रिया थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

निर्वाचनलाई जित र हारको प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्रै नहेरी लोकतन्त्रको निरन्तरता र संस्थागत विकाससँग जोडेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे । गएको निर्वाचन सामान्य परिस्थितिमा सम्पन्न नभएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन राजनीतिक दल तथा नेताहरूले खेलेको भूमिकाको पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए । यता नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए ।

निर्वाचन आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी महत्वपूर्ण भए पनि निर्वाचनलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने वातावरण निर्माणमा सरकारको भूमिका निर्णायक हुने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दललाई चिन्दिनँ वा मान्दिनँ भन्ने शैलीमा सरकारको सामान्य कामकारबाही चल्न सक्ने भए पनि निर्वाचनको विषयमा त्यस्तो दृष्टिकोण उपयुक्त हुदैन’ उनले भने, ‘निर्वाचन संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया भएकाले सरकार र राजनीतिक दलबीच संवाद आवश्यक छ ।’

निर्वाचनको खर्च र समयतालिकाका विषयमा सरकारले नै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने थापाले बताए । त्यसपछि दलहरूबीच साझा धारणा निर्माण गरेर निर्वाचनसम्बन्धी निर्णयमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनप्रतिनिधिहरूले पाँच वर्ष काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै संविधानअनुसार आगामी बैशाखको अन्तिममा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगमा पार्टीका तर्फबाट राखिएको धारणा उद्धृत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

चुनाव पछि सार्दा कसलाई फाइदा होला भन्ने कुराको पछि लाग्न नहुने उनले बताए । आफूहरूले एक ठाउँमा संविधान मिच्न सहमति गरेमा त्यसैलाई टेकेर सरकारले फेरि संविधान मिच्न भ¥याङ बनाउन नहुने ओलीको भनाइ थियो । अध्यक्ष ओलीले सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशनसमेत दिए । उनले जनताको साथ लिएर अघि बढ्न निर्देशन दिँदै अन्तरघात गर्ने, पार्टी नछाड्ने तर भोट बदल्नेहरूलाई एमालेले ठाउँ र अवसर नदिने चेतावनी दिए ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८३ मंसिर ६ गते शनिबार