संविधान संशोधन मुद्दा गिजोल्दै जिम्मेवार दलहरू

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक नाघ्दा जनस्तरबाट संविधान संशोधनको आवश्यकताको आवाज उठिरहे पनि यस मुद्दालाई जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले सम्हाल्ने भन्दा गिजोल्ने काम गरिरहेका छन् । विगतमा काँग्रेस एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर जनतालाई ढाँटेका थिए भने युवा पुस्ताले देशको शासन व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तनको माग गर्दै गत वर्ष गरेको आन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकारले पनि यस मुद्दामा गम्भीरता देखाउने भन्दा आशंका बढाउने काम गरिरहेको छ । २०८१ असारमा देशको पहिलो ठूलो दल रहेको एमाले र दोस्रो ठूलो दल रहेको नेपाली काँग्रेसबीच सरकार बनाउने सहमति हुँदा सहमतिका सात बुँदामध्ये एकमा संविधानमा आवश्यक संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उल्लेख थियो ।

एउटाले सरकार चलाउनुपर्ने र अर्काेले प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नुपर्ने जनमत रहेको बेला सरकारमा जान दुई ठूला दलले जनतालाई झुक्याउन प्रयोग गरेको बुँदा नै त्यही संविधान संशोधनको थियो । किनकी उनीहरुले सरकार बनिसकेपछि संविधान संशोधनको लागि कुनै पहल नै गरेनन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु २०८२ भदौमा भएको विध्वंशक आन्दोलनको एक कारणमा दुई ठूला दलले झुक्याएको त्यही संविधान संशोधनको मुद्दा भएको बताउँछन् ।२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको युवा पुस्ताको आन्दोलनको भावना संवोधनका लागि पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकताका विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलको असहमति छैन ।

वर्तमान सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि त्यसलाई आफ्नो एजेण्डामै राख्यो । तर, करिब दुईतिहाइ सिटसहितको जनमत पाएर बनाएको रास्वपाको सरकारले पनि संविधान संशोधनको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउने भन्दा पनि विवाद बढाउने काम ग¥यो । संविधानविद् तथा विपक्षीहरुले त वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा सही नियत नै नराखेको आरोप लगाइरहेका छन् ।वर्तमान संविधान जारी भएपश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानको विशेषताका विषयमा धारणा दिँदै भनेका थिए, ‘यो संविधान एकातिर समावेशी र प्रगतिशिल चरित्रले भरिएको छ भने अर्काेतिर जनआंकाक्षाअनुरुप उदार संशोधन प्रक्रियाका माध्यमबाट परिष्कृत हुँदै जाने सम्भावना आफूमा अन्तर्निहित गरेको छ ।’ संविधानमा पनि प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुगिसकेको छ ।

वर्तमान संविधानको परिष्कृत हुनसक्ने विशेषताको प्रयोग गर्दै यसअघि दुईपटक भने संशोधन भइसकेको छ । संविधान जारी भएको भएको करिब पाँच महिनापछि नै २०७२ फागुन १६ गते संविधानमा पहिलो संशोधन भएको थियो । उक्त संशोधन तत्कालीन मधेश केन्द्रित दलहरुले संविधानमा भएका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अघि सारेका मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि गरिएको थियो ।
त्यसबखत धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधन गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिक शब्द थपेर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने स्पष्ट व्याख्या गरियो भने निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणमा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा तोकिने व्यवस्था गरी स्पष्टता ल्याइएको थियो ।त्यसपछिको संशोधन २०७७ साल असार ४ गते संविधानको अनुसूची ३ मा गरिएको थियो । उक्त संशोधनमा नेपालको नक्सा परिमार्जन गरी लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समावेश भएको निशान छाप संशोधन गरिएको थियो ।

यसरी जारी भएपश्चात् दुईपटक संशोधन भइसकेको र पुनरावलोकन गर्ने भनेर संविधानले नै बाटो दिएको समय घर्किँदा यतिखेर यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने अगुवाइ गर्नुपर्ने सत्तारुढ दल भने अपरिपक्व कदम चालिरहेको छ । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनका लागि भनेर बहसपत्र कार्यदल गठन गर्दा नै विवादको बिउ रोप्यो ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको बागडोर सम्हालेको केही दिनमै चैत १६ गते आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार कार्यदल’ गठन गरेका थिए । एकातिर संविधानबारे विज्ञता नभएका र अर्काेतिर जनताबाट अनिर्वाचित व्यक्तिलाई संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयको अगुवाइको जिम्मा दिएपछि प्रतिपक्षी दलहरुमात्रै झस्किएनन् संवैधाननिक कानुनविद्हरुले पनि आपत्ति जनाए ।

संसद्मा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठन गरिएको उक्त कार्यदलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि नै पठाएन भने एमाले बैठकहरुमा सहभागी नै भएन । २०८३ असार २२ गते नेकपा, लोसपा, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिले कार्यदलबाट सामूहिक रुपमा बाहिरिएको घोषणा गरे । त्यति हुँदा पनि कार्यदलले करिब पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । तर, संवैधानिक कानुनविद् र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कार्यदलको गठनदेखि नै प्रश्न उठेको भन्दै प्रतिवेदनको औचित्यप्रति नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । सरकारले पनि उक्त प्रतिवेदनपश्चात कुनै कदम अघि बढाउन सकेको छैन ।

कार्यदलले भने एक सय ८४ जना विज्ञ, एक सय ५० भन्दा बढी संघसंस्थाको लिखित सुझाव र नागरिकबाट प्राप्त ४४ हजारभन्दा बढी डिजिटल सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा मौलिक हक तथा कर्तव्य, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, शासकीय स्वरूप, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, उपराष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका तथा संघीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी धारामा संशोधन गर्नुपर्न सुझाव आएको उल्लेख गरिएको छ ।यस्तै, न्यायपालिका, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, संवैधानिक निकायसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय तह, संवैधानिक निकायहरू तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी धारामा पनि संशोधनको सुझाव आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने तथा संघीयता खारेजीको सुझावसमेत प्रतिवेदनमा आएका छन् । संविधानका प्रायः सबै प्रावधानहरुमा संशोधनको माग आएको प्रतिवेदन दिएर यस विषयलाई झनै गिजोलिएको भन्दै विवाद थप बढेको छ ।तर, संवैधानिक कानुनका जानकारहरु भने कार्यदलको सुरुदेखि नै गठन प्रक्रियामै अविश्वास रहेकाले प्रतिवेदनकै औचित्यमा प्रश्न रहेको बताउँछन् । संविधानविद् टीकाराम भट्टराई औचित्यविहीन हुँदाहुँदै पनि कार्यदलले संविधान संशोधनको भन्दा पनि संविधान पुनर्लेखनको ढाँचामा प्रतिवेदन दिएको बताउँछन् । भट्टराई संविधान संशोधनबारे प्रतिवेदनले सरकारको नियतमाथि नै शंका उठाएको बताउँछन् ।

‘अरु राजनीतिक दलहरु, अरु मान्छेहरु अलमलमा परेको, झुक्किएको म बुझ्छु । म चाहीँ एकदमै प्रष्ट छु, यो सरकारको अहिलेसम्मको अभ्यास र सत्तारुढ पार्टीको मान्यताका आधारमा यो सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा नियन्त्रित बहुदलीय व्यवस्था र अटोक्र्याटिक सिस्टम निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ल्याउन चाहन्छ । त्यो प्रयोजनको लागि हामीले यतिवटा सुझाव दियौँ । जनताले दिएका सुझाव हुन् भनेर यो संविधानलाई नै समाप्त पार्ने आधारपत्र यसले तयार पा¥यो,’ भट्टराई भन्छन् ।प्रतिपक्षी दलहरु पनि संविधानको वैधानिकतालाई नै समाप्त गर्ने गरी सरकार अघि बढेको गम्भीर आरोप लगाइरहेका छन् । संविधान संशोधनका अधिकांश मुद्दामा काँग्रेस र एमालेले समान धारणा राख्दै आएका छन् भने अरु दलहरुले पनि कार्यदलसँग संविधान संशोधनका विषयवस्तुको स्पष्ट खाका नै नभएकाले आफूहरू बाहिरिएको जनाउँदै प्रतिवेदनको अर्थ नरहेको तर्क गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने संविधान संशोधनको बहसपत्र कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउनुअघि चार बुँदामा प्रस्टता माग गर्दै सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा नागरिकको भावना र आवश्यकताअनुसार यसलाई समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै लैजानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको भए पनि कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तुमा स्पष्टता हुनुपर्ने काँग्रेसले माग गर्दै आएको छ ।नेकपाबाट कार्यदलमा सदस्य तोकिएका र पछि बाहिरिएका नेता देव गुरुङ भन्छन्, ‘यसको वैधतालाई समाप्त गर्नका लागि बहस सुरु गर्न खोजिएको देखिन्छ । भविष्यमा अनुकूल सुधार गर्नुपर्ने होला । संविधान निर्माण गर्दा दलहरुबीच सम्झौताको आधारमा संविधान निर्माण भएको हो । सम्झौताको दस्ताबेज भएकोले फरक मत हुने कुरा स्वभाविक हो । फरक मत भए पनि घरिघरि संविधान चलाउने कुरा हुँदैन ।’

यसैगरी, सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको बहसमा जेनजी आन्दोलनको एक खेमा पनि सहभागी छैन । संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न बनेको कार्यदलले बोलाएको छलफलमा जेनजी युवाहरूले उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए ।२५ जेनजी प्रतिनिधिहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै छलफलमा भाग लिनुअघि आफ्ना ६ बुँदे माग अघि सारेका थिए । उनीहरुले जेनजी आन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयनका साथै संविधान संशोधन गर्न जेनजी आन्दोलनको सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न माग गरेका थिए ।
‘संशोधनयोग्य विषय ग्रहण गर्न यसै आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमाा व्यापक बहस, संवाद, अन्तक्र्रिया गरी महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य, सशस्त्र द्वन्द्वपीडित लगायतका सरोकारवाला समुदाय एवं आम नेपाली नागरिकसँग परामर्श सञ्चालन गरेर मात्रै विषय निर्धारण गरी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने,’ उनीहरुले जारी वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

२०७२ को संविधान निर्माणको अगुवाइ गरेका काँग्रेस र एमाले संविधानका आधारभूत विषयहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका विषयमा एकमत देखिएका छन् । यस्तै नेकपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छन् । संविधान संशोधन विषय सरकारमा रहेको दलको चाहनाका आधारमा मात्रै सफल नहुने र अनेक स्वार्थहरुको घुसपैठ हुने सम्भावना भएकोले यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने संविधानविद्हरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् । संविधान संशोधन आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य भएको स्मरण गराउँदै उनीहरुले कार्यदलबाट दलहरुको बहिर्गमनले बहसलाई थप गिजोलेको बताइरहेका छन् ।

संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी पनि संविधान संशोधन गर्नका लागि सरकारले अपनाएको तरिका ठिक नभएको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधन गर्ने भए यसरी होइन । पहिला यस्तो समिति बन्नुपर्छ, जुन समिति सबैको निम्ती स्वीकार्य होस् । त्यो समितिले जब सुझावहरु माग्छ तब सत्तारुढ दलसँगै अरु दलको पनि दृष्टिकोणहरु आउँछ,’ अधिकारीले भने ।अर्का संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य पनि अहिले संविधान संशोधनको भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको बताउँछन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नै यस प्रक्रियामा सहभागी नभएकोले त्यसले निकास दिनेभन्दा पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्ने उनको बुझाइ छ । दलबिचको असमझदारीले देश संवैधानिक शून्यताको स्थितिमा पुग्नसक्ने त्यसले अस्थिरता चाहने शक्तिको अभीष्ट पूरा हुन सक्ने उनको चेतावनी छ ।

नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा सर्वसम्मति सम्भव नभए पनि बहुसंख्यकबीच सहमति हुनु जरुरी रहेको आचार्यको भनाइ छ । ‘संशोधन प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाएर बहुसंख्यक नागरिकका भावना मुखरित गरी अघि बढ्ने हो भने संशोधन प्रक्रियाले गति लिन सक्छ । यस्तोमा सरकार र प्रतिपक्षी दल कसैले पनि गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन । दुवै पक्षबाट लचिलो बनेर न्यायोचित सम्झौतामा पुग्ने हो भने मात्र संविधान संशोधन टुंगोमा पुग्न सक्छ,’ आचार्यको भनाइ छ ।संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा मात्रै दुईतिहाइ बहुमत पु¥याएर पुग्दैन । संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्र्ने व्यवस्था छ ।

हाल सत्तारूढ रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सिट छ तर राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छैन । तर, सरकारद्वारा गठित बहसपत्र कार्यदलका संयोजक शाह प्रतिवेदनलाई लिएर कोही पनि सशंकित हुनुनपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले अहिलेको प्रतिवेदनले संशोधनका लागि बहस गर्ने आधार मात्रै तयार गरेको तर्क गर्दै यसले संविधानमाथि प्रहार नगर्ने बताइरहेका छन् । संविधान संशोधन आयोग बनेपछि यो प्रतिवेदनले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा काम गर्ने शाहको तर्क छ । तर, उक्त तर्कलाई अरु दलहरुले खारेज गर्दै आएका छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा के छ ?

संविधान संशोधनको बहसपत्र निर्माण गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले छलफलका लागि आठ बुँदामा ५४ प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गर्नेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था गर्नेसम्मका सवाल समेटिएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशसम्बन्धी, संघीयतासम्बन्धी, स्थानीय तह, न्यायपालिकाका, संवैधानिक निकाय लगायत विविध विषयअन्तर्गत प्रस्ताव अघि सारिएका छन् ।शासकीय स्वरूपमा अहिलेकै अनुसार राख्ने वा पूर्ण संसदीय बनाउने वा संशोधित संसदीय व्यवस्थातर्फ जाने जस्ता सवालहरु राखिएका छन् । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री हुने, सांसद मन्त्री नहुनेजस्ता विषयमा बहस गराउन खोजिएको छ ।

यसैगरी निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, पूर्ण समानुपातिक, मिश्रित, थप लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने, नोटा, राइट टु रिकल, विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारजस्ता सवाल समेटिएका छन् ।यस्तै, व्यवस्थापिकाको सुधार, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षको भूमिका र निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनेबारे पनि बहस गराउन खोजिएको छ भने राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपतिको भूमिका दिनुपर्ने विषयमा पनि बहस गराउन खोजिएको छ ।यसैगरी सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा रहेको संघीयताबारे तीन प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कसरी प्रभावकारी बनाउने ?, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, मन्त्रालय र संरचना चुस्त–दुरुस्त बनाउने, प्रदेश र जनप्रतिनिधिको संख्या, प्रदेशको संख्या, प्रदेशमा संरचना जस्ता विषयमा पनि बहस गराउन खोजिएको छ ।

स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने, दलविहीन स्थानीय तह वा दलीय व्यवस्थासहितको स्थानीय तह र न्यायिक समितिमा सुधार जस्ता प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
प्रतिवेदनले न्यायपालिका सम्बन्धीका व्यवस्थामा पनि व्यापक संशोधनको बहस छेड्न खोजेको छ । सबै तहका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति, बिचौलिया नियन्त्रण, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेर हद, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण जस्ता विषयमा पनि बहस गराउने प्रतिवेदनको राय छ । यसैगरी न्याय परिषद्को संरचनागत सुधार, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने वा नहुने, प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी विषय र विधि, न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकास र कानुन व्यवसायीको नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषय पनि अघि सारिएका छन् ।

यसैगरी, संवैधानिक इजलासको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी विषय र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतलाई अधिकार थप गर्नेसम्बन्धी सवालमा छलफल चलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संवैधानिक निकायको संख्या, पदाधिकारीको संख्या, पदाधिकारी नियुक्ति, स्वायत्तता र उत्तरदायित्वमा सन्तुलनको विषयलाई पनि बहसमा ल्याउन खोजिएको छ । यीबाहेक संसद् अधिवेशनलाई स्वचालित बनाउने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र त्यसको अधिकार, जनप्रतिनिधिको योग्यता र उमेर हद, सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन, विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी र मुख्य न्यायाधिवक्ता हटाउने वा अभियोजनको अधिकार दिने विषयमा पनि बहस गराउने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

दुवै सदनमा अलग–अलग दुईतिहाइ पु¥याउनुपर्ने सर्वाेच्चको ठहर 

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा अलग–अलग दुईतिहाइ पु¥याउनुपर्ने ठहर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई नै विशेष कानुनको हैसियत दिने प्रावधानविरुद्ध अदालतमा परेको रिटमाथि भदौ ३१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा अलग अलग दुईतिहाइ पु¥याउनुपर्ने ठहर गरेको हो ।प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा रहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको एकमुस्ट दुईतिहाइ मतले संविधान संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ । नियमावली नियम १४० (११)मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।’ अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कूल सदस्य संख्या जोडेर दुईतिहाइ हिसाब गर्न सकिने अधिकार सभामुखलाई दिने गरी उक्त नियमावली बनाइएको थियो ।

नियमावलीमा गरिएको यस्तो व्यवस्था संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दल तथा संविधानविद्हरूले आलोचना गरेका थिए । काँग्रेसकी राष्ट्रियसभा संसदीय दल नेता कमलादेवी पन्तसमेतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उक्त व्यवस्थासहित नियमावलीलाई विशेष कानुनसरहको मान्यता दिने व्यवस्था खारेज माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘नियमावलीको नियम १४० (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने आदेश जारी गरेको हो ।अदालतले आदेशमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० (११)को संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि र नियम २५९ को विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ र धकेलाधकेलकै बीच १७ जेठमा रास्वपाको बहुमतका बलमा पेलेरै उक्त नियमावली पारित गरिएको थियो । त्यसपश्चात् प्रतिपक्षी दलहरुले नियमावलीमा संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिने विषय राखिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।हाल राष्ट्रियसभामा कुनै प्रतिनिधित्व नभएकोले रास्वपाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संविधान संशोधनको विधेयकका लागि दुवै सदनबाट जोडेर दुईतिहाइ बहुमत पु¥याए पनि हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सर्वाेच्चको आदेशले अब रास्वपाले सोचेकोजस्तो सजिलो बाटोबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रोकिएको छ ।