डा. डक्टप्रसाद धिताल
बिहान साढे आठ बजेको त्यो आवाज केवल एउटा नदीको गर्जन थिएन । त्यो हिमालयको मुटु चिरिएको आवाज थियो । त्यो हजारौँ परिवारको भविष्य बगाएर लगेको आवाज थियो । त्यो नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नबिर्सिने पीडाको सुरुवात थियो । नेपाल–चीन सीमाको उच्च हिमाली भेगमा गएको विशाल हिम–चट्टान पहिरोबाट सुरु भएको भोटेकोशीको गेगारयुक्त बाढी त्रिशूली हुँदै तल झर्दा उसले बाटोमा भेटिएका घर, बजार, पुल, सडक, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना, पशुचौपाया र मानिसहरूलाई क्षणभरमै निल्यो । रसुवाको टिमुरे बजार केही मिनेटमै इतिहास बन्यो । जहाँ बिहानसम्म जीवन थियो, केही क्षणपछि त्यहाँ केवल ढुङ्गा, माटो, गेगार र मौनता बाँकी रह्यो । यो विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक दुर्घटना भनेर टार्न सकिँदैन । यो प्रकृतिको चेतावनी हो, जलवायु परिवर्तनको कठोर परिणाम हो, र विकासको हाम्रो सोचमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । हिमालयलाई संसारको ‘तेस्रो ध्रुव’ भनिन्छ । यही हिमालयले नेपाललाई पानी, उर्वरता र जीवन दिएको छ । तर आज त्यही हिमालय आफैँ असुरक्षित बनेको छ । तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिरहेका छन्, हिमतालहरू विस्तार भइरहेका छन्, चट्टान कमजोर बन्दै गएका छन् र यस्ता प्रलयकारी घटना बढ्ने खतरा गहिरिँदै गएको छ । टिमुरेका एक स्थानीयले भनेका शब्द अहिले सम्पूर्ण राष्ट्रको पीडा बनेका छन्, ‘हामीले केही सोच्न पनि पाएनौँ । जो जस्तो अवस्थामा थियो, भागेर डाँडामा पुग्यौँ । बालबालिकालाई खुवाउने केही छैन । बगेको पानी पिएर बसेका छौँ ।’ यी शब्द कुनै साहित्य होइनन् । यो बाँच्न संघर्ष गरिरहेको नेपालको वास्तविक आवाज हो । एउटा आमाले आफ्नो बच्चा खोजिरहेकी छिन्, एउटा बुबाले परिवारको कुनै सदस्य जीवित छ कि छैन भन्ने खबर पाएका छैनन् । कतिपय परिवारका सबै सदस्य एकैपटक हराएका छन् । यस्तो पीडाको मापन कुनै तथ्यांकले गर्न सक्दैन ।भोटेकोशीमा आएको यो बाढी सामान्य वर्षायामको बाढी थिएन । माथिबाट हिउँ, चट्टान, माटो र पानी मिसिएर आएको गेगारले नदीलाई विनाशको हतियार बनाइदियो । केही मिनेटमै नदीको स्वरूप बदलियो । कतै नदीको धार नयाँ बाटो लाग्यो, कतै पुरानो किनार नै गायब भयो । वैज्ञानिकहरूले यसलाई हिम–चट्टान पतनपछि उत्पन्न भएको ‘डेब्रिस फ्लो’ अर्थात् गेगारयुक्त तीव्र प्रवाहको उदाहरण मानेका छन् । यस घटनाले एउटा अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ—के हामी हिमालयमा भइरहेका परिवर्तनप्रति पर्याप्त सचेत थियौँ ? वर्षौँदेखि वैज्ञानिकहरूले हिमनदीहरूको अवस्था बिग्रँदै गएको चेतावनी दिँदै आएका थिए । तापक्रम वृद्धिले हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने र अचानक बाढी आउने सम्भावना बढेको कुरा बारम्बार उठाइएको थियो । तर ती चेतावनी नीति र व्यवहारमा कति रूपान्तरण भए ? यही प्रश्न आज झन् गम्भीर बनेको छ ।
रसुवादेखि नुवाकोट, धादिङ हुँदै त्रिशूली किनारसम्म फैलिएको विनाशले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत गहिरो चोट पु¥याएको छ । नेपाल–चीन जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाका अवरुद्ध भयो । पुलहरू बगे । सडक सम्पर्क टुट्यो । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुग्यो । व्यापार रोकियो, पर्यटन प्रभावित भयो र सयौँ करोडको पूर्वाधार केही घण्टामै ध्वस्त भयो । तर भौतिक संरचनाभन्दा ठूलो क्षति मानिसको जीवन हो । अझै पनि धेरै नागरिक हराइरहेका छन् । विदेशी नागरिक, तीर्थयात्री, मजदुर, चालक, स्थानीय व्यापारी र गाउँलेहरूको अवस्था अझै अज्ञात छ । नदीले शवसमेत धेरै टाढासम्म बगाएको छ । कतिपय परिवारले अन्तिम संस्कार गर्ने अवसरसमेत पाएका छैनन् । यही नै विपत्तिको सबैभन्दा निर्मम रूप हो । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय स्वयंसेवकहरूले देखाएको साहस प्रशंसनीय छ । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पुगेर खोजी, उद्धार र राहत वितरणको काम निरन्तर भइरहेको छ । तर यो विपत्ति यति ठूलो छ कि सरकारी संयन्त्र मात्र पर्याप्त देखिँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि, समुदाय, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था र नागरिक समाज सबै एउटै मोर्चामा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो विपत्तिले स्थानीय समुदायको शक्ति पनि देखायो । धेरै ठाउँमा सरकारी टोली पुग्नुअघि गाउँका युवाहरूले मानिस बचाए । महिलाहरूले घाइतेको उपचार गरे । घर गुमाएका मानिसहरूले आफ्नै छिमेकीलाई आश्रय दिए । नेपाली समाजको यही मानवीय संस्कार अहिले सबैभन्दा ठूलो आशा बनेको छ । तर राहत वितरण मात्र समाधान होइन । राहतसँगै शुद्ध पानी, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको सुरक्षा, महिलाको स्वास्थ्य, मानसिक परामर्श र सुरक्षित अस्थायी बासको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विपत्तिपछि फैलिन सक्ने महामारीको जोखिमलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।यो घटनाले राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि कठोर परीक्षा दिएको छ । प्रारम्भिक चेतावनी किन पर्याप्त प्रभावकारी हुन सकेन ? सीमापार सूचना आदानप्रदान किन समयमै हुन सकेन ? जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती र पूर्वाधार निर्माण गर्दा वैज्ञानिक अध्ययन किन पर्याप्त भएन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु भविष्यका लागि अनिवार्य छ । जलवायु परिवर्तनको बहस अब सम्मेलन र भाषणमा सीमित रहन सक्दैन । हिमालयको संरक्षण राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा र मानव सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । हिमनदीको नियमित निगरानी, हिमतालको अध्ययन, उपग्रहमार्फत जोखिम मूल्यांकन, सीमापार सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा पूर्वतयारी कार्यक्रमलाई अब प्राथमिकता दिनैपर्छ । यस विपत्तिमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अफवाह फैलाउने होइन, तथ्य प्रस्तुत गर्ने । पीडितको संवेदनशीलता जोगाउने । हराएकाहरूको खोजीमा सहयोग गर्ने सूचना प्रवाह गर्ने । राहत र उद्धारलाई समन्वय गर्ने पत्रकारिता अहिलेको आवश्यकता हो । रसुवाको यो महाप्रलयले हामीलाई एउटा ऐतिहासिक पाठ दिएको छ । प्रकृतिमाथि विजय सम्भव छैन, तर प्रकृतिसँग सहअस्तित्व सम्भव छ । विकास गर्नुपर्छ, तर जोखिम बुझेर । सडक, पुल र जलविद्युत् बनाउनुपर्छ, तर हिमालयको भूगोल र विज्ञानलाई सम्मान गरेर । अन्यथा यस्ता प्रलयहरू दोहोरिरहनेछन् । आज नेपाल शोकमा छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र त्रिशूली किनारका गाउँहरू आँसुमा डुबेका छन् । हजारौँ परिवार आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षामा छन् । यस्तो घडीमा राजनीति, विचार र स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानवता बचाउने समय हो । हिमाल रोइरहेको छ । त्यो आँसु केवल हिउँको पानी होइन, हाम्रो भविष्यको चेतावनी हो । यदि हामीले यसबाट पाठ सिकेनौँ भने भोलिको इतिहासले लेख्नेछ, प्रकृतिले चेतावनी दिएको थियो, तर मानिसले सुनेन । आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय कर्तव्य यही हो, हराएकाहरूलाई खोज्नु, पीडितलाई बचाउनु, प्रभावितलाई सम्मानपूर्वक पुनस्र्थापना गर्नु र हिमाल जोगाउने दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नु । यही रसुवाको महाप्रलयप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।
निष्कर्ष ः रसुवाको महाप्रलयले दिएको अन्तिम चेतावनी
रसुवादेखि त्रिशूलीसम्म फैलिएको यो महाविनाश केवल एउटा बाढीको कथा होइन, यो हिमालयको आर्तनाद, प्रकृतिको चेतावनी र मानव सभ्यताको आत्मपरीक्षण गर्ने क्षण हो । केही मिनेटमै सयौँ घर, बजार, सडक, पुल र हजारौँ सपना बगाउने यो प्रलयले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, प्रकृतिलाई बेवास्ता गरेर विकासको यात्रा अब सम्भव छैन । आज हाम्रो पहिलो दायित्व हराइरहेका प्रत्येक नागरिकको खोजी, जीवितहरूको उद्धार, पीडित परिवारको राहत र सम्मानजनक पुनस्र्थापना हो । यो जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, सञ्चार माध्यम र हरेक नागरिकको साझा राष्ट्रिय कर्तव्य हो । तर राहत र उद्धारमै हाम्रो जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन । हिमालयको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने नीति, वैज्ञानिक पूर्वचेतावनी प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र विपद् तयारीलाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनैपर्छ । नत्र रसुवाको पीडा भोलि नेपालको अर्को भूभागको नियति बन्न सक्छ । इतिहासले यस्ता विपत्तिलाई केवल आँसुका रूपमा होइन, चेतनाका रूपमा सम्झन्छ । त्यसैले रसुवाको महाप्रलयलाई शोकको पानामा सीमित नराखी, सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्पमा रूपान्तरण गर्नु नै मृतकहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली र जीवितहरूप्रतिको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुनेछ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्