काठमाडौँ ।
भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीसहितका घटना अध्ययनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्ताव’ पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावको प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिमा स्वीकृत गरेसँगै रसुवा बाढी गएको २५ दिनपछि संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १८० बमोजिम समिति गठन गरिएको सभामुख अर्यालले बताएका छन् । संसद्ले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन गर्न र नीतिगत सुधार तथा अनुगमनका लागि विशेष समिति गठन गरिएको सभामुख अर्यालको भनाइ छ ।
समिति जलवायुको कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असर तथा रसुवाको भोटेकोशी बाढीको अध्ययन गर्नेछ । बाढी प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । १५ सदस्यीय समितिमा सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनन्जय रेग्मी, ध्रुबराज राई, निशा डाँगी, पुष्पाराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्दै पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहेका छन् ।समितिले पहिलो बैठकबाट संयोजक छनोट गरिनेछ । संसदीय विशेष समितिको कार्य अवधि तीन महिना तय गरिएको छ ।
पछि समितिको म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ । संसदीय विशेष समितिलाई साथै खोज, उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जन सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्न भनिएको छ । यसैगरी, समितिले विपद्, वातावरण र भूउपयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन÷पुनर्लेखनको सिफारिस गर्ने तथा तीनै तहका सरकारको बजेट, काम र प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।संसदीय र सर्वदलीय गरी बने दुईवटा संयन्त्र प्रतिनिधिसभामा संसदीय विशेष समिति गठनसँगै विनाशकारी रसुवा बाढीपछि दुईवटा संयन्त्र गठन भएका छन् । यसअघि ३१ भदौको सर्वदलीय बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको थियो ।
जसको संयोजक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने छन् । संयन्त्रको सदस्यहरुमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल समावेश छन् । भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गएपछि भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा रास्वपा, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए । बैठकमा लामिछानेले उद्धार, राहतदेखि पुनस्र्थापनासम्म सरकारलाई सघाउने गरी सर्वदलीय समिति वा संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । लामिछानेको प्रस्तावमा अन्य दलले पनि सहमति जनाए । बैठकले १० बुँदे संकल्प जारी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषय समेट्यो । यसअघि संसदीय विशेष समिति बनाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्