कहिले पाउँछन् बेपत्ताका परिवारले न्याय ?

अधिवक्ता वसन्त गौतम

बाँके पत्तेपुरकी सेतै फुलेकी वृद्धा राजरानी गोडियाका लागि आफ्ना प्राणप्यारा छोरा ब्रह्मदिन गोडियालाई नसम्झेको कुनै दिन नै हुँदैन । दिदीको घरमा गएका बेला सुरक्षाकर्मीबाट बेपत्ता पारिएका छोरा फर्किएर आउने आशामा एकमुठी सास बचाएर बसेकी उहाँ अधिकारकर्मी र चिनेजानेका जो–कोहीसँग छोरा खोजिदिन अनुनय–विनय गर्नुहुन्छ, राज्यका निकायहरूमा धाउनुहुन्छ । तर बिडम्बना, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले उहाँको छातीभित्रको गहिरो पीडा र छटपटी बुझ्न सकेको छैन । कमजोर स्वास्थ्यका कारण राम्ररी बोल्न र रुन समेत नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएकी राजरानी दुवै हात जोडेर अश्रुपुरित आँखाले भन्नुहुन्छ— ‘छोराको अवस्था मात्र थाहा पाए पनि सजिलै सास जान्छ ।’ बुवाको श्राद्ध गर्दै गर्दा २०६० साल भदौ २५ गते तत्कालीन माओवादीबाट आफ्नै घरैबाट जबरजस्ती अपहरणमा पर्नुभएका बाँके कोहलपुरका भोजराज ढकाल अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ । छोराको खोजीमा २० वर्षसम्म ठाउँ–ठाउँ भौँतारिए पनि आमा विष्णुमायाले आजसम्म न छोराको कुनै अत्तोपत्तो पाउनुभएको छ, न त मनलाई बुझाउने कुनै ठोस आधार नै । बाँके कोहलपुरका बेपत्ता धनबहादुर विककी श्रीमती देवीसरा विक बेपत्ता श्रीमान्को खोजी गर्दागर्दै आफैँ बिरामी परेर थला पर्नुभएको छ ।न्यायको लडाइँमा ‘द्वन्द्वपीडित समाज बाँके’की कोषाध्यक्षसमेत रहेर आफूजस्तै अरूको न्यायका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आउनुभएकी देवीसराका श्रीमान्को स्थिति अझै अज्ञात नै छ । बर्दिया कालिकाका नारायण सापकोटा र डिलबहादुर खड्कालाई सोधपुछका लागि भन्दै तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले घरबाटै जबरजस्ती लगेको पनि २० वर्ष बितिसक्यो । पीडित परिवारले आफ्ना आफन्तको खोजीमा हरसम्भव प्रयास गरे पनि तत्कालीन विद्रोही पक्षले आजसम्म यथार्थ जानकारी दिएको छैन् । न्यायका लागि प्रहरी–प्रशासन, अड्डा–अदालत र मानव अधिकार आयोगसम्म पुगेर उजुरी दिए पनि उनीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । अदालतको आदेशपश्चात् टोली गठन भई ठूलो मुस्किलले प्रहरीमा जबरजस्ती बेपत्ताविरुद्ध उजुरी दर्ता भए तापनि मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन । मुद्दाका फाइलहरू प्रहरी कार्यालयका अँध्यारा दराजमा त्यसै थन्किएका छन् । त्यस्तै, बाँके कोहलपुरकी कलि परियारले आफ्ना बेपत्ता श्रीमान् अर्जुन नेपालीको खोजी गर्न थालेको दशकौँ भइसक्यो । राज्य पक्षबाट श्रीमान् बेपत्ता पारिएपछि सुरु भएको उहाँको पीडा आफ्नै शारीरिक अवस्थाका कारण झनै बल्झिएको छ । शरीरको एक भाग र हातखुट्टा नचल्ने तथा युरिक एसिडको गम्भीर समस्याबाट ग्रसित कलि औषधीविना उभिन सम्म सक्नुहुन्न । उहाँको दर्दनाक प्रश्न छ— ‘बेपत्ता श्रीमान्को पीडा त छँदै छ, त्यसमाथि बिरामीका कारण न गरेर खान सकिन्छ, न त मरेर जान नै ! हामीजस्ता पीडितको व्यथा कसले बुझिदिने ?’ बाँके गङ्गापुर दोनराकी सावित्री गोडिया आफ्ना प्राणप्यारा श्रीमान् बिहारीप्रसाद गोडिया र छोरा अयोध्याप्रसाद गोडियालाई सम्झेर हरेक पल तड्पिनुहुन्छ । साँझपख कुकुर भुकेको आवाज आउँदा होस् या टाढाबाट घरतर्फ कोही आइरहेको देख्दा, श्रीमान् र छोरा फर्किए कि भन्ने आशले उहाँको मन झस्कने गर्छ । २०६० साल कात्तिक १४ गते संयुक्त सुरक्षा फौजले एकैदिन दुवै बाबु–छोरालाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको थियो । हुलाकको जागिरे श्रीमान् र पढ्दै गरेको छोराको खोजखबरमा भौँतारिँदा–भौँतारिँदा उहाँको न दिनको भोक छ, न रातको निन्द्रा । गहभरि आँसु पार्दै उहाँ भन्नुहुन्छ— ‘बेपत्ता श्रीमान् र छोराको याद आएर छाती चिरिन्छ ।’ बाँके नेपालगन्जका भूपेन्द्रराज उप्रेती, वनकटवाका दुर्गबहादुर दाहाल, कोहलपुरका राममिलन वाल्मीकि लगायतका सयौँ बेपत्ता परिवारको अवस्था पनि उत्तिकै दर्दनाक छ । आफ्ना प्राणप्यारा आफन्तको न लास, न सासको अवस्था थाहा पाउन नसक्दा उहाँहरू रातदिन मानसिक र सामाजिक पीडा भोग्न बाध्य हुनुहुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, पीडितको अधिकार र राज्यको दायित्व

नेपालमा चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट विभिन्न बहानामा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरूलाई बेपत्ता पार्ने कार्यहरू भए । सत्ता टिकाउने नाममा होस् या राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता गराउने अपराध बढेपछि यसका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा आवाज उठ्न थालेको हो । ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरूमा भएका निरङ्कुशता तथा मुक्तिका आन्दोलनहरूमा राज्यद्वारा आस्थाका आधारमा व्यक्तिहरू बेपत्ता पार्न थालिएपछि यस अपराधविरुद्ध एकीकृत अभियान सुरु भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वावधानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको प्रस्ताव नं. ४७÷१३३ मार्फत १८ डिसेम्बर १९९२ मा ‘बलपूर्वक बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको बचाउ गर्ने सम्बन्धी घोषणापत्र’ जारी भयो । त्यसपछि महासभाको प्रस्ताव नं. ६१÷१७७ द्वारा ‘बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ २० डिसेम्बर २००६ मा जारी गरिएसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यको रोकथाम र पीडितको सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अगस्ट ३० लाई ‘बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’का रूपमा मनाउँदै बेपत्ता नागरिकको स्मरण र न्यायको वकालत गरिए तापनि नेपालका बेपत्ता पीडितहरूको अवस्था भने दिनप्रतिदिन थप कारुणिक बन्दै गएको छ । आफ्ना मान्छे जिउँदै छन् कि मरिसके भन्ने आशा र निराशाको दोसाधमा परेका पीडितहरू आज पनि बहुआयमिक समस्याहरूसँग जुध्दै संघर्षपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायको असफलता र विगतका त्रुटिहरू

सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरे तापनि अपारदर्शी गठन प्रक्रिया र आयोगहरू पीडितमैत्री हुन नसक्दा पीडित तथा अधिकारकर्मीहरूको निरन्तर विरोध रह्यो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका पीडकहरूलाई ७५ प्रतिशतसम्म क्षमादान दिन सकिने जस्ता प्रावधानले दण्डहीनतालाई नै प्रश्रय दिएको छ । आयोग गठनमा सधैँ राजनीतिक प्रभाव र भागबन्डा हाबी हुनु, पारदर्शी कार्यविधि नअपनाइनु, र ऐनमा गम्भीर त्रुटिहरू रहनुका कारण पीडित तथा मानव अधिकार समुदायसँग आयोगका पदाधिकारीहरूको सहकार्य हुन सकेन । फलस्वरूप, विगतका दुवै आयोगहरू कुनै ठोस उपलब्धि हासिल नगरी आफ्नो समय र स्रोत समाप्त पार्न पुगे । यसै परिवेशमा नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि र सर्वोच्च अदालतको पूर्वआदेश विपरीत हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र गठन गरिएको दाबीसहित ३३४ जना द्वन्द्वपीडितहरू अदालत पुगे, जुन रिट निवेदन हालसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनपश्चात् गठित बालेन सरकारले राजनीतिक नियुक्ति भन्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै संयन्त्रका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि हाल यी आयोगहरू पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।

न्यायबिनाको मेलमिलाप असम्भव

संक्रमणकालीन न्यायमा ‘मेलमिलापभन्दा पहिले सत्य र न्याय अनिवार्य’ हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । दण्डहीनता कायम रहँदा न त पीडितले न्याय पाउँछन्, न त देशमा दीर्घकालीन शान्ति नै कायम हुन सक्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मूल केन्द्रमा सधैँ पीडितको हित, सम्मान र अधिकार रहनुपर्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका दोषीहरूलाई राजनीतिक वा सामाजिक हैसियतका आधारमा उन्मुक्ति दिनु संविधान र मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तको ठाडो उल्लघंन हो । पीडितहरूलाई विगतका घटनाबारे सत्य जान्ने पूर्ण अधिकार छ, तर विगतका असक्षम संरचनाले त्यसको सुनिश्चितता गर्न सकेनन् । गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनमा मेलमिलाप वा क्षमादान दिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट र नजिरयोग्य आदेश छ । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड बमोजिम, पारदर्शी र पीडितमैत्री हुनुपर्छ, जसले पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने ठोस आधार प्रदान गर्न सकोस् । ३३४ जना द्वन्द्वपीडितहरूले दायर गरेको रिटको मुख्य मर्म पनि यही हो कि— गम्भीर अपराधमा क्षमादान अस्वीकार्य छ, संक्रमणकालीन न्यायको केन्द्रमा पीडित हुनुपर्छ, र आयोगहरूलाई निष्पक्ष, पारदर्शी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप पुनर्गठन गरिनुपर्छ ।

नयाँ सरकार, सुशासन र सुधारको आवश्यकता

सुशासनको नारा दिँदै सम्पन्न जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट बालेन सरकार गठन भएको छ । सुशासनका लागि संस्थागत सुधार अपरिहार्य मान्ने वर्तमान बालेन सरकारले देशमा दिगो शान्ति र सुशासन स्थापना गर्न विगतको द्वन्द्वका वास्तविक कारणहरू पत्ता लगाउनु पर्छ । द्वन्द्वलाई बढावा दिने र न्यायमा अवरोध पु¥याउने सरकारी संयन्त्रहरूमा व्यापक संरचनागत सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । प्रहरी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरूको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान नगरी मुद्दाका फाइलहरू दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । केवल आयोग देखाएर पीडितहरूलाई अनन्तकालसम्म अल्झाउने, झुक्याउने, छक्याउने र गलाउने विगतको गलत प्रवृत्तिको सधैँका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिबाट भएका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष भाग नलिएको नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा रहेको बालेन सरकारका लागि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पु¥याइ बेपत्तालगायत सबै द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने यो एउटा ऐतिहासिक अवसर हो, जसलाई कुनै पनि मूल्यमा गुम्न दिनु हुँदैन । सुशासनको नारा दिने वर्तमान सरकारले वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको सवाललाई तत्काल प्राथमिकतातर्फ राखेर कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि विगतका आयोगहरूले किन काम गर्न सकेनन् र पीडित तथा मानव अधिकार समुदायसँग किन अविश्वासको वातावरण बन्यो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डको परिपालना, पीडित र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श, र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत आयोगहरू पुनर्गठन गरिनुपर्छ । कसैलाई जागिर खुवाउनका लागि मात्र नभई, पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्ने दक्ष, सक्षम र निष्पक्ष पदाधिकारीहरूलाई आयोगमा ल्याइनुपर्छ ।

निष्कर्ष

अन्तमा, ३० अगस्ट अर्थात् बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका सम्पूर्ण नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण स्मरण गर्दछु । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेका प्रतिबद्धता र पीडितप्रतिको कानुनी दायित्वलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । लास वा सासको अत्तोपत्तो नभएका सम्पूर्ण बेपत्ता व्यक्तिहरूको स्थिति तत्काल सार्वजनिक गरी पीडित परिवारको सत्य, न्याय र परिपूरण पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी पीडितमैत्री आयोगमार्फत न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु नै आजको मुख्य दायित्व हो । पीडितकेन्द्रित न्यायिक संरचना निर्माण गरेर मात्र राज्यले पीडितको न्याय पाउने र सत्य जान्न पाउने अधिकार सर्वोपरि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्छ ।

(लेखक गौतम संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)