अधिवक्ता वसन्त गौतम
आधुनिक बजार अर्थतन्त्रमा विज्ञापन केवल कुनै वस्तु वा सेवाको प्राविधिक सूचना दिने मर्यादित माध्यम मात्र रहेन, यो बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घरानाहरूका लागि उपभोक्ताको मनोविज्ञान नियन्त्रण गर्ने र अप्राकृतिक चाहना सिर्जना गर्ने सशक्त हतियार बनेको छ । एउटा उपभोक्ता अधिकारकर्मीको हैसियतले बजारको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा आज नेपाली बजारमा सर्वसाधारणको उपभोक्ता अधिकारको उल्लघंन भएको छ । उत्पादकहरूले आकर्षक र असत्य दाबीसहितका सन्देश प्रवाह गरेर उपभोक्ताको भौतिक, आर्थिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन् । सञ्चारका आधुनिक माध्यमहरू छापा, रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत दैनिक प्रवाह हुने श्रव्य–दृश्य सामग्रीहरूले आम उपभोक्तालाई सचेत गराउनुको सट्टा निरन्तर झुक्याउने काम गरिरहेका छन् । उपभोक्तालाई आफ्ना अधिकारबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु र राज्यका नियमनकारी निकायहरू निष्क्रिय प्रायः रहनुले व्यवसायीहरूलाई सर्वसाधारण ठग्ने खुला छुट मिलेको अनुभूति हुन्छ । व्यापारिक संस्थाहरूले वस्तुको बिक्री प्रवद्र्धनका निम्ति वार्षिक रूपमा बजेटको ठूलो हिस्सा विज्ञापन खर्चका रूपमा छुट्याउने गर्दछन् । तर यहाँ बुझ्नै पर्ने तीतो सत्य के हो भने, त्यो करोडौँ रुपैयाँ व्यवसायीले आफ्नो मुनाफा वा खल्तीबाट लगानी गरेका हुँदैनन् । उत्पादकले विज्ञापनमा गरेको सम्पूर्ण खर्च वस्तु वा सेवाको अन्तिम मूल्यमा जोडेर उपभोक्ताबाटै असुल गर्दछन् । यसको अर्थ उपभोक्ताहरूले एकातिर भ्रमपूर्ण विज्ञापनका लागि आफ्नै खल्तीबाट पैसा तिरिरहेका छन् भने अर्कोतिर तिनै असत्य सन्देशको प्रभावमा परेर गुणस्तरहीन सामान किन्न बाध्य भइरहेका छन् । भ्रमपूर्ण विज्ञापनको सबैभन्दा ठूलो र भयानक रूप खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थको क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । आजभोलि बजारमा उपलब्ध विभिन्न ब्रान्डका फलफूलका रस वा जुसलाई ‘ताजा, प्राकृतिक र केही नमिसाइएको शुद्ध रस’ भन्दै जोडतोडले प्रचारप्रसार गरिन्छ । तर सामान्य विवेक प्रयोग गरेर सोच्ने हो भने कुनै पनि बाह्य रसायन वा प्रिजर्भेटिभ्स नमिलाई फलफूलको रस महिनाौँसम्म बट्टामा ताजा रहनै सक्दैन । फलफूलको नाममा केवल चिनी, कृत्रिम रङ र सुगन्धको घोल बेचेर उपभोक्तालाई पूर्ण रूपमा ठगी गर्ने काम भइरहेको छ, जसलाई आयुर्वेद र आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान दुवैले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानेका छन् । बालबालिकालाई लक्षित गरी बनाइने ‘हर्लिक्स’ वा अन्य न्यूट्रिसनल सप्लिमेन्ट जस्ता उत्पादनका विज्ञापनहरूले त सामाजिक मनोविज्ञानमै नकारात्मक असर पारिरहेका छन् ।
‘दूध उम्लेपछि पौष्टिक तत्व नष्ट हुन्छ, त्यसैले हर्लिक्स मिसाउनुस्’ वा ‘घरको खानाले बच्चा छिपेर बढ्दैन, हर्लिक्सले मात्र अग्लो र बुद्धिमान बनाउँछ’ भन्ने जस्ता हास्यास्पद र अवैज्ञानिक दाबीहरू सञ्चारमाध्यममा छाएका छन् । यस्ता विज्ञापनले आफ्नै घरखेतमा उत्पादन हुने पौष्टिक आहारलाई छाडेर महंगा बजारिया प्याकेटका सामग्री खुवाउन अभिभावकहरूलाई बाध्य पारिरहेका छन् । हाम्रो आफ्नै खेतबारीमा फल्ने जौ, फापर, कोदो, मकै वा चनाको सातु बजारमा पाइने ओट्स वा मल्टिभिटामिन पाउडरभन्दा कैयौँ गुणा बढी स्वास्थ्यवर्धक र शक्तिबर्धक हुन्छन् । तर, विज्ञापनको जादुयी प्रभावका कारण मानिसहरू घरमा बनेका दाल, भात, रोटी, दूध, दही र सागपातलाई कमसल ठानी बजारका रेडिमेट खानामा आकर्षित भइरहेका छन् । यदि बजारका खास प्याकेजिङ गरिएका खानेकुराले मात्र मानिसलाई बुद्धिमान र अग्लो बनाउने हो भने धनीका छोराछोरी मात्र प्रतिभावान हुनुपर्ने थियो, जुन कुरा पूर्णतः गलत र निराधार सिद्ध भइसकेको छ । त्यस्तै, दन्त मन्जन (टूथपेस्ट) र सौन्दर्य प्रसाधनका विज्ञापनहरूमा पनि उपभोक्तालाई भ्रमको ठूलो सञ्जालमा पारिन्छ । जतिसुकै गुलियो चकलेट, आइसक्रिम, केक वा चिसो पेय पदार्थ खाए पनि कुनै विशेष मन्जनले दाँत माजेपछि किराले नखाने र दाँत सुरक्षित हुने जस्ता विज्ञापनहरू निरन्तर बजिरहेका छन् । यस्ता भ्रामक दाबीले गर्दा बालबालिका मात्र नभई अभिभावकहरूमा समेत दाँतको स्वास्थ्यबारे गलत धारणा विकास भइरहेको छ, जसका कारण कम उमेरमै बालबालिकाहरूमा दन्त क्षय र मुखसम्बन्धी जटिल समस्याहरू देखा पर्न थालेका छन् । आधुनिकता र फुर्सदको अभावका नाममा आजका अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई घरमा तैयार पारिएका ताजा परिकार दिनुको सट्टा बजारिया जङ्क फुड दिन रुचाउँछन् । आफूलाई आधुनिक, सहरी र धनी देखाउने होडबाजीमा चाउचाउ, कुरमुरे, चिजबल्स र विभिन्न सफ्ट ड्रिङ्क्स किनिदिने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्ता अस्वस्थकर खानेकुराका कारण बालबालिकाहरूमा मोटोपन, कुपोषण, पेटको रोग र चिडचिडापन जस्ता समस्या बढ्दै जाँदा अन्ततः अभिभावकहरूले ठूलो मानसिक र आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । बजारको सिद्धान्तअनुसार जुन वस्तुको जति धेरै र आक्रामक विज्ञापन गरिन्छ, सामान्यतया त्यो वस्तुको मौलिक गुणस्तर त्यति नै कमजोर हुने गर्दछ । हामीलाई जीवनयापनका लागि नभई नहुने भटमास, कोदो, मकै, चना वा गहुँ जस्ता प्राकृतिक वस्तुहरूको प्रचारप्रसार गर्नुपर्दैन किनभने तिनको उपयोगिता सर्वसिद्ध छ । तर, बोल्नेको पीठो पनि बिक्ने र नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै उत्पादकहरूले कम गुणस्तरका सामानलाई आकर्षक विज्ञापनको आडमा महँगो मूल्यमा बेचिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा विज्ञापनलाई विश्वासिलो बनाउन चलचित्र र कला क्षेत्रका नाम चलेका चर्चित कलाकारहरूलाई प्रयोग गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । चाउचाउ, बिस्कुट, तेल, चिसो पेय पदार्थ जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर सिमेन्ट, डन्डी जस्ता निर्माण सामग्रीको विज्ञापनमा समेत राष्ट्रिय हस्तीहरूको प्रयोग भइरहेको छ । तर ती कलाकारहरूले आफूले प्रवद्र्धन गरिरहेका सामग्रीहरू कत्तिको गुणस्तरीय, स्वास्थ्यवर्धक र कानुनी रूपमा वैध छन् भन्नेबारे कुनै अध्ययन वा चासो नराखी केवल आर्थिक लाभका लागि अभिनय गरिदिँदा आम जनता झनै ठगिएका छन् । नेपालमा सञ्चालित कतिपय ठूला व्यापारिक घरानाहरू अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, राजस्व छली र भ्रमपूर्ण विज्ञापनकै बलमा रातारात धनी बनेका हुन् । पहुच र प्रभाव भएका व्यवसायीहरूले नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पार्ने, अनुगमनलाई सुस्त बनाउने र कम गुणस्तरका सामान उत्पादन गरी अत्यधिक नाफा कमाउने कार्य निरन्तर गरिरहेका छन् । हुँदाहुँदा नेपालको कानुन र सीमाविपरीत विदेशी वस्तु तथा सेवाहरूलाई समेत नेपाली सञ्चारमाध्यममा आकर्षक ढङ्गले विज्ञापन गरी भित्र्याउने क्रम बढ्दो छ । यस सम्पूर्ण ठगीधन्दामा सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका पनि पूर्णतः निर्दोष देखिँदैन । व्यावसायिक मर्यादा र सामाजिक दायित्व बोकेका मिडिया हाउसहरू ठूला विज्ञापनदाताहरूको दबाब र स्वार्थका अगाडि मूकदर्शक बन्ने गरेका छन् । विज्ञापनदाताले कानुनविपरीत वा भ्रमपूर्ण काम गर्दा पनि पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरूले उनीहरूविरुद्ध समाचार नलेखी आँखा चिम्लिदिने परिपाटीले गर्दा उपभोक्ता अधिकारको हनन झनै तीव्र बनेर गएको छ । मिडियाले विज्ञापनको मोहभन्दा माथि उठेर गुणस्तरीय र कानुनी व्यवसायको मात्र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले भ्रमपूर्ण, असत्य वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरी उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय कसुर मानेको छ । कानुनी प्रावधानहरू कागजमा मजबुत भए तापनि कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै फितलो र प्रभावहीन छ । दोषी व्यवसायीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याएर हर्जाना र जेल सजाय गराउनेतर्फ सरकारी संयन्त्रले देखाएको शिथिलताका कारण उपभोक्ताहरू दैनिक रूपमा ठगिइरहन बाध्य छन् ।
विज्ञापनको निरन्तरको मानसिक प्रहारका कारण आज आम नागरिकले आफ्नो मौलिक विवेक गुमाइरहेका छन् । घरमै उपलब्ध स्वस्थकर र सस्तो विकल्प हुँदाहुँदै पनि विज्ञापनकै प्रभावमा परेर अनावश्यक वस्तुहरू किन्ने र धनको फजुल खर्च गर्ने नराम्रो बानी समाजमा बसिसकेको छ । थोरै खर्चमा उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्राप्त हुने ठाउँमा धेरै खर्च गरेर आफ्नै स्वास्थ्य बिगार्न मानिसहरू आफैँ अग्रसर भइरहेका छन्, जुन उपभोक्ता चेतनाका दृष्टिले अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो ।
तसर्थ, कुनै पनि विज्ञापनको लोभ्याउने दृश्य वा शब्दका आधारमा सामान खरिद गर्नुअघि प्रत्येक उपभोक्ताले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । ‘के विज्ञापनमा भनिएका कुराहरू वैज्ञानिक रूपमा सत्य छन् ?’, ‘के यसले मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पार्छ ?’ जस्ता आधारभूत प्रश्नहरू आफैँलाई सोध्नुपर्छ । बजारको बहकाउमा नलागी उत्पादित वस्तुको निर्माण मिति, म्याद सकिने मिति, प्रयोग गरिएका तत्वहरू र गुणस्तरको आफैँ परीक्षण गर्ने बानी बसाल्नु नै ठगीबाट बच्ने पहिलो उपाय हो । राज्य र नियमनकारी निकायहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउँदै भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने उत्पादक, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने कलाकार र प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यम तीनै पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । साथै, विद्यालय स्तरदेखि नै उपभोक्ता अधिकार र स्वस्थ खानपानबारे सचेतना फैलाउने अभियान सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ताकि भावी पुस्ता बजारको यस चक्रव्यूहबाट जोगिन सकोस् । भ्रमपूर्ण विज्ञापनको नियन्त्रणका लागि नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ ले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, असत्य वा भ्रामक प्रचारप्रसार तथा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी कसुर ठहर गर्दै जरिबाना र कैदसम्मको सजायको व्यवस्था गरेका छन् । भ्रमणपुर्ण विज्ञापनको नियन्त्रणका लागी कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारले एक संयन्त्रणको पनि बिकास गरेको छ । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा भ्रमणपूर्ण विज्ञापनका कारण उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छैन । भ्रमणपूर्ण विज्ञापनको नियन्त्रणका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, स्थानीय तहका अनुगमन निकाय र विषयगत मन्त्रालयहरू क्रियाशील रहेका छन् । यद्यपि, डिजिटलाइजेसन र सामाजिक सञ्जालको तीव्र विकाससँगै सीमापारबाट आउने विज्ञापनहरूको सुपरिवेक्षणमा कठिन हुनु, अनुगमन संयन्त्रमा पर्याप्त प्राविधिक दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव हुनु, मिडिया हाउस र चर्चित कलाकारहरूको वित्तीय स्वार्थ जोडिनु तथा फितलो कानुनी कारबाहीका कारण दोषीहरू सहजै उम्किने परिपाटी नै भ्रमपूर्ण विज्ञापन नियन्त्रणका मुख्य चुनौती हुन् । त्यसैले, यो समस्या समाधानका लागि अनुगमनकारी निकायहरूलाई प्रविधिमैत्री र शक्तिशाली बनाउने, डिजिटल तथा सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनहरूमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्ने, विज्ञापन गर्ने कलाकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई समेत कानुनी दायरमा ल्याउने र उपभोक्ताहरूमा व्यापक सचेतना अभिवृद्धि गर्दै कानुनी प्रावधानहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु नै सुधारका प्रमुख पक्षहरू हुन् ।
निष्कर्षमा, भ्रमपूर्ण विज्ञापन भनेको उपभोक्ताको खल्ती र स्वास्थ्यमाथि मारिने एक प्रकारको अदृश्य डाँका हो । यसबाट बच्नका लागि उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनु, घरमै बनेका ताजा र रैथाने परिकारहरूलाई प्राथमिकता दिनु र बजारिया जङ्कफुडलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नुको विकल्प छैन । संगठित रूपमा उपभोक्ता अधिकारको रक्षाका लागि आवाज उठाउँदै भ्रमपूर्ण विज्ञापनको विरुद्धमा नागरिक चेतना जागृत गराउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
(लेखक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सचिव हुन् ।)









प्रतिक्रिया दिनुहोस्