शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को अन्त्यसम्म ४.७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.९४ प्रतिशत रहेको थियो । लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा बढेर ४.७ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय रूपमै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा यसको सकारात्मक असर प्रदेशका अर्थतन्त्रमा समेत देखिन थालेको उल्लेख छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ सम्मको प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर विश्लेषण गर्दा खास्सै ठूलो आर्थिक वृद्धिमा घटबट भएको देखिदैन । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा तत्कालीन प्रदेश नम्बर ५ ‐हाल लुम्बिनी)को आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ७.३७ प्रतिशत थियो । जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा भने कोभिड–१९ का कारण प्रदेशको अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग धक्का लाग्यो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका कारण २०७७–०७८ मा प्रदेश आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धि बढेर ५.३९ प्रतिशत पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा आर्थिक वृद्धिदर २.०६ प्रतिशत रहेकोमा २०८०–०८१ मा ४.०५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
यस्तै चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन १२०१ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन प्रतिव्यक्ति आय ११६७ थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ११२६, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ११०३ लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन रहेको थियो ।
प्रदेशको आर्थिक स्थिति र चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अन्य अवस्थाहरूमा पछिल्ला सात आर्थिक वर्षमा कूल बजेटमा पुँजीगत विनियोजनको औसत अंश ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा विनियोजित बजेटको ६८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको जेठ २५ गतेसम्म प्रदेशको आन्तरिक राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५० प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । यस्तै प्रदेश सञ्चितकोषमा प्राप्त कूल आय २७ अर्ब ४० करोड ४४ लाख रूपैयाँ पुगेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको जेठ २५ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको विनियोजित कूल बजेटमध्ये २१ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ५५.२९ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ७३ करोड ७ लाख र चालूतर्फ ७ खर्ब ८१ करोड ६७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय तहको लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् १ अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रूपैयाँ निकासा भएको छ । जुन यस शीर्षकमा भएको विनियोजनको ६२.५ प्रतिशत हो ।
गरिबी, वैदेशिक रोजगारी र पुँजीगत दवाव मुख्य चुनौती
आइतबार प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट वक्तव्यमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रमुख पाँच चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेका पाँचबुँदे चुनौतीमध्ये १ नम्बरमा प्रदेशमा विद्यमान गरिबी रहेको उल्लेख छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या अझै उच्च रहेको छ । प्रदेश मानव विकास सूचाङ्क राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ । स्वास्थ्य र पोषणसँग सम्बन्धित सूचकहरूसमेत कमजोर रहेका छन् ।’
हाल लुम्बिनी प्रदेशको बहुआयमिक गरिबी १८.२ प्रतिशत रहेको छ । बेरोजगारी ८ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्री कार्कीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको बताए । कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षण बढ्न नसकेको, रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको र प्रदेशमा निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति अभाव देखिएको उनले बताए ।
यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार र उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुग्नेगरी प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न नसकिएको र प्रदेशको स्थित पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन । यसले निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ ।’ बजेटमा भनिएको छ ।
बजेटमा चालू खर्च हिस्सा बढ्दै जाँदा पुँजीगत विनियोजनमा दबाब बढ्दै गएको छ । सीमित कराधारका कारण प्रदेशको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको जनाइएको छ । यस्तै निर्णय प्रक्रियामा लामो श्रृंखला, दक्ष जनशक्तिको कमी, र कमजोर अन्तरनिकाय समन्वयका कारण प्रदेशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुन नसक्नु प्रदेशका मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्