भीमबहादुर नेपाली
नेपालमा सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको बहसलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने समुदायमध्ये बादी समुदाय पनि एक हो । एक समय गीत, संगीत र नृत्यमार्फत जीविकोपार्जन गर्ने यो समुदाय गरिबी, भूमिहीनता, जातीय विभेद र सामाजिक बहिष्करणको चक्रमा फस्यो । पश्चिम नेपालका धेरै ठाउँमा जीविकोपार्जनका अन्य विकल्प नहुँदा केही बादी महिलाहरू यौन व्यवसायमा संलग्न हुन बाध्य भए, जसले समुदायमाथि आर्थिक अभावसँगै सामाजिक कलंकको दोहोरो बोझ थप्यो । तर आजको बादी समुदाय त्यहीँ अडिएको छैन । विगत तीन दशकमा संघर्ष, आन्दोलन, शिक्षा र राज्यका समावेशी नीतिहरूको प्रभावले उनीहरूको जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन थालेको छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बादी समुदायको जनसंख्या करिब ३८ हजार छ । यो संख्या कूल जनसंख्याको सानो अंश भए पनि सामाजिक र आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी वञ्चित समुदायमध्ये पर्दछ । अधिकांश बादी परिवार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्छन् । भूमिहीनता, न्यून शिक्षा, असुरक्षित रोजगारी र जातीय विभेद अझै पनि उनीहरूको साझा यथार्थ हो ।
आन्दोलनले बदलिएको राजनीतिक विमर्श
२०६४–६५ सालतिर बादी समुदायले सञ्चालन गरेको आन्दोलन उनीहरूको इतिहासको एउटा निर्णायक मोड थियो । ‘हामीलाई यौन व्यवसाय होइन, सम्मानजनक जीवन चाहिन्छ’ भन्ने नारासहित काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनले राज्यलाई बादी समुदायका समस्या राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन बाध्य बनायो । आन्दोलनले केवल तत्कालीन सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरेन, बरु भूमिहीनता, शिक्षा, नागरिकता, वैकल्पिक रोजगारी र सामाजिक सम्मानका सवाललाई राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डामा स्थापित ग¥यो । त्यसपछि अन्तरिम संविधान २०६३, नेपालको संविधान (२०७२) तथा दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममार्फत समावेशी विकासलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, दलित लक्षित बजेट तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरूले बादी समुदायलाई पनि केही हदसम्म अवसर उपलब्ध गराए । तर नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।
परिवर्तनका संकेत
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा गरिएको मेरो अध्ययनले बादी समुदायभित्र सकारात्मक परिवर्तनका स्पष्ट संकेत देखाएको छ । १३० जनामा गरिएको अध्ययनअनुसार ७२.३ प्रतिशत उत्तरदाता साक्षर छन् भने ५६.९ प्रतिशत परिवारमा ४–६ सदस्य रहेका छन् । ६७.७ प्रतिशत परिवार न्यूक्लियर (एकल) परिवारमा रूपान्तरण भएका छन्, जसले सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तनलाई देखाउँछ । नदि र खोलाका किनारामा बसोबास गर्ने समुदाय अहिले कोहलपुर नगरपालिकाभित्र पनि बसोबास गरिरहेका छन् । शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिए पनि उच्च शिक्षामा सहभागिता अझै न्यून छ । विद्यालय भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या बढेको छ । यसले नयाँ पुस्ताले परम्परागत पेशाभन्दा शिक्षा र रोजगारीलाई भविष्यको आधारका रूपमा लिन थालेको संकेत गर्छ । रोजगारीको क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । अध्ययनअनुसार ३६.९ प्रतिशत उत्तरदाता दैनिक ज्यालादारी श्रम, २४.६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारी, १६.९ प्रतिशत साना व्यवसाय, १३.९ प्रतिशत कृषि र ७.७ प्रतिशत सरकारी सेवामा संलग्न छन् । विगतमा गीत, संगीत र नृत्य मुख्य पेशा रहेको समुदाय अहिले श्रम बजार र सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको छ । यो परिवर्तन केवल पेशागत परिवर्तन होइन; सामाजिक पहिचान र आत्मसम्मानको पुनर्निर्माण पनि हो । आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा ६९.२ प्रतिशत परिवारले आफ्नो आर्थिक अवस्था विगतको तुलनामा सुधार भएको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट आएको विप्रेषण, स्थानीय रोजगारी, साना उद्यम र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले यसमा योगदान पु¥याएका छन् । धेरै परिवारले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन, घर निर्माण गर्न र स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्न थालेका छन् ।
परिवर्तनसँगै बाँकी चुनौती
यद्यपि, यी उपलब्धिहरूलाई हेरेर सबै समस्या समाधान भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । भूमिहीनता अझै बादी समुदायको सबैभन्दा ठूलो संरचनागत समस्या हो । धेरै परिवारसँग आफ्नै जग्गा छैन । अस्थायी बस्तीमा बसोबास गर्ने, असंगठित क्षेत्रमा न्यून ज्यालामा काम गर्ने र आर्थिक संकटमा परे पुनः गरिबीको चक्रमा फर्किने जोखिम अझै उच्च छ । महिलाहरूको अवस्था अझ जटिल छ । विगतमा उनीहरूलाई यौन व्यवसायसँग जोडेर हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छैन । संविधान र कानुनले समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अझै देखिन्छ । त्यसैले बादी महिलाको सशक्तीकरण केवल आयआर्जनसँग सम्बन्धित विषय होइन; सम्मान, सुरक्षा र सामाजिक न्यायसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो । अर्कोतर्फ, नयाँ पुस्ता शिक्षा र रोजगारीतर्फ उन्मुख भए पनि सीप विकास, प्राविधिक शिक्षा, उद्यमशीलता र औपचारिक रोजगारीमा पहुँच अझै सीमित छ । यसले समावेशी विकासका कार्यक्रमहरूलाई अझ परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।
अबको बाटो
बादी समुदायको परिवर्तनलाई दिगो बनाउन राहतमुखी कार्यक्रमभन्दा अधिकारमुखी विकास रणनीति आवश्यक छ । पहिलो, भूमिहीन परिवारलाई सुरक्षित आवास र भूमि पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । दोस्रो, युवालाई बजारको मागअनुसार प्राविधिक सीप, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । तेस्रो, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति तथा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । चौथो, स्थानीय सरकारले बादी समुदायलाई विकास योजनाको केन्द्रमा राखेर लक्षित बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै, जातीय विभेदविरुद्धका कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै उत्तिकै छ ।
निष्कर्ष
बादी समुदायको इतिहास पीडाको इतिहास मात्र होइन; त्यो संघर्ष, आत्मसम्मान र परिवर्तनको इतिहास पनि हो । २०६४–६५ को आन्दोलनले उनीहरूको आवाजलाई राष्ट्रिय बहसमा पु¥यायो भने पछिल्ला दुई दशकमा शिक्षा, वैदेशिक रोजगार, स्थानीय सरकारका पहल र समुदायको आफ्नै प्रयासले सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । तर समावेशी विकासको यात्रा अझै अधुरो छ । जबसम्म भूमिहीनता, गरिबी, गुणस्तरीय शिक्षामा असमान पहुँच र जातीय विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य हुँदैन, तबसम्म बादी समुदायको मुक्ति पनि पूर्ण हुँदैन । नेपालको समृद्धि त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब विकासको उज्यालो समाजका सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदायसम्म समान रूपमा पुग्नेछ । बादी समुदायको बदलिँदो जीवनले यही सन्देश दिन्छ—संघर्षले परिवर्तन सम्भव बनाउँछ, तर त्यसलाई दिगो बनाउन राज्य, समाज र समुदायको साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ ।
(लेखक नेपालीद्वारा स्नातकोत्तर तह ग्रामीण विकासको शोधपत्र तयारका क्रममा अध्ययनका निष्कर्षमा आधारित छ ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्