गजेन्द्र गुरुङ । नेपालगन्ज (बाँके) ।
‘शान्ति सम्झौता भएको बिस वर्षसम्म पनि न्याय पाएनौँ, अझै कति वर्ष कुनुपर्ने हो’, ‘न्याय माग्दै कति करायौँ, भनी साध्य छैन’, ‘बेपत्ता छोराको अवस्था सार्वजनिक नभई मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ’, ‘बैठक बस्दा–बस्दा न्याय नपाएर वाक्क भइसक्यौँ’, यी अभिव्यक्तिहरू आइतबार नेपालगन्जमा आयोजित ‘बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति दिवस’ कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता परिवारका सदस्य तथा द्वन्द्वपीडितहरूको सामूहिक पीडा र आक्रोशका प्रतिनिधिमूलक आवाज हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसका अवसरमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, रेडक्रस सोसाइटी, इन्सेक, मानव अधिकार आयोग तथा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल लगायतको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा पीडितहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन तथा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म पीडितलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै एड्भोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसको उद्देश्य बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी, सत्यको उद्घाटन र परिवारलाई न्याय दिलाउन विश्वव्यापी दबाब सिर्जना गर्नु रहेको बताए । आयोगहरूले पीडितमैत्री, स्वतन्त्र र विश्वसनीय भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी सचिव चन्द्रकला उप्रेतीले नयाँ सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा र न्यायको आकांक्षा बुझ्नुपर्ने बताइन् । उनले विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र पीडित न्यायका विषय समावेश गर्नुपर्ने, पीडितसँग व्यापक परामर्श गरेर पीडितमैत्री बनेर आयोगले काम गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
बेपत्ता परिवारका सदस्य ७३ वर्षीया चन्द्रकला अधिकारीले न्यायका लागि पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै पीडा पोखिन् । उनले शान्ति सम्झौता भएको बिस वर्ष पुग्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? भनेर प्रश्न गरिन् । ‘मेरो छोरोलाई बेपत्ता पारिएको आज २४–२५ वर्ष पुग्यो, म ७३ वर्ष पुगिसकेँ, अझै पनि छोरो कतैबाट आइहाल्छ कि भनेर आशा गरिरहेकी छु, बाटो हेरिरहेकी छु,’ अधिकारीले भनिन् ।
बेपत्ता परिवारका सदस्य देवीसरा विकले बेपत्ता गराइएका आफ्ना मान्छे अझै पनि आउने आशामा आफूहरू बसिरहेको भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका मान्छेको तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने बताइन् । ‘हाम्रा मान्छे अझै पनि घर आउलान् भनेर आशा गरेर कुरेर बसेका छौँ, हाम्रो मान्छेको गल्ती के थियो ? किन बेपत्ता पारियो वा मारियो ? हामीलाई जवाफ दिनु पर्छ’ उनले भनिन् । बेपत्ता परिवारका अर्की सदस्य सीता शाहीले भनिन्, ‘शान्ति सम्झौता भएकै २० वर्ष पुग्यो, देशमा द्वन्द्व सुरु भएको ३१–३२ वर्ष भइसक्यो, त्यो अवधिमा जन्मेका बालबालिका अहिले युवा भइसके, त्यतिबेलाका युवाअस्थाका अहिले वृद्धवृद्धा अवस्थामा पुगिसके, कैयौँको मृत्युसमेत भइसक्यो, न्याय नपाएरै पीडित परिवारको ज्यान जाने भो ।’
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले यतिका वर्षसम्म पनि सरकारले औपचारिक रूपमा बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । उनले यो दिवसलाई केवल सम्झनाका रूपमा मात्र नभएर सरकारलाई दबाब दिन र न्याय प्राप्त गर्नका लागि हुनुपर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयकी प्रमुख द्वारिका अधिकारीले कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्ने, पीडितहरूको मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक क्षति, दुःख तथा भोगाइलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै आयोग सदैभरि पीडितका साथ रहेको बताइन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रत्न खत्रीले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति कहाँ छ भन्ने थाहा नपाउनु, जीवित छन् कि छैनन् भन्ने निश्चित हुन नसक्नु, वर्षौँसम्म फर्केर आउँछन् कि भन्ने आशामा बसिरहनु यी पीडाहरू शब्दमा व्यक्त गर्न सहज नभएको बताए । उनले मृत्युको खबर सुनेर दुःख मनाउनु एउटा अवस्था भएको तर आफ्नो प्रियजनको अवस्था नै थाहा नपाइ वर्षौँसम्म प्रतीक्षा गर्नु झन् गहिरो पीडा भएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री खत्रीले पीडितसँग निरन्तर संवाद गर्ने, सत्य र न्यायको खोजीमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारका सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमसँग जोड्ने प्रयास गर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकाको शिक्षा र भविष्यप्रति ध्यान दिने, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगका लागि पहल गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्मृति र सम्मानलाई संरक्षण गर्ने, मानवअधिकारमैत्री नीति र विकासलाई प्राथमिकता दिने, पीडितको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सम्मान गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता जनाए । बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्णबहादुर खत्री, जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठ, रेडक्रस बाँकेका कोषाध्यक्ष राकेशबहादुर श्रीवास्तव, पत्रकार महासंघ बाँके अध्यक्ष नवीन गिरी तथा सहभागी बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूले आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्