नेपालको संघीय शासन प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण आधार प्रदेश सरकारहरू हुन् । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट गर्दै नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिने र क्षेत्रीय विकासलाई गति दिने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर संघीयता कार्यान्वयनको केही वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रदेश सरकार आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहससम्म पुग्नुको मुख्य कारण यसको संरचनागत कमजोरीभन्दा पनि अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसक्नु हो । प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्ने मुख्य आधार ठूलो बजेट, मन्त्रालयको सङ्ख्या वा कर्मचारीको सङ्ख्या होइन । नागरिकले पाएको सेवा, बनेका पूर्वाधार, सिर्जना भएको रोजगारी र सार्वजनिक स्रोतको सही उपयोग हो । प्रदेश सरकारका आफ्नै आधिकारिक दस्तावेजहरूले पनि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा विकास आयोजनाको नतिजालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । तर व्यवहारमा प्रदेश सरकारहरू अझै पनि योजना छनोट, बजेट कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन र संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कमजोर देखिन्छन् । कतिपय आयोजनामा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन ढिलो हुने, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च बढ्ने र अपेक्षित परिणाम नदेखिने समस्या दोहोरिँदै आएको छ । प्रदेशस्तरका सार्वजनिक वित्तीय अभिलेखमै कतिपय कार्यक्रमको भौतिक प्रगति भए पनि वित्तीय प्रगति निकै न्यून देखिने उदाहरण भेटिन्छन् ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो, प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्न सकेको छ कि छैन् ? प्रदेशको भूगोल, अर्थतन्त्र र स्थानीय आवश्यकता फरक–फरक छन् । त्यसैले सबै प्रदेशले एउटै ढाँचाका योजना बनाउनुको सट्टा आफ्ना सम्भावना र समस्याका आधारमा विकासको स्पष्ट मोडल बनाउनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा प्रदेशले आफ्नो विशिष्ट भूमिका पहिचान गर्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । एउटै सडक वा योजनामा तीन तहका सरकारबीच दोहोरो बजेट पर्ने, जिम्मेवारी अस्पष्ट हुने वा एकअर्कालाई दोष दिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । प्रदेशले आफूले गर्नुपर्ने काम स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्दै स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र संघसँग नीतिगत समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ । सार्वजनिक स्रोत सीमित छन् । त्यसैले बजेट लोकप्रियता वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा होइन, आवश्यकता र परिणामका आधारमा विनियोजन हुनुपर्छ । वित्तीय अनुशासन, प्रतिस्पर्धी खरिद प्रक्रिया, पारदर्शिता र नियमित लेखापरीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगले सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढाउने आधार तयार गर्छ ।
प्रदेश सरकारको अर्को चुनौती राजनीतिक अस्थिरता हो । सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री र नेतृत्व परिवर्तन हुने तथा अघिल्लो सरकारले अघि सारेका योजनालाई निरन्तरता नदिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन विकासमा असर पार्छ । विकासका योजना सरकार वा दलका होइनन्, जनताका योजना हुन् । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन भए पनि प्राथमिकताका महत्वपूर्ण आयोजना र नीतिहरूमा निरन्तरता सुनिश्चित हुनुपर्छ । अब प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रमाणित गर्ने समय आएको छ । प्रदेश सरकारको औचित्य भाषणबाट होइन, परिणामबाट पुष्टि हुनुपर्छ । नागरिकले सरकारी कार्यालयमा छिटो सेवा पाउनुपर्छ, किसानले उत्पादनको बजार पाउनुपर्छ, युवाले रोजगारी र उद्यमको अवसर पाउनुपर्छ, सडक तथा पूर्वाधार गुणस्तरीय बन्नुपर्छ र सार्वजनिक खर्चको प्रत्येक रूपैयाँको हिसाब जनताले देख्न पाउनुपर्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले पाँच विषयलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्पष्ट प्राथमिकता, परिणाममुखी बजेट, प्रभावकारी कार्यान्वयन, कडा अनुगमन र पारदर्शी सेवा प्रवाह । प्रदेश सरकारका आफ्नै संरचनाले पनि नीति तथा कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यान्वयनको प्रभावकारितालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मानेका छन् । अन्ततः प्रदेश सरकार संघीयताको बोझ होइन, नागरिक र विकासबीचको प्रभावकारी पुल बन्नुपर्छ । जनताले प्रदेश सरकारबाट ठूलो संरचना होइन, देखिने र महसुस गर्न सकिने परिणाम खोजिरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरू आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी बन्न सके मात्र संघीयता बलियो हुन्छ । अन्यथा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि उठ्ने प्रश्न अझ गहिरिँदै जानेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्