समृद्धिको ढोका खोल्न नसकेको सुदूरपश्चिम

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

नेपालको नक्साको पश्चिम कुनामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सम्भावनाको खानी भन्ने गरिन्छ । यहाँ हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएका प्राकृतिक सम्पदा छन्, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विरासत छन्, जैविक विविधता छ, सीमापार विशाल भारतीय बजार छ, पर्यटनका अनगिन्ती गन्तव्य छन् र आर्थिक विकासका अनेक आधारहरू छन् । तर विडम्बना धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सुदूरपश्चिम आज पनि देशको सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्रमध्ये एकका रूपमा चिनिन्छ ।

दशकौँदेखि राजनीतिक भाषणमा ‘समृद्ध सुदूरपश्चिम’को सपना देखाइयो, योजनाका दस्ताबेजमा विकासका चित्र कोरिए, बजेट भाषणमा प्राथमिकता दिइएको दाबी गरियो । तर व्यवहारमा हेर्दा प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायी, पर्यटनकर्मी र लगानीकर्ताको निष्कर्ष एउटै छ– ‘सुदूरपश्चिमको विकासलाई रोक्ने सबैभन्दा ठूलो कारण सम्भावनाको अभाव होइन, राज्यको नीतिगत उदासीनता हो ।’ उद्योगी तथा व्यवसायी दिनेश भण्डारीका अनुसार राज्यको विकास नीतिले सुदूरपश्चिमलाई सधैँ किनारामा राखेको छ । ‘हामीलाई सुदूर भनेर चिनाइन्छ, तर विकासका दृष्टिले पनि राज्यले सुदूरमै राखेको छ,’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार नेपालको मुख्य व्यापारिक केन्द्र काठमाडौँ हो । तर सुदूरपश्चिमका उत्पादक र व्यवसायीले काठमाडौँको बजारमा पुग्नुपर्ने लागत अन्य क्षेत्रको तुलनामा धेरै बढी छ । भैरहवा, चितवन वा नेपालगन्जका उद्योगीले सहज पहुँच पाउँदा सुदूरपश्चिमका उद्यमीहरू अझै पनि कमजोर सडक, महँगो ढुवानी र सीमित पूर्वाधारसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिए ।

भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा छ । नेपालगन्जमा औद्योगिक क्षेत्र छ । वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाहले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाइरहेको छ । तर सुदूरपश्चिममा यस्ता कुनै पनि रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् । भण्डारी भन्छन्, ‘हामीकहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्रको चर्चा धेरै भयो, तर काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अहिले भइरहेको छ ।’

दोधारा–चाँदनी क्षेत्रलाई भारतसँगको व्यापार विस्तारको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना वर्षौँदेखि औँल्याइँदै आएको छ । महाकाली नदीमाथि निर्माणाधीन पुल, सीमापार व्यापारिक सम्भावना र भारतसँगको निकटताले यो क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्र बनाउन सक्ने आधार छन् । तर योजना तीव्र रूपमा अघि बढन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमको अर्को ठूलो शक्ति भनेको यसको भौगोलिक अवस्थिति हो ।

भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिएको यो प्रदेश करोडौँ जनसङ्ख्या भएको बजारको छेउमै छ । दिल्ली, लखनउ, कानपुर, बरेली, हरिद्वार, देहरादुनजस्ता भारतका प्रमुख सहरहरू सडकमार्फत केही घण्टाको दूरीमा छन् । उत्तर प्रदेशको मात्र जनसङ्ख्या करिब २२ करोड छ । पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्क छ, ‘यी भारतीय सहरका नागरिकको सानो हिस्सा मात्र सुदूरपश्चिममा भित्र्याउन सकियो भने प्रदेशको अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउन सक्छ ।’ तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रचार–प्रसार र सीमा व्यवस्थापन अझै कमजोर छ ।

भारतका मैदानी क्षेत्रमा गर्मीयाममा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने गर्छ । तर धनगढीबाट केही घण्टाको यात्रामै चिसो मौसम भएका पहाडी क्षेत्र, हिल स्टेशन र प्राकृतिक गन्तव्यहरू पुग्न सकिन्छ । ‘हामीसँग मौसमको विविधता छ, प्राकृतिक सौन्दर्य छ, धार्मिक गन्तव्य छन् । तर ती बेच्ने रणनीति छैन,’ व्यवसायी भण्डारीले भने ।
सुदूरपश्चिमको विकास बहसमा बारम्बार उठ्ने विषय हो– ‘कैलाश मानसरोवर यात्राको छोटो मार्ग ।’ भारतका लाखौँ हिन्दू धार्मिक पर्यटक प्रत्येक वर्ष मानसरोवर यात्राको सपना देख्छन् । हाल उनीहरू लामो र महँगो मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

व्यवसायी दिनेश भण्डारीका अनुसार गौरिफण्टा नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी उरै भञ्ज्याङ हुँदै सडक पहुँच विस्तार गर्न सके मानसरोवर यात्राको विश्वकै छोटो मार्ग सुदूरपश्चिमबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ‘भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई मानसरोवर यात्रामा अनुदान दिन्छ । यदि कम खर्चमा छोटो दूरीको यात्रा सम्भव भयो भने हजारौँ होइन, लाखौँ पर्यटक यही मार्ग प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन् । यो मार्ग सञ्चालनमा आए होटल, यातायात, व्यापार, कृषि, हस्तकला र स्थानीय सेवाक्षेत्र सबैले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।

तर, पूर्वाधार निर्माण र अन्तरदेशीय समन्वयको अभावले यो सम्भावना अझै वास्तविकतामा परिणत हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमका उद्योगी र व्यवसायीहरू सडक पूर्वाधारलाई विकासको मेरुदण्ड मान्छन् । धनगढीदेखि पहाडी जिल्ला जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्जाल निर्माणका लागि वर्षौँदेखि माग उठ्दै आएको छ । खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग त्यसैको एउटा उदाहरण हो । भण्डारीका अनुसार निजी क्षेत्रकै पहलमा गरिएको अध्ययनले उक्त मार्ग निर्माण भए यात्रा दूरी उल्लेखनीय रूपमा घट्ने देखाएको थियो ।

‘दुई सय किलोमिटरभन्दा बढी यात्रा छोटिएर ६५–८० किलोमिटरमा झर्न सक्थ्यो । तर सरकारले कहिले सुरुङको कुरा ग¥यो, कहिले अर्को बहाना बनायो,’ उनले भने । सडक नबन्दा पर्यटन विकासमा असर परेको छ । कृषि उत्पादनको लागत बढेको छ । उद्योग सञ्चालन महँगो बनेको छ । लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि प्रदेशस्तरीय पर्यटन कार्यालय स्थापना गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूको भनाइमा पर्यटन क्षेत्रको व्यवस्थित प्रचार–प्रसार, गन्तव्य व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा योजना निर्माणका लागि प्रदेशमै सक्षम संरचना आवश्यक छ । तर, त्यो माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन । ‘हामीले आन्दोलन ग¥यौँ, ज्ञापनपत्र बुझायौँ, माग राख्यौँ । तर, पर्यटन कार्यालय स्थापना भएन,’ व्यवसायीहरू बताउँछन् । पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रदेशस्तरमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सशक्त निकाय नहुँदा सुदूरपश्चिमका गन्तव्यहरू राष्ट्रियस्तरमै ओझेलमा परिरहेका छन् ।

होटल व्यवसायी कलम बम पर्यटन र होटल व्यवसायलाई नङ र मासुको सम्बन्धसँग तुलना गर्छन् । ‘होटलबिना पर्यटन सम्भव छैन । पर्यटनबिना होटल व्यवसाय पनि चल्दैन,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार १५–२० वर्षअघि धनगढीमा राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त होटलको अभाव थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर स्तरीय होटल निर्माण गरेको छ । कैलालीमा मात्रै होटल क्षेत्रमा १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।

हजारौँ युवाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तर, पर्यटकको सङ्ख्या अपेक्षित रूपमा नबढ्दा धेरै होटलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक हो । प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र आध्यात्मिक महत्वका कारण खप्तड अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि परिचित छ । तर, त्यहाँ आधारभूत सेवा सुविधा अभाव छ ।

‘पर्यटक पुग्छन्, तर राम्रो वासस्थान, खानपान र सेवाको अभावमा निराश भएर फर्किन्छन्,’ बम भन्छन् । पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार गन्तव्य प्रचार गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यहाँ पुगेपछि पर्यटकलाई सन्तुष्ट बनाउने पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ । कैलाली जिल्लामा मात्रै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले २४ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको तथ्यांक व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्छन् । होटल क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिमा दक्ष र अदक्ष दुवै समूह समावेश छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गरिरहेको छ । ‘हामीले साक्षरदेखि निरक्षरसम्म सबैलाई रोजगारी दिएका छौँ,’ बम भन्छन् ।

उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा कम लागतको माध्यम बन्न सक्छ । होटल व्यवसाय उद्योगका रूपमा दर्ता भए पनि उद्योगसरहका सुविधा नपाएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । उनीहरू कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, भन्सार छुट, विद्युत् महसुलमा सहुलियत र लगानी सुरक्षा चाहन्छन् । दुर्गम पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गर्न सरकारी जग्गा दीर्घकालीन लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । ‘पाँचदेखि १० वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था भए दुर्गम क्षेत्रमा पनि लगानी जान सक्छ,’ होटल व्यवसायी बमले भने ।

पर्यटन व्यवसायी विनोद उपाध्याय सुदूरपश्चिमलाई ‘भर्जिन डेस्टिनेसन’ अर्थात् अझै पर्याप्त रूपमा खोज तथा प्रवद्र्धन नगरिएको पर्यटन क्षेत्र मान्छन् । उनका अनुसार यही विशेषता प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्न सक्छ । ‘विश्वका पर्यटकहरू नयाँ गन्तव्य खोजिरहेका हुन्छन् । सुदूरपश्चिममा त्यो सम्भावना छ,’ उनी भन्छन् । खप्तड, शुक्लाफाँटा, घोडाघोडी ताल, अपी–नम्पा, बडिमालिका, त्रिपुरासुन्दरी, बैद्यनाथधाम, उग्रतारा, शैलेश्वरी जस्ता गन्तव्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ ।

सुदूरपश्चिमका पर्यटनकर्मीहरूको साझा गुनासो हो– पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन गुरुयोजना छैन । राज्यले साना–साना बजेट बाँडेर राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको आरोप उनीहरूको छ । परिणामस्वरूप कुनै पनि गन्तव्यलाई विश्वस्तरको पर्यटन केन्द्र बनाउने गरी लगानी हुन सकेको छैन । ‘एक वर्ष एउटा गन्तव्यमा केन्द्रित लगानी गरौँ । त्यसलाई हेर्नलायक बनाऔँ । त्यसपछि अर्को गन्तव्यमा जाऔँ,’ व्यवसायी उपाध्यायको सुझाव छ । पर्यटनको उद्देश्य केवल पर्यटकको सङ्ख्या बढाउनु मात्र होइन, उनीहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउनु पनि हो ।

व्यवसायीहरूका अनुसार भारतीय पर्यटकहरू सुदूरपश्चिममा आउँछन् । तर उनीहरूलाई खर्च गर्न प्रेरित गर्ने पर्याप्त सेवा, गतिविधि र आकर्षण विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि मनोरञ्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय उत्पादन, धार्मिक पर्यटन प्याकेज, साहसिक गतिविधि तथा गुणस्तरीय आतिथ्य सेवामा लगानी आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीहरू पर्यटकमैत्री प्रशासनिक प्रणालीको पनि माग गरिरहेका छन् । सीमाबाट पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज आवागमन, सरल भन्सार प्रक्रिया, पर्यटक सुरक्षा तथा पर्यटन प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘पर्यटकलाई स्वागत गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ, झन्झट दिने होइन,’ उनीहरू भन्छन् । सुदूरपश्चिमसँग हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ । यहाँ धार्मिक पर्यटनको अपार सम्भावना छ । वन्यजन्तु पर्यटन, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र सीमा पर्यटनका अवसर छन् । भारतको विशाल बजार नजिकै छ । युवाशक्ति छ । निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ । तर, यी सबै सम्भावना अझै पनि स्पष्ट नीति, बलियो पूर्वाधार, लगानीमैत्री वातावरण र राज्यको दृढ इच्छाशक्तिको पर्खाइमा छन् ।

सुदूरपश्चिमका उद्योगी, व्यवसायी र पर्यटनकर्मीहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ– ‘यदि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वित रूपमा दीर्घकालीन पर्यटन तथा आर्थिक विकास रणनीति लागू गर्न सके, सुदूरपश्चिम केवल सम्भावनाको प्रदेश भनेर चिनिने छैन । यो नेपालकै आर्थिक समृद्धिको नयाँ इन्जिन बन्न सक्छ ।’ अहिलेसम्मको प्रश्न एउटै छ– ‘सम्भावना त पर्याप्त छन्, तर ती सम्भावनालाई समृद्धिमा बदल्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति कहिले देखिन्छ ?’