हरेक वर्ष अगस्ट ३० मा मनाइने बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न, पीडित परिवारको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यलाई जवाफदेही बनाउने सन्देश दिन्छ । कुनै व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिनु उसको मौलिक अधिकारमाथिको गम्भीर उल्लघंन हो । अझ आफ्ना आफन्त जीवित छन् वा छैनन् भन्ने जानकारीसमेत नपाई वर्षौँसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने परिवारको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले बेपत्ताको सत्य खोज्नु राज्यको दायित्व मात्र होइन, न्यायको आधार पनि हो । नेपालमा बेपत्ताको विषय सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा गम्भीर अवशेषका रूपमा रहेको छ । द्वन्द्वका क्रममा थुप्रै नागरिक बेपत्ता पारिए । द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत कतिपय परिवार आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे यकिन हुन सकेका छैनन् । मृत्यु भएको भए अन्तिम संस्कार गर्न नसक्ने र जीवित रहेको भए कहाँ छन् भन्ने थाहा नपाउने अवस्थाले परिवारलाई लामो समयदेखि अनिश्चितताको पीडामा राखेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । तर शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण आधार संक्रमणकालीन न्याय अझै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु गम्भीर विषय हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि पीडित परिवारले अपेक्षित परिणाम पाउन सकेका छैनन् ।
आयोगले सत्य अन्वेषण, पीडितसँग परामर्श तथा अनुसन्धानसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको भए पनि अन्तिम परिणामले पीडितको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । बेपत्ता परिवारलाई क्षतिपूर्ति वा राहत उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । तर आर्थिक सहयोगले मात्र वर्षौँदेखिको पीडा अन्त्य हुँदैन । उनीहरूलाई आफ्ना आफन्तको वास्तविक अवस्था जान्ने अधिकार छ । घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु, दोषीको पहिचान हुनु, दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनु र पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । मृत्यु पुष्टि भएका व्यक्तिको शव वा अवशेष पहिचान गरी परिवारलाई बुझाउने र सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कारको वातावरण बनाउने काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको प्रश्नलाई विगतको एउटा राजनीतिक घटनाको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यसले राज्यको कानुनी शासन, मानव अधिकार र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताको परीक्षा लिन्छ । विगतका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन नसके भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले सत्य र न्यायको स्थापना दिगो शान्तिको आधार हो । यस दिवसको सन्दर्भमा राज्यले विगतको समीक्षा मात्र होइन, अबको स्पष्ट कार्यदिशा पनि तय गर्नुपर्छ । अनुसन्धानलाई समयबद्ध बनाउने, पीडित र साक्षीको सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने, प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने र आवश्यक परे दोषीमाथि अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
आयोग र सम्बन्धित राज्य संयन्त्रबीच समन्वय पनि बलियो हुनुपर्छ । बेपत्ता परिवारले वर्षौँसम्म राज्यसँग एउटै प्रश्न गरिरहेका छन् ‘हाम्रा आफन्त कहाँ छन् ?’ यो प्रश्नको जवाफ दिन राज्य अब पनि असफल भइरहनु हुँदैन । आश्वासनको समय सकिएको छ, परिणाम देखाउने बेला आएको छ । सत्य लुकाएर शान्ति बलियो हुँदैन र न्यायलाई थाती राखेर संक्रमणकालीन न्याय पूरा भएको मान्न सकिँदैन । बेपत्ता पारिएका प्रत्येक व्यक्तिको सत्य खोजिनुपर्छ । पीडित परिवारलाई न्याय दिलाइनुपर्छ । दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ । यही प्रक्रियाबाट मात्र विगतको घाउमा मलम लाग्न सक्छ र भविष्यका लागि मानव अधिकार तथा कानुनी शासनको बलियो आधार निर्माण हुन्छ । विश्व बेपत्ताविरुद्धको दिवसको वास्तविक सार्थकता पनि यही हो—बेपत्ताको सत्य खोज्नु, पीडितलाई न्याय दिनु र फेरि कुनै नागरिक बेपत्ता पारिने अवस्था आउन नदिनु । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको प्रतीक्षा जति लम्बिन्छ, राज्यप्रतिको प्रश्न पनि त्यति नै गहिरिँदै जान्छ । त्यसैले अब बेपत्ताको विषयलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठाएर मानवताको दृष्टिले हेर्नुपर्छ । हरेक परिवारले आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे जान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै पीडालाई पुस्तान्तरण हुन नदिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । विगतको पीडाबाट पाठ सिकेर भविष्य सुरक्षित बनाउनु नै जिम्मेवार राज्यको पहिचान हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्