शेरबहादुर ऐर । कैलाली।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १ अत्तरियामा सञ्चालित निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमन कमजोर रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले गरेको पछिल्लो अनुगमनका क्रममा एउटा अस्पतालले इजाजतपत्र नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गरिरहेको, अर्को अस्पतालले आवश्यक स्वीकृतिबिनै प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेको तथा अत्तरिया हस्पिटलले आफ्नो स्वीकृत सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कार्डियाक क्याथेटराइजेसन (क्याथल्याब) सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका अनुसार अत्तरियामा १५ शय्यामा सञ्चालित दोगडा सामुदायिक अस्पतालको इजाजतपत्रको म्याद सकिएको अवस्थामा समेत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो । इजाजतपत्र नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएपछि स्वास्थ्य कार्यालयले गोदावरी नगरपालिकालाई अस्पतालको सेवा तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका निजी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन संयोजक सूर्य विष्टका अनुसार नगरपालिकाबाट जारी भएको अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी इजाजतपत्रको म्याद सकिएको भेटिएपछि तत्काल सेवा रोक्न निर्देशन दिइएको हो ।
‘इजाजतपत्रको म्याद सकिएपछि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न पाइँदैन । इजाजतपत्र नवीकरण भएपछि मात्र सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ विष्टले भने । नेपालको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी इजाजतपत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २२ मा गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि कानुनअनुसार स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने, अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसैगरी जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम १२ ले इजाजतपत्र नलिई निजी, गैरसरकारी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्ता संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था नियम १३ मा गरिएको छ ।
यसै कानुनी व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा दोगडा सामुदायिक अस्पताललाई सेवा रोक्न निर्देशन दिइएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ । अनुगमनका क्रममा अत्तरियामै रहेको पद्यमा अस्पतालले समेत आवश्यक इजाजतपत्र नलिई प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । ५० शय्यामा सञ्चालित पद्यमा अस्पतालले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति पाए पनि प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक छुट्टै स्वीकृति वा इजाजतपत्र नलिएको अनुगमनबाट खुलेको स्वास्थ्य कार्यालयका निजी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन संयोजक विष्टले बताए ।
उनका अनुसार अस्पतालले इजाजतपत्र नलिई प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गरेको पाइएपछि आवश्यक कारबाहीका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई सिफारिस गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाको नियमन केवल अस्पतालको भवन, शय्या वा चिकित्सकको उपस्थितिसम्म सीमित हुँदैन । स्वास्थ्य संस्थाले कुन–कुन सेवा सञ्चालन गर्न पाउने, त्यसका लागि आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति छन् कि छैनन्, सेवा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिइएको छ कि छैन, बिरामीको अभिलेख, सरसफाइ, संक्रमण नियन्त्रण र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भन्ने विषयसमेत अनुगमनको दायरामा पर्छ ।
प्रदेशस्तरका स्वास्थ्य निकायहरूले निजी स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्रको वैधता, स्वीकृत सेवा, पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति, बिरामी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरलगायतका विषय अनुगमन गर्ने अभ्यास रहेको छ । पद्यमा अस्पतालको हकमा अब स्वास्थ्य निर्देशनालयले स्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिसका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसअघि नै विवादमा आएको अत्तरिया हस्पिटलको हकमा भने अनुगमनले अझ गम्भीर नियामकीय प्रश्न उठाएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका अनुसार १०० शय्यामा सञ्चालन भइरहेको अत्तरिया हस्पिटलले जनरल अस्पतालका रूपमा सञ्चालन अनुमति लिएको छ । तर अस्पतालले कार्डियाक क्याथेटराइजेसन अर्थात् क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालन गरिरहेको भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जनरल अस्पतालको स्वीकृतिबाट मात्र क्याथल्याब सेवा सञ्चालन गर्न नमिल्ने र त्यसका लागि आवश्यक विशेषज्ञ अस्पतालको स्वीकृति तथा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयले गत २२ साउनमा गरेको अनुगमनका क्रममा अत्तरिया हस्पिटलमा क्याथल्याब सेवा सञ्चालन भइरहेको भेटिएपछि कारबाहीका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पत्राचार गरिएको विष्टले जानकारी दिए । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ ले अस्पतालको प्रकृति, शय्या संख्या, आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, उपकरण र सेवा क्षेत्रअनुसार स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण तथा सेवा सञ्चालनका आधार तोकेको छ ।
मापदण्डमा २५, ५० र १०० शय्याका जनरल अस्पताल तथा विशेषज्ञ अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति र संरचनासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले अस्पतालसँग १०० शय्या हुँदैमा उसले सबै प्रकारका विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । अस्पतालले लिएको स्वीकृतिको प्रकृति र उसले सञ्चालन गर्न खोजेको सेवाबीच कानुनी तथा प्राविधिक मेल हुन आवश्यक हुन्छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालको स्वीकृतिअनुसार अत्तरिया हस्पिटलले जनरल फिजिसियन, जनरल सर्जरी, स्त्रीरोग तथा प्रसूति, बालरोग तथा शिशु सेवा लगायतका स्वीकृत सेवाहरू मात्र सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था छ । तर हस्पिटलले मुटुसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्दै क्याथल्याब सञ्चालन गरेको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ । क्याथल्याब मुटुका रक्तनलीमा समस्या पहिचान तथा उपचारका लागि प्रयोग हुने महत्वपूर्ण विशेषज्ञ सेवा हो ।
यस्तो सेवा सञ्चालनमा अत्यन्त संवेदनशील उपकरण, दक्ष विशेषज्ञ, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी, आपत्कालीन व्यवस्थापन, सघन उपचारलगायतका पूर्वाधार आवश्यक पर्छन् । त्यसैले स्वीकृतिको प्रकृति र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरिएको भए त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरीको विषय नभई बिरामीको सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्नसमेत बन्न सक्छ । अत्तरिया हस्पिटलले भने स्थानीयस्तरमै मुटुसम्बन्धी विशेषज्ञ उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले क्याथल्याब सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
अस्पतालको यस्तो सेवाबाट कैलाली तथा सुदूरपश्चिमका बिरामीले बाहिर जानुपर्ने बाध्यता कम हुने उसको दाबी रहँदै आएको छ । तर स्वास्थ्य कार्यालयको अनुगमनले सेवा विस्तारभन्दा पहिले कानुनी स्वीकृति र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रश्न उठाएको छ । अत्तरिया हस्पिटलमाथि विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको विषयसँगै बिरामीको उपचार प्रक्रियालाई लिएर पनि विगतदेखि प्रश्न उठ्दै आएको बताइएको छ । अस्पतालले सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई समेत हतारमा शल्यक्रियातर्फ लैजाने गरेको आरोप केही पक्षबाट लाग्दै आएको छ । यद्यपि यस्तो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ ।
गत असारमा छाती दुख्ने समस्या लिएर अत्तरिया हस्पिटल पुगेका बैतडीको पाटनका हेमन्त भण्डारीको उपचारका क्रममा मुटुको शल्यक्रिया गरिएको परिवारले जनाएको छ । शल्यक्रियापछि उनी कोमामा गएको र पछि मृत्यु भएको परिवारको भनाइ छ । भण्डारीलाई उपचारका क्रममा बेहोस अवस्थामै भारत लगिएको परिवारले जनाएको छ । भारतमा उपचारका क्रममा चिकित्सकहरूले शल्यक्रियाका क्रममा रक्तसञ्चार हुने नसा काटिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको परिवारको दाबी छ ।
तर उक्त दाबीको चिकित्सकीय तथा कानुनी निष्कर्ष सार्वजनिक रूपमा स्थापित भइसकेको छैन । शल्यक्रियाका क्रममा वास्तवमै के भएको थियो, मृत्युको कारण के थियो र उपचारमा चिकित्सकीय लापरबाही भएको थियो वा थिएन भन्ने विषय सम्बन्धित विशेषज्ञ परीक्षण, मेडिकल अभिलेख तथा कानुनी अनुसन्धानबाट मात्र टुंगो लाग्ने विषय हो । भण्डारीको परिवारले भने अत्तरिया हस्पिटलविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
नेपालको संघीय स्वास्थ्य प्रणालीमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको इजाजत, नवीकरण र अनुगमनको जिम्मेवारी विभिन्न तहमा बाँडिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कानुनअनुसार स्वास्थ्य संस्था इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने, अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डले अस्पतालको वर्गीकरणअनुसार जनशक्ति, पूर्वाधार र सेवा क्षमताको मापदण्ड तोकेको छ । त्यसैले एउटा अस्पतालसँग निश्चित शय्या संख्या हुँदैमा उसले स्वचालित रूपमा सबै विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी अधिकार प्राप्त हुँदैन ।
स्थानीय तहबाट प्रदान गरिएका इजाजतपत्रको नियमित नवीकरण तथा स्वास्थ्य कार्यालयबाट हुने अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
कानुनअनुसार इजाजतपत्र नलिई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु वा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सेवा विस्तार गर्नु गम्भीर नियामकीय विषय हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र इजाजतपत्र लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैले अनुगमनमा देखिएका कमजोरीमाथि केवल पत्राचार गरेर छोड्नेभन्दा पनि वास्तविक अवस्था यकिन गरी आवश्यक सुधार, सेवा रोक्का, इजाजत नवीकरण, थप स्वीकृति वा कानुनबमोजिम अन्य कारबाहीमध्ये उपयुक्त प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कैलालीमा पछिल्लो अनुगमनले निजी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढ्दै गए पनि तिनको सेवा विस्तार र कानुनी स्वीकृतिबीचको सम्बन्धलाई नियमित रूपमा जाँच्नुपर्ने देखाएको छ ।
अस्पतालले नयाँ सेवा थप्दा त्यसका लागि आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने, इजाजतपत्र समयमै नवीकरण गर्नुपर्ने र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सके मात्र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीको सुरक्षा र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको जीवन र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले अस्पताल सञ्चालनको अनुमति, सेवा विस्तार र विशेषज्ञ उपचारका मापदण्डलाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी नियमित अनुगमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता पछिल्लो घटनाले फेरि देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्