शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार सरकारी अस्पताललाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयबीच स्वास्थ्य विज्ञानका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अस्पताल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।
विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य विज्ञानका शैक्षिक कार्यक्रमको क्लिनिकल अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान तथा स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधनको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोग गर्ने उद्देश्य सम्झौतामा राखिएको छ । सम्झौता सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को २०८३ साल साउन २१ गतेको निर्णय तथा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ को दफा २० को उपदफा (२) मा रहेको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको हो । सम्झौताको नाम ‘शिक्षण अस्पतालको रूपमा उपयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौता, २०८३’ राखिएको छ र हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्झौताले विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन हुने स्वास्थ्य विज्ञानका विभिन्न तहका शैक्षिक कार्यक्रमलाई सरकारी अस्पतालसँग जोड्ने आधार तयार गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त एमबीबीएसलगायत स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डीएम÷एमसीएच र पीएचडी तहका स्वास्थ्य विज्ञानका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने उद्देश्य सम्झौतामा उल्लेख छ । यससँगै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय क्लिनिकल शिक्षा प्रदान गर्ने, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको शैक्षिक र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्दै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विश्वविद्यालयको शैक्षिक संरचना र प्रदेशका सरकारी अस्पतालको सेवा संरचनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुनेछ । कक्षाकोठामा सिकेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई अस्पतालमा बिरामीसँग सम्बन्धित वास्तविक अभ्यासमार्फत प्रयोग गर्ने अवसर विद्यार्थीले पाउनेछन् । सम्झौताअनुसार चारवटै अस्पतालले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई क्लिनिकल अभ्यासका लागि आवश्यक अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अस्पतालका ओपीडी, आईपीडी, अप्रेसन थिएटर, आईसीयू, इमर्जेन्सीलगायत सबै विभागमा विद्यार्थीलाई क्लिनिकल अभ्यासका लागि स्थान र अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम, निर्देशिका तथा मापदण्डअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको आन्तरिक व्यवस्थापन अस्पतालले गर्नुपर्नेछ । अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिएको शिक्षक वा प्रशिक्षकको भूमिकाअनुसार शैक्षिक कार्यक्रममा परिचालन गर्ने जिम्मेवारीसमेत अस्पतालको हुनेछ । विद्यार्थीलाई अस्पतालको नियम, कार्यविधि, आचारसंहिता, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तथा सम्बन्धित विभागको कार्यप्रणालीबारे अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । क्लिनिकल पोस्टिङका क्रममा बिरामी तथा बिरामीका आफन्तको मर्यादा, गोपनीयता र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने तथा व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्न विद्यार्थीलाई निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वविद्यालयको शैक्षिक संरचनामा जोड्नु हो । विश्वविद्यालयले आवश्यक जनशक्तिका लागि अस्पतालमा कार्यरत योग्य विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये योग्यता पुगेकालाई विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी पद प्रमाणित गरी नियमअनुसार शिक्षकको पदनाम प्रदान गर्न सक्नेछ । फ्याकल्टी पद प्रमाणित गर्दा वरिष्ठता र योग्यता आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालमा शैक्षिक तथा प्रयोगात्मक कार्यक्रममा संलग्न शिक्षकलाई विश्वविद्यालयको प्रचलित नियमअनुसार पारिश्रमिक तथा भत्ता उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि विश्वविद्यालयको हुनेछ ।
अस्पतालमा लामो समयदेखि कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकको अनुभवलाई विद्यार्थीको शिक्षणसँग जोड्ने अवसर दिने देखिन्छ । साथै, अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालयले लिएको छ । शिक्षण अस्पतालका रूपमा अस्पताललाई विकास गर्न आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा समेत विश्वविद्यालयले सहयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । अध्ययन–अध्यापनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगात्मक औजार तथा उपकरण, पुस्तकालय निर्माण र सूचना प्रविधिमैत्री शैक्षिक वातावरण विकास गर्न अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गर्ने दायित्व विश्वविद्यालयको हुनेछ ।
अस्पतालमा पहिलेदेखि उपलब्ध उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारलाई विश्वविद्यालयले शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउनेछ । त्यस्ता उपकरण तथा सामग्रीबाहेक आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयले अस्पतालमा अतिरिक्त उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधार राखेर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले अस्पतालमा शैक्षिक गतिविधि बढाउने मात्रै नभई आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर सम्झौताले अस्पताल र प्रदेश सरकारमाथि अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अस्पतालमा उपलब्ध नभएका प्रशासनिक तथा प्राविधिक स्रोतको व्यवस्थापन विश्वविद्यालय आफैँले गर्नुपर्नेछ ।
शिक्षण अस्पतालका रूपमा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीको सहभागिता बढे पनि बिरामीको उपचारसम्बन्धी अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी अस्पतालकै विशेषज्ञ चिकित्सक र क्लिनिकल टिममा रहने सम्झौताले स्पष्ट पारेको छ । अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको उपचार तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित क्लिनिकल डिसिजनको अन्तिम जिम्मेवारी अस्पतालबाट तोकिएका सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक तथा क्लिनिकल टिममा रहनेछ । विश्वविद्यालयका फ्याकल्टी शिक्षक शैक्षिक तथा प्रशिक्षण भूमिकामा संलग्न भए पनि औपचारिक क्लिनिकल जिम्मेवारी नतोकिएको अवस्थामा आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, प्रसूति कक्ष, शल्यक्रिया तथा अन्य आकस्मिक र संवेदनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष क्लिनिकल निर्णय, उपचार योजना वा आकस्मिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप वा निर्णय परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई समेत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । विद्यार्थीको क्लिनिकल पोस्टिङ, तालिम तथा अन्य शैक्षिक गतिविधिका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सहजीकरण गर्ने, अस्पतालमा कार्यरत दक्ष विशेषज्ञ चिकित्सक तथा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वविद्यालयको नियम तथा नियामक निकायका मापदण्डअनुसार फ्याकल्टी वा शिक्षकका रूपमा संलग्न गराउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ ।
अस्पतालको नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी शैक्षिक, क्लिनिकल तथा अनुसन्धानात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै अस्पतालको सेवा प्रवाह, स्वास्थ्यसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन, बिरामीको गोपनीयता, व्यावसायिक आचारसंहिता र मेडिकल एथिक्सको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले सहजीकरण तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्नेछ ।
सम्झौताले अस्पताललाई केवल विद्यार्थीको क्लिनिकल अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा मात्रै सीमित गरेको छैन । अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।
विश्वविद्यालयले स्थापना गरेको इन्स्टिच्युसनल रिभ्यु कमिटी (आईआरसी)मा अस्पतालका प्रतिनिधिलाई समावेश गरिनेछ । विश्वविद्यालयले प्रकाशन गर्ने जर्नलमा अस्पतालमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ताको लेखरचनालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर अनुसन्धानका क्रममा बिरामीको व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको गोपनीयता अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालयबीच भएको सम्झौताको अवधि २० वर्ष तोकिएको छ । आवश्यकता अनुसार सम्झौताको अवधि नवीकरण गर्न सकिनेछ ।
तर, प्रदेश सरकारले समान प्रकृतिको आफ्नै शैक्षिक संस्था वा प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने अवस्था आएमा वा अन्य परिस्थिति उत्पन्न भएमा दुवै पक्षको सहमतिमा सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि अर्को पक्षलाई कम्तीमा एक वर्षअघि सूचना दिनुपर्नेछ । सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि अस्पतालमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतामा संशोधन वा थपघट गर्नुपरे दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा गर्न सकिनेछ ।
चार सरकारी अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा उपयोग गर्ने सम्झौताले सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षा विस्तारका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । तर सम्झौता हुनु मात्रै पर्याप्त हुने छैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हुनेछ । विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालको नियमित सेवा प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सक, शिक्षक, प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकालय, अनुसन्धान संरचना र क्लिनिकल अभ्यासका लागि आवश्यक बिरामीको चाप तथा विविधता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्झौताले विश्वविद्यालय, मन्त्रालय र अस्पतालका जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा छुट्याएको छ । तर ती जिम्मेवारी व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयले नै सम्झौताको वास्तविक परिणाम निर्धारण गर्नेछ । सम्झौतामा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच अर्धवार्षिक समन्वयात्मक बैठक आयोजना गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । अस्पताल र विश्वविद्यालयबीच विवाद उत्पन्न भए मन्त्रालयको समन्वय तथा सहजीकरणमा आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने र त्यसबाट समाधान हुन नसके प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढ्ने व्यवस्था छ ।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका निमित्त प्रदेश सचिव डा. नीरज अर्याल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखा प्रमुख, सेती, महाकाली, टीकापुर र लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष तथा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलगायतको उपस्थिति थियो । मन्त्रालयका तर्फबाट निमित्त प्रदेश सचिव डा. नीरज अर्याल र विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिष्ट्रार डा. भीम बहादुर चन्दले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्