शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परेको झन्डै तीन साता बित्न लाग्दा पनि प्रदेशको राजनीतिक अन्योल कायमै छ । सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सरकार गठनको तयारी तीव्र बनेको भए पनि मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल राजीनामा नदिने अडान कायम राखेका छन् । उता नेकपा र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य अघि बढिरहेका बेला दुवै दलभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको प्रतिस्पर्धा पनि चर्किएको छ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यमा गठन भएको प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारसँग बहुमत कायम नरहे पनि मुख्यमन्त्री शाहले न त पदबाट राजीनामा दिएका छन्, न त विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले निश्चित अवधिभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले पनि यही संवैधानिक प्रावधानलाई आधार बनाउँदै ३० साउनभित्र विश्वासको मत लिने तयारी रहेको बताएका छन् । त्यसअघि राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गर्ने पक्षमा आफू नरहेको उनको अडान छ । यसबीच केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ । केन्द्रमा भएको राजनीतिक समझदारीअनुसार प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका छन् ।
तर, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया मुख्यमन्त्री शाहको निर्णयसँग जोडिएकाले राजनीतिक गतिविधि तीव्र भए पनि औपचारिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । एमालेका नेताहरूले पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरेपछि मात्रै सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । यद्यपि, सरकार गठन हुनुअघि नै सत्ता साझेदार दलभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको दौड सुरु भइसकेको छ ।
प्रारम्भिक सत्ता साझेदारीको समझदारीअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा तीन मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् । तर, सीमित मन्त्रालयमा धेरै आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्नु नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । नेकपासँग प्रदेशसभामा २० सदस्य छन् । ती सदस्य विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका भएकाले मन्त्री छनोटमा सन्तुलन मिलाउन नेतृत्वलाई कठिन हुने देखिएको छ । पार्टीभित्र पूर्वमाओवादी केन्द्र, पूर्वएकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट आएका नेताहरूबीच प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ ।
पूर्वमाओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिबाट ओमविक्रम भाट, अक्कलबहादुर रावल, शिवसिंह ओली, झपट साउद र रमेश धामी मन्त्रीका प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् । त्यस्तै लक्ष्मी विक र जानकी ऐरले पनि मन्त्री बन्ने दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । पूर्वएकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश रावल र नरेश शाही मन्त्री बन्ने आकांक्षी छन् । यस्तै नेकपामा समाहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट आएका सातै प्रदेशसभा सदस्यले पनि सरकारमा सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
सत्ता साझेदारीबारे भइरहेको प्रारम्भिक छलफलअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट तथा एक–एक मन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पूर्वएकीकृत समाजवादी समूहबाट बनाउने विकल्पमा छलफल केन्द्रित भएको स्रोतहरूको भनाइ छ । यद्यपि, यसबारे औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन । नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्रीको टुंगो लागिनसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार विभिन्न तहमा छलफल भइरहे पनि अहिलेसम्म कुनै अन्तिम सहमति बनेको छैन । ‘विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै टुंगो भएको छैन,’ भट्टले भने ।
नेकपासँग सरकार गठनका लागि सहकार्य गर्ने सहमतिमा पुगेको एमालेभित्र पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षा बलियो देखिएको छ । एमालेका नेताहरू मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी सुनिश्चित भएपछि मात्रै मन्त्रीको अन्तिम नाम टुंगो लाग्ने बताउँछन् । यद्यपि पार्टीभित्र अहिले नै सम्भावित मन्त्रीहरूको चर्चा सुरु भइसकेको छ । एमालेबाट सन्तोषकुमारी थापा, चक्र मल्ल, दमन भण्डारी र धर्मराज पाठक मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार मानिएका छन् । यसअघि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका सुरेन्द्र पालले पनि पुनः सरकारमा सहभागी हुने प्रयास गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय पनि सत्ता साझेदार दलबीच मुख्य विवादको विषय बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ । काँग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा एमालेले आफ्नो भागमा नपरेका मन्त्रालय यसपटक आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । एमाले नेताहरूका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने माग पार्टीले राख्ने तयारी गरेको छ ।
तर नेकपाले भने आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफूसँगै राख्नुपर्ने अडान लिएको बताइएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय प्रदेश सरकारको सबैभन्दा प्रभावशाली मन्त्रालयमध्ये एक मानिने भएकाले यसको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने विषय सत्ता साझेदारबीचको मुख्य छलफलको केन्द्र बनेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले भने अहिले मन्त्रालय बाँडफाँट वा मन्त्री छनोटबारे औपचारिक छलफल सुरु नभएको स्पष्ट पारे । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरेपछि मात्रै मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्री छनोटबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया केवल अंकगणितीय बहुमतको विषय मात्र नभई सत्ता साझेदार दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व व्यवस्थापनको चुनौती पनि बनेको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रालय बाँडफाँट, मन्त्री छनोट र विभिन्न समूहबीच प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुने देखिएको छ । यता मुख्यमन्त्री शाहले संवैधानिक समयसीमाभित्र विश्वासको मत लिने अडान कायम राखेका कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया केही समय थप लम्बिने सम्भावना पनि देखिएको छ । त्यसैले प्रदेशको राजनीतिक केन्द्रबिन्दु अहिले मुख्यमन्त्री शाहको आगामी कदम र त्यसपछि बन्ने नयाँ सत्ता समीकरणतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्