समृद्धि र सुशासनको रोडम्याप कि राज्य कमजोर बनाउने यात्रा ?

आज एउटा सांसदले कर्मचारीलाई सार्वजनिक रूपमा हुर्मत लिन्छ भने भोलि अर्को सांसदले प्रहरीलाई, पर्सी अर्कोले व्यापारीलाई र अर्कोले न्यायिक निकायलाई सार्वजनिक रूपमा दबाब दिन सक्छ । त्यसपछि प्रश्न उठ्छ, कानुनको शासन कसले पालना गर्ने ? व्यापारीलाई अपराधीको दृष्टिले हेर्न थालियो भने ? भ्रष्टाचार गर्ने व्यापारी होस् वा राजनीतिक नेता, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ ।

डा. डक्टप्रसाद धिताल

नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा असहज प्रश्न उठिरहेको छ, सरकार परिवर्तन भयो, पुस्ता परिवर्तन भयो, राजनीतिक शैली परिवर्तन भयो तर के शासनको चरित्र पनि परिवर्तन भयो ? जनताले पुराना दल, पुरानो राजनीतिक संस्कार र पुरानै ढर्राबाट दिक्क भएर नयाँ नेतृत्वलाई असाधारण विश्वास दिएका हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी, सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक समृद्धिको सपना देखाइएको थियो । नयाँ पुस्ताले राजनीतिलाई ‘काम गरेर देखाउने’ नेतृत्व चाहेको थियो । त्यसैले नयाँ सरकारप्रतिको प्रारम्भिक जनअपेक्षा असाधारण थियो । तर केही महिनामै अर्को प्रश्न जन्मिएको छ, राज्य सुधार्ने नाममा राज्यका संस्थाहरूलाई नै कमजोर बनाइँदै त छैन् ? यो प्रश्न कुनै व्यक्ति वा दलप्रतिको पूर्वाग्रहबाट होइन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तबाट उठेको हो । सरकार बलियो हुनुपर्छ, तर संस्थाभन्दा माथि होइन । प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्, तर संविधानभन्दा माथि होइनन् । संसद प्रभावशाली हुनुपर्छ, तर कार्यपालिकाको दैनिक काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने निकाय होइन । प्रहरी र सेना सरकारका औजार मात्र होइनन् । ती राज्यका संवैधानिक तथा कानुनी संरचनाभित्र काम गर्ने संस्थाहरू हुन् ।
कर्मचारी सरकारका निजी कर्मचारी होइनन् । उनीहरू राज्यको स्थायी प्रशासनिक संयन्त्र हुन् । यही सीमा मेटिन थाल्यो भने सुशासनको नाममा सुरु भएको यात्रा अन्ततः व्यक्तिकेन्द्रित शासन र संस्थागत दुर्बलतातर्फ जान सक्छ ।

परिवर्तनको जनादेशलाई कसरी बुझ्ने ?

विस २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरण सामान्य सत्ता परिवर्तन मात्र थिएन । यो पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि थियो । नयाँ नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुने, प्रशासन सुधार्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने वाचा गरेको थियो । त्यसैले सरकारका केही प्रारम्भिक कामलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि, लामो समयदेखि थुप्रिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रको ब्याकलग घटाउने प्रयास र प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने पहलले राज्यले काम गर्न सक्छ भन्ने आशा जगाएको छ । द काठमाडौँ पोस्टले सरकारको पहिलो सय दिनको समीक्षा गर्दै यस्ता केही सेवा सुधारलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर सुशासनको पहिलो शर्त छिटो काम गर्नु मात्र होइन । सही प्रक्रिया, संस्थागत उत्तरदायित्व र कानुनी स्थायित्वसहित काम गर्नु हो । किनभने लोकतन्त्रमा ‘नतिजा’ र ‘प्रक्रिया’बीच द्वन्द्व हुँदैन । राम्रो शासनले दुवैलाई सँगै लैजान्छ ।

सार्वजनिक संस्था खाली गरेर सुधार हुन्छ ?

सरकारले पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाउने क्रममा करिब १,६०० अधिकारीलाई विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट हटाएको र त्यसपछि केही संस्थामा निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त पदाधिकारीसमेत नहुँदा प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न भएको द काठमाडौँ पोस्टले रिपोर्ट गरेको थियो । यसलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो, विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति हटाएर संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु आवश्यक सुधार हुन सक्छ । तर दोस्रो प्रश्न अझ गम्भीर छ, पुराना नियुक्ति हटाएपछि नयाँ संस्थागत प्रणाली कहिले र कसरी बस्छ ? यदि ‘पुराना सबै गलत’ भन्ने मानसिकताले संस्थाहरू खाली गर्ने तर नयाँ सक्षम नेतृत्व नियुक्त नगर्ने हो भने सुधार हुँदैन । शून्यता पैदा हुन्छ । राज्य कुनै फेसबुक पेज होइन, जहाँ पुरानो सामग्री हटाएर नयाँ पोस्ट राख्नासाथ सबै ठीक हुन्छ । राज्य सञ्चालनमा सचिव, महानिर्देशक, प्रमुख कार्यकारी, नियामक, आयोगका पदाधिकारी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका नेतृत्वलगायतका पदमा संस्थागत निरन्तरता आवश्यक हुन्छ । सरकारले संघीय प्रशासन पुनर्संरचनाका क्रममा करिब १,८०० कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको समाचार पनि आएको छ । दरबन्दी घटाउनु आफैँमा खराब होइन । अनावश्यक संरचना हटाउनु सुशासनकै हिस्सा हो । तर प्रश्न कति हटाइयो ? भन्दा पनि किन हटाइयो, कुन आधारमा हटाइयो र त्यसले सेवा प्रवाहमा के प्रभाव पार्छ ? भन्ने हो ।

कर्मचारीलाई सुधार्ने कि डराउने ?

प्रशासन सुधार्न कर्मचारीमाथि अनुशासन आवश्यक छ । ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारी र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने प्रवृत्तिविरुद्ध कठोर हुनैपर्छ । तर प्रशासन सुधारको अर्थ कर्मचारीमा भय सिर्जना गर्नु होइन । हालैको एक रिपोर्टमा सरकारी कर्मचारीहरूले प्रशासनमा डर, अनिश्चितता र राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको अनुभूति गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । रिपोर्टअनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ६,६८२ कर्मचारीमाथि कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो, जुन अघिल्लो पूरै आर्थिक वर्षको ५,९३७ भन्दा बढी हो । यस तथ्यलाई एकतर्फी रूपमा ‘सरकारले कर्मचारीलाई ठीक पा¥यो’ भनेर मात्र व्याख्या गर्नु पनि गलत हुन्छ । त्यस्तै, ‘सबै कारवाही राजनीतिक प्रतिशोध हो’ भन्नु पनि प्रमाणबिना उचित हुँदैन । तर एउटा गम्भीर प्रशासनिक सिद्धान्त यहाँ सम्झनुपर्छ, डराएको कर्मचारीले जोखिम लिन छाड्छ । जोखिम नलिने कर्मचारीले निर्णय गर्न डराउँछ । निर्णय गर्न डराउने प्रशासनले फाइल सार्छ । फाइल सार्ने प्रशासनले विकास रोक्छ । विकास रोकिएपछि सरकारले फेरि कर्मचारीलाई दोष दिन्छ । यसरी अविश्वासको चक्र निर्माण हुन्छ । सुशासनका लागि चाहिने कर्मचारी भनेको सरकारसँग डराउने कर्मचारी होइन । कानुनसँग उत्तरदायी तर राजनीतिक दबाबबाट स्वतन्त्र कर्मचारी हो ।

सेना, प्रहरी र राज्यशक्तिको प्रश्न

सेना र प्रहरीमाथि राजनीतिक प्रभाव वा अनावश्यक दबाब लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता राज्यको स्थायित्वसँग जोडिएको हुन्छ । सरकार निर्वाचित हुन्छ र परिवर्तन हुन्छ । तर सेना, प्रहरी र निजामती प्रशासन राज्यका निरन्तर रहने संरचना हुन् । त्यसैले सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार नागरिकसँग छ । सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार संसदसँग छ । सरकारका निर्णयमाथि न्यायिक परीक्षण गर्ने अधिकार अदालतसँग छ । प्रशासनिक कामको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकाय छन् । तर यी सबै निकायलाई छाडेर सत्ताको प्रत्यक्ष दबाबबाट राज्य संयन्त्र चलाउने संस्कार विकसित भयो भने लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना बाँकी रहे पनि भित्रबाट संस्थाहरू कमजोर हुन सक्छन् । यही कारणले अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न ‘सरकार बलियो छ कि कमजोर ?’ होइन । मुख्य प्रश्न हो, राज्य बलियो हुँदैछ कि सरकारको हात बलियो हुँदैछ ? यी दुई कुरा बिल्कुल फरक हुन् । सरकार बलियो हुनु भनेको संस्थाहरू बलियो हुनु हो । सरकारको हात बलियो हुनु भनेको निर्णय केन्द्रित हुनु हो । लोकतन्त्रले पहिलो रोज्छ, दोस्रोबाट सावधान हुन्छ ।

संसद ः बहसको मन्दिर कि सामाजिक सञ्जालको मञ्च ?

संसद जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । सांसदको बोली व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र होइन । त्यो राज्यको औपचारिक राजनीतिक विमर्शको हिस्सा हो । त्यसैले संसदभित्र बोलिएका शब्दको वजन सडकमा बोलेको शब्दभन्दा फरक हुन्छ । हालै सांसदहरूले आफ्नो निगरानी अधिकारको प्रयोग गर्दा सरकारी अधिकारीसँग सार्वजनिक रूपमा भिड्ने, गोप्य कागजात माग्ने र विभिन्न सरकारी निकायलाई मनपरी समयसीमा तोक्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आलोचना भएको छ । विभिन्न विश्लेषकहरूले यस्तो शैलीले संसदीय निगरानी र कार्यकारी हस्तक्षेपबीचको सीमा धमिलो बनाएको उल्लेख गरेको छ । यो विषयलाई दलगत चस्माबाट हेर्नु हुँदैन ।
सांसदको काम सरकारलाई प्रश्न गर्नु हो । तर सांसद स्वयं कार्यकारी अधिकारी बन्नु होइन । संसदीय समितिले अनुसन्धान गर्न सक्छ । प्रश्न गर्न सक्छ । प्रतिवेदन बनाउन सक्छ । सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिन सक्छ । तर कुनै कर्मचारीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्नु, अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नु वा सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय बन्नकै लागि संस्थागत मर्यादा तोड्नु संसदीय लोकतन्त्रको उचाइ होइन । आज एउटा सांसदले कर्मचारीलाई सार्वजनिक रूपमा हुर्मत लिन्छ भने भोलि अर्को सांसदले प्रहरीलाई, पर्सी अर्कोले व्यापारीलाई र अर्कोले न्यायिक निकायलाई सार्वजनिक रूपमा दबाब दिन सक्छ । त्यसपछि प्रश्न उठ्छ, कानुनको शासन कसले पालना गर्ने ? व्यापारीलाई अपराधीको दृष्टिले हेर्न थालियो भने ? भ्रष्टाचार गर्ने व्यापारी होस् वा राजनीतिक नेता, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । तर व्यवसायी पक्राउ पर्नु आफैँमा ‘सरकारले व्यापारीलाई सतायो’ भन्ने प्रमाण होइन । त्यस्तै, व्यापारीमाथि अनुसन्धान हुनु नै उनीहरू दोषी छन् भन्ने प्रमाण पनि होइन । यही कारण कानुनी अनुसन्धान र राजनीतिक भय सिर्जना गर्ने कारवाहीबीच स्पष्ट सीमा आवश्यक छ । व्यवसायीको अपराध प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारवाही हुनुपर्छ । तर पक्राउ, अनुसन्धान र मुद्दालाई सार्वजनिक प्रदर्शनको माध्यम बनाइयो भने त्यसको असर अभियुक्त व्यक्तिमा मात्र पर्दैन । सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको मनोविज्ञानमा पर्छ । लगानीकर्ताले पहिलो प्रश्न गर्छ, ‘के यहाँ कानुन स्पष्ट छ ?’ दोस्रो प्रश्न गर्छ, ‘सरकार परिवर्तन भएपछि मेरो लगानीको सुरक्षा हुन्छ ?’ तेस्रो प्रश्न गर्छ, ‘नियामक संस्थाले कानुनअनुसार निर्णय गर्छ कि राजनीतिक संकेतअनुसार ?’

यदि यी प्रश्नको उत्तर अस्पष्ट भयो भने पूँजी जोखिमबाट भाग्छ । नेपालजस्तो देशमा, जहाँ ठूलो लगानीको आवश्यकता छ, निजी क्षेत्रलाई डराएर होइन नियमभित्र बाँधेर विश्वास दिलाएर आर्थिक विकास गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई कानुनभन्दा माथि राख्नु हुँदैन । तर व्यवसायीलाई राज्यको शत्रुजस्तो व्यवहार गर्नु पनि हुँदैन । कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन गर्ने र लगानी गर्ने निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको साझेदार हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र प्रतिशोधबीचको रेखा नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पूँजी भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर प्रतिबद्धता हो । सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय आयोगसमेत गठन गरेको थियो । यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको विश्वसनीयता तीन कुरामा निर्भर गर्छ । पहिलो—निष्पक्षता, दोस्रो—प्रमाण, तेस्रो—संस्थागत प्रक्रिया । यदि भ्रष्टाचारको छानबिन विपक्षीमाथि मात्र हुन्छ भने त्यो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान हुँदैन, राजनीतिक हतियार बन्छ । यदि सत्ता पक्षका व्यक्तिमाथि पनि समान अनुसन्धान हुन्छ भने जनविश्वास बढ्छ । यदि प्रमाण कमजोर हुँदा पनि पक्राउलाई उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिन्छ भने अन्ततः अदालतमा मुद्दा कमजोर हुन्छ र जनताको विश्वास पनि कमजोर हुन्छ । हालै सर्वोच्च अदालतले सरकारी सम्पत्ति अनुसन्धानसम्बन्धी आयोगलाई सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्पत्ति विवरण माग्ने वा कानुनी÷अनुशासनात्मक कारवाही सिफारिस गर्ने काम तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसको अर्थ सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध जानु हुँदैन भन्ने होइन । बरु यसको अर्थ हो, भ्रष्टाचारविरुद्धको युद्ध पनि संविधान र कानुनको बाटोबाटै लड्नुपर्छ ।

अदालतले रोक्न थालेपछि सरकार सोच्नुपर्छ

सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा अदालतबाट पटकपटक न्यायिक हस्तक्षेप हुनु आफैँमा लोकतन्त्रको असफलता होइन । अदालत स्वतन्त्र छ भने सरकारका निर्णय परीक्षण हुन सक्छन् । तर लगातार एउटै प्रकारका निर्णय अदालतले रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने सरकारका लागि त्यो संस्थागत आत्मसमीक्षाको संकेत बन्नुपर्छ ।
सरकारका केही ठूला निर्णयहरू—सम्पत्ति अनुसन्धान, सञ्चारसम्बन्धी नीति, सार्वजनिक नियुक्ति, विश्वविद्यालय प्रशासन, अनौपचारिक बस्ती व्यवस्थापनलगायतका विषयमा न्यायिक परीक्षण भएको द काठमाडौँ पोस्टले उल्लेख गरेको छ । लोकतन्त्रमा अदालतले सरकारलाई हराउन खोजेको होइन । अदालतले संविधानको सीमा सम्झाएको हुन सक्छ । त्यसैले सरकार र अदालतबीचको सम्बन्धलाई ‘सरकार विरुद्ध अदालत’ बनाएर प्रस्तुत गर्नु पनि खतरनाक हुन्छ । स्वतन्त्र अदालत सरकारको शत्रु होइन । सरकारलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने सुरक्षा संयन्त्र हो ।

परराष्ट्र नीति ः राष्ट्रवाद कि रणनीतिक विश्वसनीयता ?

आन्तरिक शासनको अर्को प्रतिबिम्ब बाह्य सम्बन्धमा देखिन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था असाधारण छ । एकातिर भारत, अर्कोतिर चीन र विश्व शक्तिहरूसँग बढ्दो आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति भावनात्मक नाराबाट चल्न सक्दैन । नेपालले भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर चीनसँग समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । चीनसँग दूरी बनाएर भारतसँग मात्र निर्भर भएर पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न सक्दैन । त्यस्तै, अमेरिका, युरोप र अन्य विकास साझेदारलाई केवल शंका वा नाराबाट हेर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, आर्थिक हित र रणनीतिक सन्तुलन हुनुपर्छ । नेपालले विगतमा ‘द्यगााभच’ भन्दा ‘द्यचष्मनभ’ बन्ने अवधारणा अघि सारेको थियो । परराष्ट्र मामिलाका विश्लेषणहरूमा पनि नेपालले भारत र चीनबीचको भौगोलिक अवस्थालाई आर्थिक सहकार्य र कनेक्टिभिटीका लागि उपयोग गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको छ । तर ‘द्यचष्मनभ’ बन्नु भनेको एक दिन भारततर्फ र अर्को दिन चीनतर्फ दौडनु होइन । द्यचष्मनभ भनेको दुवै किनारासँग विश्वसनीय सम्बन्ध भएको संरचना हो । अहिलेको सरकारले भारत र चीनसँग समान रूपमा सम्पर्क विस्तार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । हालै प्रधानमन्त्रीले भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँग भेटघाट पुनः सुरु गरेको समाचार आएको छ।यो सकारात्मक सुधार हुन सक्छ । तर कूटनीतिक विश्वसनीयता एक–दुई भेटघाटले निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि निरन्तरता, स्पष्टता र पूर्वानुमेयता चाहिन्छ । विदेश नीति ट्विटर÷फेसबुकको पोस्ट होइन । कूटनीति भावनाले होइन, राष्ट्रिय हितको गणितले चल्छ ।

Trust Deficit कहाँबाट जन्मिन्छ ?

‘त्चगकत म्भाष्अष्त’ अर्थात् विश्वासको संकट केवल विदेश नीतिमा हुँदैन । यसको सुरुवात देशभित्र हुन्छ । जब कर्मचारीलाई सरकारमाथि विश्वास हुँदैन, जब व्यवसायीलाई नीतिको स्थायित्वमाथि विश्वास हुँदैन, जब नागरिकलाई प्रहरी निष्पक्ष छ भन्ने विश्वास हुँदैन, जब सांसदलाई संस्थागत मर्यादा भन्दा सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता महत्वपूर्ण लाग्छ, जब संवैधानिक संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावमा छन् भन्ने धारणा फैलिन्छ । त्यसपछि राज्यप्रति विश्वास घट्छ । अनि यही आन्तरिक अविश्वास बाह्य सम्बन्धमा पनि देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि हेर्छ, यहाँ निर्णय प्रक्रिया कति पूर्वानुमानयोग्य छ ? राजदूतले हेर्छ, सरकारको नीति कति स्थिर छ ? अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले हेर्छ, सम्झौताको निरन्तरता हुन्छ कि सरकार फेरिएसँगै नीति फेरिन्छ ? त्यसैले त्चगकत म्भाष्अष्त केवल कूटनीतिक समस्या होइन ।
यो शासनको गुणस्तरको दर्पण हो । समृद्धिको वास्तविक रोडम्याप के हो ? समृद्धि ठूलो भाषणबाट आउँदैन।समृद्धिको पहिलो आधार विश्वसनीय राज्य हो । विश्वसनीय राज्यका केही आधारभूत स्तम्भ छन् ।

पहिलो— कानुनको शासन।कानुन व्यक्ति हेरेर होइन, अपराध हेरेर लागू हुनुपर्छ ।
दोस्रो— संस्थागत स्वायत्तता अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, प्रहरी, सेना र प्रशासनजस्ता संस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वको दैनिक हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्छ ।
तेस्रो— पूर्वानुमानयोग्य नीति । व्यवसायीले आज लगानी गर्दा पाँच वर्षपछि नियम के हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्नुपर्छ ।
चौथो— उत्तरदायी संसद।सांसदले प्रश्न गर्नुपर्छ, तर अपमान गर्न होइन । संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्छ, तर कार्यकारी भूमिका लिन होइन ।
पाँचौँ— व्यावसायिक प्रशासन।कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गरे कारवाही गर्नुपर्छ । तर राम्रो काम गर्दा संरक्षण पनि गर्नुपर्छ ।
छैटौँ— न्यायिक सम्मान । सरकारले अदालतका आदेशलाई राजनीतिक चुनौतीका रूपमा होइन, संवैधानिक नियन्त्रणका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।
सातौँ— सन्तुलित परराष्ट्र नीति । भारत र चीनबीच ‘कसको पक्षमा?’ होइन, ‘नेपालको पक्षमा कसरी ?’ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा नयाँ नेतृत्वसँग अझै अवसर छ । असन्तुष्टिको लहरबाट बनेको सरकारलाई इतिहासले धेरै समय दिएको हुँदैन । जनताले नयाँ नेतृत्वलाई पुराना गल्ती दोहो¥याउन पठाएका होइनन् । त्यसैले अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी होइन । सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै शैली हो । आलोचना सुन्ने क्षमता छ कि छैन ? गल्ती स्वीकार्ने साहस छ कि छैन ? आफ्नै समर्थकले गल्ती गरे कारवाही गर्ने नैतिकता छ कि छैन ? संसदको मर्यादा जोगाउने इच्छाशक्ति छ कि छैन ? न्यायपालिकाको निर्णयलाई सम्मान गर्ने परिपक्वता छ कि छैन ? कर्मचारीलाई साझेदार बनाउने क्षमता छ कि छैन ? व्यापारीलाई अपराधी होइन, नियमनभित्रको आर्थिक साझेदारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण छ कि छैन ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण, सत्ता आफूभन्दा ठूलो हो कि राज्य ?य दि उत्तर राज्य हो भने सरकार सफल हुन सक्छ । यदि उत्तर सत्ता हो भने इतिहासले धेरै सरकारहरूलाई देखिसकेको छ ।

अब सोच्ने बेला हो

नेपाल अहिले फेरि एउटा निर्णायक मोडमा छ । हामीले आन्दोलन ग¥यौँ । सत्ता परिवर्तन ग¥यौँ । नयाँ अनुहार ल्यायौँ । नयाँ आशा जगायौँ । अब प्रश्न अनुहारको होइन, संस्कारको हो । पुराना दलका ठाउँमा नयाँ दल आउँदैमा लोकतन्त्र स्वतः बलियो हुँदैन । पुराना कर्मचारी हटाउँदैमा प्रशासन स्वतः सक्षम हुँदैन । व्यवसायी पक्राउ गर्दैमा भ्रष्टाचार समाप्त हुँदैन । सांसदले कडा शब्द बोल्दैमा संसद प्रभावशाली हुँदैन । विदेशी राजदूतलाई भेट्दैमा परराष्ट्र नीति विश्वसनीय हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुँदैमा सुशासन स्थापित हुँदैन । सुशासन भनेको संस्थामाथि विश्वास, कानुनमाथि भरोसा, प्रक्रियामाथि सम्मान र परिणामप्रति उत्तरदायित्व हो । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुनैपर्छ । तर कठोरता र मनपरीबीचको सीमा बुझ्नुपर्छ । प्रशासन सुधार्नैपर्छ । तर कर्मचारीलाई अपमान गरेर होइन, व्यावसायिक बनाएर सार्वजनिक संस्था पुनर्संरचना गर्नैपर्छ । तर संस्थाहरू खाली पारेर होइन, अझ सक्षम बनाएर व्यापारिक क्षेत्रमा छानबिन गर्नैपर्छ । तर प्रमाण र कानुनका आधारमा सांसदले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ । तर संसदको गरिमा जोगाएर परराष्ट्र नीति पुर्नसन्तुलित गर्नैपर्छ । तर भावनात्मक उतारचढावबाट होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितबाट अन्ततः प्रश्न यति मात्र हो, के हामी राज्यलाई बलियो बनाउँदैछौँ, कि राज्य चलाउने शक्ति मात्र बलियो बनाउँदैछौँ ? यदि संस्थाहरू बलिया भए भने सरकार बदलिँदा पनि देश चल्छ । यदि संस्था कमजोर भए र सबै शक्ति एउटै नेतृत्व, एउटै कार्यालय, एउटै समूह वा एउटै व्यक्तिको निर्णयमा निर्भर भयो भने सरकार बलियो देखिए पनि राज्य कमजोर हुन्छ । समृद्धिको बाटो ठूलो भवन, चौडा सडक र डिजिटल सेवाबाट मात्र बन्दैन । समृद्धिको वास्तविक पूर्वाधार विश्वास हो । नागरिकले राज्यलाई विश्वास गर्नुपर्छ।कर्मचारीले प्रणालीलाई विश्वास गर्नुपर्छ । व्यवसायीले कानुनलाई विश्वास गर्नुपर्छ । सांसदले संसदको मर्यादालाई विश्वास गर्नुपर्छ।न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ । सेना र प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिक भूमिकामाथि भरोसा गर्नुपर्छ । विश्व समुदायले नेपालले बोलेको कुरा भोलि पनि उही रूपमा रहनेछ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसैले आजको मूल प्रश्न ‘सरकार लोकप्रिय छ कि छैन् ?’ होइन । मूल प्रश्न हो, सरकारले संस्थागत विश्वास निर्माण गरिरहेको छ कि गुमाइरहेको छ ? यो प्रश्न सरकारका विरोधीले मात्र होइन, सरकारका समर्थकले पनि सोध्नुपर्छ । किनकि लोकतन्त्रमा अन्धसमर्थनले सरकारलाई बलियो बनाउँदैन । सत्य बोल्ने नागरिकले सरकारलाई सही बाटोमा राख्छ । नेपाललाई अहिले अर्को आन्दोलन होइन, अर्को धक्का होइन, अर्को निराशा होइन । नेपाललाई चाहिएको छ, संस्थागत अनुशासनसहितको परिवर्तन, कानुनी शासनसहितको कठोरता, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीसहितको आर्थिक नीति र राष्ट्रिय हितमा आधारित परिपक्व परराष्ट्र नीति नयाँ युगको सरकार साँच्चिकै नयाँ बन्ने हो भने उसले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्नुपर्छ, ‘म राज्य चलाउन आएको हुँ, राज्य आफ्नो नियन्त्रणमा लिन होइन ।’ त्यही बिन्दुबाट सुशासन सुरु हुन्छ । त्यहीँबाट विश्वास फर्किन्छ र त्यहीँबाट समृद्धिको वास्तविक रोडम्याप कोरिन्छ ।