शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा गएको हिम–चट्टान पहिरोका कारण नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीले अकल्पनीय विपत्ति सिर्जना भएको छ । नेपाल–चीन रसुवागढी नाकाबाट करिब २० किलोमिटर उत्तरपूर्वतर्फ नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा हिम–चट्टान पहिरोका कारण नेपालका आधा दर्जन बढी जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको छ । भदौ १० गते बिहान ८ः४० मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा ठूलो बाढी आएपछि भोटेकोशी र त्रिशुली नदी किनारमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको हो । चीनको तिब्बतबाट नेपाल प्रवेश गरेको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन लगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।
बाढीका कारण नुवाकोटको विदुर, रसुवाको उत्तरगया र गोसाइँकुण्ड, धादिङको गजुरी, गल्छी, बेनीघाट, त्रिपुरासुन्दरी र सिद्धलेख तथा गोरखाको शहीद लखन र गण्डकी गाउँपालिका बाढीबाट बढी प्रभावित भएका छन् । सरकारका अनुसार बुधबार साँझ ७ बजेसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ९५ जनाको शव फेला परेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत ४४ जना नेपाली सेना, विभिन्न प्रहरी चौकीमा कार्यरत २८ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका १३ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी विवरणअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा ३९१ विदेशीसहित ९३ जना स्वदेशी पर्यटकसमेत सम्पर्कविहीन छन् । यसैगरी, प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न विद्युत् आयोजनामा कार्यरत ६० कर्मचारी तथा रसुवागढी भन्सार, अध्यागमन कार्यालय लगायतका केही कर्मचारीसमेत सम्पर्कविहीन छन् । बाढीका कारण १९ वटा मोटरेबल पुल, ४० किलोमिटर पक्की सडक क्षतिग्रस्त भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘प्लानेट ल्याब्स’को स्याटेलाइट तस्बिरको विश्लेषणका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार नेपाल–चीन रसुवागढी नाकाबाट करिब २० किलोमिटर उत्तरपूर्वतर्फ नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा हिम–चट्टान पहिरो गएको देखिएको हो । उक्त हिम–चट्टान पहिरोका कारण ल्हेन्दे खोलामा ठूलो मात्रामा गेग्य्रानसहितको बाढी आएको र बाढी टिमुरे हुँदै त्रिशूली नदीमा प्रवेश गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पहिरोका कारण खोलामा एक्कासी ठूलो मात्रामा पानी तथा गेग्य्रान मिसिएर आएको बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको प्राधिकरणको भनाइ छ । बुधबार बिहान ८ः४० मा भोटेकोशीमा बाढी आएको विषयमा स्थानीय प्रशासनबाट सूचना प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट बाढी प्रभावित उद्धार, खोज तथा राहत कार्यका लागि सुरक्षा निकाय लगायतकालाई निर्देशन दिइएको थियो । लगत्तै तटीय क्षेत्रलाई उच्च सतर्कमा राख्दै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूले स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध गरेको सरकारले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठकले प्रभावित जिल्लाहरूमा विपद् प्रतिकार्यका लागि जुट्न नेपाल टेलिकम तथा एनसेलमार्फत अलर्ट म्यासेज पठाइएको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रभावित नागरिकको उद्धार, खोज र राहतमा खटिनका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने र सो कार्यमा खटिन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित रहन अनुरोधसमेत गरिएको थियो ।
उद्धार र राहत सरकारको प्रमुख प्राथमिकता
रसुवा जिल्लाको सिमा क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारले गहिरो दुःख प्रकट गरेको छ । बुधबार बसेको नेपाल सरकारको आकस्मिक मन्त्रीपरिषद् बैठकले बाढीमा मृत्यु हुने मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने निर्णय भएको छ । घाइते भएका एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले भएका छन् । नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरको परिचालन गर्ने र गृहमन्त्रीलाई उद्धारमा आवश्यक सबै साधन (हेलिकोप्टरसहित) परिचालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो ।
घर÷निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउनेछ । सडकहरू पुनःसञ्चालन र उक्त क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लिएको छ । बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिलाउने निर्णय गरिएको हो ।
अवरुद्ध हुन पुगेका दूरसञ्चारको तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउनेछ । मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ । विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
‘देश तपाईँको साथमा छ’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवा बाढीका कारण ज्यान गुमाएका नागरिकहरूप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा अचानक आएको भीषण बाढीले पु¥याएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिले सिंगो देशलाई नै स्तब्ध र मर्महत बनाएको बताउँदै प्राकृतिक विपद्को अप्रत्याशित बज्रपातले नेपाली नागरिकलाई पीडामा धकेलेको बताएका हुन् । ‘बाढीका कारण हालसम्म ५० भन्दा बढी हाम्रा प्रिय नागरिकहरूले ज्यान गुमाइसकेको दुःखद खबर प्राप्त भएको छ ।
म नेपाल सरकार र व्यक्तिगत तर्फबाट ज्यान गुमाउनुहुने ती सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । आफ्नो मान्छे, आफ्नो परिवार र सर्वस्व गुमाएर शोकमा डुब्नुभएका सम्पूर्णप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा भनेका छन् । तपाईँहरूको यो असह्य पीडामा सिंगो नेपाल सरकार र सम्पूर्ण देशवासी साथमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी पीडितलाई ढाडस दिएका छन् ।
बाढी गएलगत्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक, राष्ट्रिय परिषद्को बैठक र मन्त्रीपरिषद्को बैठक समेत बसेर उद्धार, खोज र राहत कार्यलाई कसरी तीव्र बनाउने भन्नेबारे महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकहरूको ज्यान जोगाउन र खोजतलास गर्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका टोलीहरूलाई तत्कालै मैदानमा उतारिएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हालसम्म २५० भन्दा बढी नागरिकको उद्धार गरिसकेको छ । उद्धार गरिएकामध्ये घाइतेहरूलाई तत्काल काठमाडौँ ल्याएर उपचार सुरु गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘अहिलेको यो समय निकै संवेदनशील छ । घाइतेहरूको ज्यान जोगाउनु, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गरिनु र प्रभावित मानिसहरूलाई सुरक्षा दिनु नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । घाइते नागरिकहरूको सहज र निःशुल्क उपचारका लागि काठमाडौँको वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १०० वटा शय्या छुट्याइएको छ । उपत्यकाका अन्य सबै ठूला अस्पतालहरूलाई पनि जुनसुकै बेला घाइतेको उपचारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।’
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमै मेडिकल टिम खटाएर घाइतेहरूको उद्धार र प्राथमिक उपचार गरिरहेको र काठमाडौँको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, विभिन्न सुरक्षा निकायहरूबाट चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोली तत्कालै पठाइएकोसमेत उनले बताएका छन् । नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत निकायबाट पनि चिकित्सक, उद्धारकर्मी र स्वास्थ्य सामग्री बाढीप्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, ‘तपाईँहरूले भोग्नुपरेको पीडा र गुमाएको क्षति सानो छैन । तर म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु—यो कठिन घडीमा तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न । राज्य आफ्ना सम्पूर्ण साधन र स्रोतका साथ तपाईँहरूकै साथमा छ । कृपया धैर्य धारण गर्नुहोला । तपाईँहरूको उद्धार, उपचार, खानपिन र बसोबासको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ ।’ यस्तो विपद्को बेला हामी सबै एक ढिक्का हुनुपर्ने र सामाजिक संघसंस्था, उद्योगी–व्यवसायी, युवा स्वयंसेवक र आम नागरिकहरूलाई सरकारले चलाएको राहत र उद्धार अभियानमा आ–आफ्नो ठाउँबाट हात बढाउन र सहयोग गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुरोधसमेत गरेका छन्् ।
‘विपद्मा सरकारसँगै छौँ’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई ५० लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले चीनको तिब्बततर्फबाट भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, नवलपरासी लगायतका जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारको राहत प्रयासलाई सघाउन उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार अपरान्ह बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले यो लगायत ६ वटा निर्णय गरेको रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले जनाएका छन् । रास्वपाको बैठकले विपदको घडीमा राज्य संयन्त्रलाई सहयो गर्न आफ्नो ¥याट टिम खटाउने,पार्टीका सम्पूर्ण कमिटीलाई विपद् व्यवस्थापन खटिन निर्णय गर्नुका साथै पार्टीका सम्पूर्ण सांगठनिक गतिविधि स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी संकटको यो समयमा पार्टी सरकारको साथमा रहेको बताएको बताएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले एक भिडिओ सन्देश जारी गर्दै सरकारको हरेक कदममा साथ रहने बताएका हुन्् । बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठक राखेर पूर्वनिर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनको भनाइ थियो । विपद्को बेला सबै एक ठाउँमा उभिन अपिल गर्दै सभापति थापाले कुनै पनि अफवाह नफैलाउन पनि आग्रह गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले विपद्मा परेका नागरिकको जीवनरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएको बताएको छ ।
बैठकले मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गर्न विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण संयन्त्र, साधन–स्रोत र विकल्पहरू अविलम्ब परिचालन गर्न र तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको प्याकेज घोषणा गर्न नेकपा (एमाले) सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । बैठकपछि अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाहरूका रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेँशी, मैलुङ, बेत्रावती, त्रिशुलीलगायतका बस्तीहरूमा पुगेको ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गम्भीर दुःख र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपुर क्षेत्रमा भएको अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार र राहत कार्यमा तीव्रता दिन सरकार र सर्वपक्षीय निकायसँग अपिल गरेको छ । पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बुधबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको आकस्मिक बैठकले प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न संकट व्यवस्थापनका लागि १० बुँदे निर्णय गरेको छ ।
संकटमा सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड
चीनको तिब्बतमा हिमपहिरोका कारण हिमताल फुट्दा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ हुँदै चितवनतर्फ बहेको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यो राष्ट्रिय संकटको घडीमा सबै पक्ष एकजुट भएर उद्धार र राहतमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोशी बाढीप्रभावितको राहत तथा उद्धारमा सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले चीनको तिब्बत क्षेत्रबाट आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको खोज, उद्धार र राहतका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकुजट हुनुपर्ने बताए । नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले यस घटनालाई इतिहासकै दुःखद् भन्दै पहिलो कर्तव्य नागरिकको जीवन रक्षा रहेको बताइन् । एमालेका तर्फबाट स्वयंसेवकहरू उद्धारमा खटिसकेको जानकारी दिँदै उनले प्रतिपक्षको भूमिका संकटमा सरकारलाई साथ दिने रहने स्पष्ट पारिन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै चीन सरकारसँग पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) का लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘दुई वर्षअघि पनि यस्तै घटना भएको थियो । नदी प्रणालीमा अटोमेटिक अलार्म सिस्टम जडान गर्न ढिला भइसकेको छ । चीनसँग यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अच्युतम लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा २८ वटा हेलिकप्टर उद्धारका लागि परिचालन भइसकेको र आवास तथा राहतका लागि ‘क्लस्टर’ बनाएर काम सुरु गरिएको बताएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले अहिलेको समय प्रश्न गर्ने नभई संयम र विवेक प्रयोग गर्ने समय भएको बताए । सरकारले १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरेको र आपत्कालीन कोषबाट रकम निकासा गरेकोमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै उनले सूचना आदानप्रदानमा देखिएको कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लाका मात्रै करिब ८० जना मानिस बेपत्ता भएको प्रारम्भिक सूचना आएको बताए । प्रतिनिधिसभा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बोलेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्